१. परिचय
आज सन्सारमा कोरोना भाइरसको चर्चा चलिरहेको छ । देश ठुलो होस वा सानो सबैलाई यस भाइरसले सताएको देखिन्छ । यस भाईरसले धनी, गरिब, विकसित, अविकसित, सम्पन्न, विपन्न जो कोहिको पनि हुर्मत टोडेको नै छ । म यति धनि या यति गरिब हो, प्रविधि भएको हो वा प्रविधिको पहुँच नै नभएको हो भन्ने केहि छैन । विहान उठेपछि सुत्ने बेलासम्म कहाँ कति परिक्षण भयो, कति संङ्क्रमित भए, संङ्क्रमित मध्ये पनि कतिको मृत्यु भयो, कति सामान्य अवस्थामा छन् र कति मृत्युको मुखमा छन भन्ने चर्चा चलिरहन्छ । सबैभन्दा बढी र कम प्रभावित कुन कुन मुलुक भएका छन् ? स्वास्थ्य उपचार के कसरी चलिरहेको छ ? आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरुको प्रबन्ध के कसरी गरीएको छ ? उपचार सेवा कत्तिको प्रभावकारी भएको छ ? जनगुनासो के कस्तो छ ? स्वास्थ्यकर्मीहरुको अवस्था के कस्तो छ ? लगायतका पक्षहरुको बारेमा चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ । यसका साथै महिनौ दिनसम्म लगडाउन हुँदा कृषि, उद्योग, व्यापार–व्यवसाय, बैंङ्क तथा वित्तिय क्षेत्र, पर्यटन, यातयात तथा संञ्चार, विद्युत, खानेपानी, निर्माण, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगारि आदिको अवस्था के कस्तो हुने हो सर्बत्र निराशा नै निराशा छाएको छ । कोरोना भाईरसले उब्जाएको यस्तो विषम परिस्थितिबाट कसरी बच्न र बचाउन सकिन्छ ? कोरोनाले गम्भिर असर पुर्याइका खास क्षेत्रहरु कुन कुन हुन ? र यसका लागि आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को नीति तथा कार्यक्रम कस्तो हुनु पर्दछ भन्ने बारेमा यस लेखलाई केन्द्रीत गरिएको छ ।

सन्सारमा हालसम्म ४० करोड भन्दा बढी मानव जातिको विनास विभिन्न समयमा उत्पन्न भएका महामारीहरुबाट मात्रै भएको देखिन्छ । मानव जातिको अस्तित्वलाई नै संङ्कटमा लैजाने महामारीबाट कति आर्थिक क्षति सन्सारले बेहोर्नु पर्यो त्यसको एकिन अझै गर्न सकिएको छैन । तिब्र गतिमा भएको बातावरणीय विनास, बढ्दो जनसंङ्ख्या, अव्यवस्थित बसोवास, अबैज्ञानिक भौतिक निर्माण र प्राकृतिक सम्पदाको अति दोहनका कारण विपत्तिहरु दैनिक रुपमा थपिदै छन । अझ के कस्ता संङ्कटहरु निम्तिने हुन भविश्यले नै बताउँने छ ।

