संसदको बजेट अधिवेशन जारी छ । सीमित सांसदहरुले बजेट अधिवेशनको यो सत्रमा सहभागिता जनाएका छन् र विनियोजन विधेयक सिद्धान्तका विविध आयामबारे छलफल गरेका छन् । कोरोना भाइरस र नियन्त्रणको लागि लागु गरिएको लकडाउनले अर्थतन्त्र थला परेको छ । थला परेको अर्थतन्त्रलाई कम्तिमा पूर्ववत् अवस्थामा ल्याउन सके मात्रै पनि बजेटको सार्थकता देखिन्छ ।
कोभिड –१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको असरबाट मुक्ति पाउन संसारभरका देशहरुले आर्थिक प्याकेजहरु घोषणा गरेका छन् । राहतका कार्यक्रम ल्याएका छन् । लकडाउनलाई निरन्तरता दिँदै आएको भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अर्थतन्त्रलाई उकास्न २० लाख करोडको आर्थिक प्याकेजको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले बिहीबार आत्मनिर्भर भारत अभियानअन्तर्गत साना तथा मझौला उद्योगको लागि मात्रै ३ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिएका छन् । भारतले जारी गरेको प्याकेजमा कृषक,मध्यमवर्गीय परिवार र साना एवं मझौला उद्योगलाई प्राथमिकता दिइएको छ । साना र मझौला उद्योगले अब बिना धितो ऋण पाउने छन् । विभिन्न प्याकेजको घोषणा गरिरहँदा भारत सरकारले २ सय करोडको सामान खरिदको लागि ग्लोबल टेण्डर बन्द गरिदिएको छ । अब भारतले २ सय करोडसम्मका सामान अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट किन्ने छैन । भारतको घोषणाले नेपाली अर्थतन्त्रमा थोरबहुत प्रभाव पार्छ नै । मुख्यकुरा त,भारतले जसरी अर्थतन्त्र उठाउन अभियान चलाएको छ, त्यसबाट नेपालले के सिक्ने भन्ने महत्वपूर्ण रहेको छ ।
अर्थतन्त्रलाई बचाउनको लागि सरकारले स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार र रोजगारी सृजनालाई आधार मान्ने बताएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतासम्बन्धी विधेयकमा रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने जनाएका छन् । उनले अघिल्लो वर्ष ल्याएको बजेटमा पनि कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिइएको थियो । तर, कृषिमा दिइएको अनुदान र रोजगारीको नाममा झार उखेल्दा अर्थतन्त्रलाई खासै योगदान पुगेकै थिएन । अहिले आउने बजेटमा सोही प्रकारका कार्यक्रम आउँदा कतै ती कार्यक्रमहरु पनि अर्थहीन हुने त हैनन् भन्ने आशंका उब्जनु अस्वभाविक हैन । अर्थमन्त्री दवावमा छन् । अर्थतन्त्र डाँवाडोल भएको उनले बुझेका छन् । उद्योगी÷व्यवसायीहरुले राहतको माग गरिरहेका छन् । तहसनहस भएको पर्यटन, गुमेको रोजगारी, स्वास्थ्यमा लगानी एवं भौतिक निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने भएको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र सानो छ । भारतले घोषणा गरेको राहत प्याकेज उसको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १० प्रतिशत हो । करिब २ सय खर्ब नेपाली रुपैयाँको यो प्याकेजको अगाडि नेपाली अर्थतन्त्र केही पनि हैन । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा पेश गरेको १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोडको बजेटसँग त्यसको तुलना नै हुन सक्दैन । तर, सानोको सानै र ठूलाको ठूलै दुःख अनि समस्या हुन्छन् । नेपाली अर्थतन्त्रको आफ्नैखाले जटिलता छन् । नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ठूलो योगदान गर्ने रेमिट्यान्स घट्दो क्रममा छ । कृषिमा पनि नेपाल आत्मनिर्भर छैन । उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदानलाई पनि ठूलो मान्न सकिने अवस्था छैन । उद्योग क्षेत्रको योगदान त वर्षेनी घट्दो छ । अर्थतन्त्रको मुल आम्दानी मानिने राजश्व घटेको छ । आयातमा लगाइएको करबाट उठ्ने राजश्व घट्नु, रेमिट्यान्समा कमी आउनु तथा औपचारिक एवं अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका लाखौंले रोजगारी गुमाउँदा नेपाली अर्थतन्त्र साँच्चिकै संकटमा छ । यो संकटबाट पार पाउन सजिलो छैन । कोरोना संक्रमण समुदायतर्फ बिस्तार हुँदो छ । लकडाउन कहिलेसम्म लगाउने भन्ने एकिन छैन । यस्तोमा अब आउने बजेटले कोरोनाबाट जनतालाई बचाउँदै कोरोनापछिको भयावह अवस्थाको आंकलन गर्नुपर्छ । यसका अलावा बजेट आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ केन्द्रित हुनैपर्छ ।