सन् २०१९ डिसेम्बर महिनाको दोस्रो हप्तादेखि चीनको हुबेई प्रान्तको वुहान सहरबाट सुरुवात भइ विश्व भरी फैलिएको कोरोना भाइरसले नेपाली अर्थतन्त्रमा गम्भिर प्रभाव पारेको छ । प्रभावित नभएका क्षेत्रहरु प्रायः छैनन् भन्दा पनि हुन्छ । यसले गर्दा गणतन्त्र नेपालको सुखि नेपाली, सम्मृद्ध नेपाल बनाउने सपनामा कतै कालो बादल मडारिने त होइन ? भन्ने शंङ्का उब्जाएको छ । कोरोनाले प्रायः सबै क्षेत्रहरुमा असर पुर्याएको छ । यतिबेला आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को नीति तथा कार्यक्रमहरु घोषणा हुँदै पनि छन । यस्तो अवस्थामा र यस पछि पनि अर्थतन्त्रलाई चलाएमान बनाउनका लागि कुन कुन पक्ष्य र क्षेत्रलाई विशेष जोड दिनु पर्दछ भन्ने बारेमा बहस चलिरहे कै छ । यहाँ विगतमा थालनि गरिएका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरु सम्पन्न गर्ने र आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रका नयाँ तथा जनतालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने कार्यक्रहरुलाई मात्र प्राथमिकतामा राखि अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने कुरा सुल्झाइएको छ ।
२. आगामि नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने पक्षहरु
नेपालमा अहिले आगामि आर्थिक वर्षमा के कस्ता नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भन्ने बारेमा बहस चलिरहेको छ । अहिले कोरोना भाइरसले गर्दा अर्थतन्त्र ठप्प भएको छ । बेरोजगारि बढने, औद्योगिक उत्पादन घट्ने, उत्पादन भएका कृषिजन्य वस्तुले बजार नपाउने, गरिबी बढ्ने, विप्रेषण आय घट्ने, बैङ्क तथा वित्तिय क्षेत्रको लगानि जोखिममा पर्ने, न्युनतम स्वास्थ्य उपकरणहरुको अभावका कारण स्वास्थ्यकर्मी तथा संक्रमितहरुको जीवन जोखिममा पर्ने, पूर्वाधारहरुको निर्माणको कार्यहरु अवरुद्ध हुने, शिक्षा उत्पादनमुलक भएन भन्ने गुनासो चलिरहेको बेलामा विद्यमानको शैक्षिक क्यालेण्डर कार्यान्वयनमा समेत समस्या देखिनु लगायतका थप चुनौतिहरु सिर्जना भएका छन् । कोरोना भाइरसले त्रसित बनाई रहेको अवस्थामा देसको अस्मिता लुटिएको छ, सिमा अतिक्रमण भएको छ । छिमेकिले दाउ हेरेर त्यहि अनुसारका गतिविधिहरु सञ्चालन गर्न पुगेका छन् । यि सबै पक्षहरुको सामना गर्नका लागि नेपाल सरकारले आगामि नीति तथा कार्यक्रमहरुमा मूलतः तीनवटा पक्षहरुमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

कृषि तथा पशुपालन : व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण, भण्डारीकरण तथा बजारीकरण
नेपालमा जस्तो सुकै विषम परिस्थिति सिर्जना भएपनि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने मूल आधार कृषि तथा पसुपालन क्षेत्र नै हो । नेपालमा अहिले करीव ६४ प्रतिशत घर परिवार कृषि पेशामा संलग्न छन् । यस क्षेत्रले कुल राष्ट्रिय रोजगारिमा ६१.५ प्रतिशत योगदान दिएको छ । नेपालको जीडिपिको झण्डै २७ प्रतिशत अंश कृषिले ओगटेको पनि छ । नेपालको कृषि योग्य जमिन २६ लाख ४१ हजार रहेको देखिन्छ । यस मध्ये पनि १४ लाख ७३ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र सिंचाई सुविधा पुगेको देखिन्छ । बाह्ै महिना सिंचाई सुविधा भएको क्षेत्र ३३ प्रतिशत मात्र भएको तथ्याङ्ले देखाउँदछ । एकातिर नेपालमा वार्षिक करिव २ खर्ब रुपिया बराबरको कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको आयात हुने गरेको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ नेपालको अझैपनि १० लाख हेक्टर जमिन बाँझो नै छ । यि सबै पक्षलाई सम्बोधन गर्ने गरि नीति तथा कार्यक्रमहरु आउनु पर्दछ । यसका लागि निम्न विधि र प्रक्रियाहरु अवलम्वन गर्नुपर्दछ ।

प्रथम, उत्पादन व्यवसायीकरण विधिः कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्नका लागि साझेदारी, सामुहिक र सहकारी मोडल अवलम्वन गर्नुपर्दछ । सरकारी तथा नीजि क्षेत्रको लगानिमा साझेदारि खेति, सम्भावनको अध्ययन गरि टोल विकास संस्थाको नेतृत्वमा सामुहिक खेति र विदेसमा गएका र स्वदेशमा समेत विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारि भएका व्यक्तिहरु समावेश भएको सहकारी खोलि सहकारी मार्फत उत्पादन कार्यको थालनि गर्नुपर्दछ । पूँजी नभएका तर तिब्र इच्छा शक्ति, श्रम, जोस तथा जागर भएकाहरुको हकमा जे छ त्यसैलाई नै शेयर पूँजी मानी उत्पादन कार्यलाई व्यवसायीकरण गर्न सकिन्छ ।

दोस्रो, उत्पादन आधुनिकीकरण विधिः समयले धेरै कोल्टो फेरि सकेको छ । हिजोको जस्तो अवस्था आज पक्कै छैन । चेतनाको पनि धेरै विकास भै सकेको छ । पढे लेखेका युवायुवतीहरु सचेत भए पनि विद्यमान उत्पादन प्रक्रियाबाट सन्तुष्ट छैनन् । अझ भन्ने हो भने विदेशबाट सुकिला मुकिला भएर फर्केकाहरुलाई परम्परागत खेति तर्फ आकर्षित गर्न पटक्कै सकिन्न । विदेशमा त्यहि काम गर्न लाखौं खर्चेर जान तयार हुन्छन । तर स्वदेशमा त्यहि कार्य गर्न तत्पर र उत्साहि देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा उत्पादनलाई प्रविधिसँग जोड्नुको कुनै विकल्प देखिदैन । साझेदारी, सामुहिक र सहकारी खेति प्रणालीलाई प्रविधिसँग जोड्दा उत्पादन र रोजगारी दुबै बढाउन सकिन्छ । अझै बाँझो रहेको १० लाख हेक्टर जमिनको सदुपयोग पनि हुन पुग्दछ । घरदैलोमा प्राविधिक सेवा पुर्याउनु पर्दछ । कृषि विमाको नीति अनिवार्य रुपमा अवलम्बन गर्नु पर्दछ ।

तेस्रो, कृषि उपजहरुको भण्डारीकरण विधिः नेपालका ७७ वटै जिल्लाहरुका कम्तिमा एक वटा भण्डार गृहको निर्माण गर्नुपर्दछ । प्रत्येक स्थानीय तहहरुले यसमा लगानि गर्नुपर्दछ । दैनिक रुपमा आवश्यक पर्ने तर छिटो सढ्ने खालका बस्तुहरुलाई संरक्षण गर्न सकियो भने उत्पादक वर्गलाई उत्पादन कार्यका लागि आकर्षित गर्न सकिन्छ । अनिवार्य उपभोगका वस्तुको आवश्यकतालाई पनि अभावको बेलामा परिपूर्ति गर्न सकिने हुन्छ । यसले गर्दा कृषि उत्पादनलाई एउटा उद्योगको रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने हुन्छ ।

अन्तिम, कृषि तथा पशुजन्य उपजहरुको बजारीकरण विधिः जस्तो सुकै अवस्थामा पनि कृषकको मुल समस्या भनेको बजारको नै हो । बजारलाई व्यवस्थित गर्न मात्र सकियो भने खाद्यान्न अभाव नहुन सक्दछ । कृषिलाई उद्योगका रुपमा विकास गर्नका लागि कृषकले उत्पादन मात्र गर्ने र त्यसको विक्रि वितरणको जिम्मा स्थानीय तहले लिनुपर्दछ । कृषि तथा पशुजन्य वस्तुसँग सम्बन्धित पूर्वाधारहरुको निर्माणको जिम्मा पनि राज्यले नै लिनुपर्दछ । प्रत्येक स्थानीय तहहरुमा अहिलेको अवस्थामा जनप्रतिनिधिका लागि गाडि भन्दा पनि कृषकहरुका लागि कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

शिक्षा तथा स्वास्थ्यः सर्वसुलभ र जीवनोपयोगी
शिक्षा तथा स्वास्थ्य जनतालाई सर्वसुलभ हुने गरि आगामि नीति तथा कार्यक्रम आउनु पर्दछ । वर्तमान संङ्कटले सिकाएको पाठलाई आत्मसाथ गर्दै शिक्षालाई प्रविधिसँग जोड्नु पर्दछ । प्रत्येक विद्यालयहरु र विद्यार्थीका अविभावकहरुसँग सोझै सम्पर्क हुने गरि प्रविधिको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसको सम्भावनाको खोजि गर्नुपर्दछ । अनलाइन कक्षाहरु सञ्चालन गर्न सक्ने गरि पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्दछ । यसै गरि प्रत्येक स्थानीय तहहरुमा कम्तिमा ५० शैयासम्मको सुविधासम्पन्न अस्पताल निर्माण गर्नुपर्दछ । शिक्षालाई सरकारी तथा नीजि दुबै स्तरमा सञ्चालन गर्न सकिए पनि स्वास्थ्यलाई भने पूर्ण सरकारी स्तरमा सञ्चालन गर्ने गरि नीति तथा कार्यक्रमहरु आउनु पर्दछ ।

नेपालको सीमा व्यवस्थापनः राष्ट्र र राष्ट्रियताको संरक्षण
नेपालले २०१८ सालमा गरेको जनगणना र त्यहाँ बस्ने बासिन्दाले तिरेको भूमि करका आधारमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपाल कै भएको स्पष्ट प्रमाण हुँदा हुँदै पनि भारतले एकतर्फि रुपमा चिनको मानसरोबर जाने बाटो निर्माण गरी उद्घाटन समेत गर्न पुगेको छ । नेपाललाई कुनै पनि जानकारी नै नदिइ सन् २०१५ मे १५ मा चीन र भारतले दुई देश बीच कालीवारिको नेपाली भूभाग लिपुलेकबाट व्यापार विस्तार गर्ने विषयमा द्धिपक्षीय वक्तव्यमा हस्ताक्षेर पनि गरी सकेको देखिन्छ । यतिमात्र कहाँ हो र नेपालका सयौं स्थानहरुमा भुमिको अतिक्रमण भएको छ । बारम्बार नेपाली जनताले भूमि अतिक्रमणको समस्या भोग्नु परेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली आमाको रक्षा गर्न र अस्मिता जोगाउनका लागि सकिन्छ भने वाल, यदि यो सम्भव छैन भने काढेतार मात्र भए पनि लगाउने हिम्मत गर्नुपर्दछ । आगामि नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई समावेस गरि अगाडि बढ्नुको कुनै विकल्प देखिदैन ।

३. निश्कर्ष
यसरी नेपालको अर्थतन्त्र अत्यन्त जोखिमा पर्न गएको छ । देशले कहिले प्राकृतिक विपत्ति भोग्नु परेको छ भने कहिले मानव सिर्जित विपत्तिको सामना गर्नु परेको छ । जस्तै विपत्ति आई लागे पनि नेपाल र नेपालीले कहिल्यै हार खाएको इतिहास देखिदैन । नेपालीसँग सुन फल्ने धर्ती छ । प्रत्येक पाइला पाइलामा सुन देखि नुनसम्मका खानीहरु छन् । यसको सदुपयोग गर्नुपर्दछ । हो अहिले यि सबै विरामि भइ थला परेका छन । यिनलाई सदुपयोग गर्ने गरि नीति तथा कार्यक्रम आउनु पर्दछ । बैज्ञानिक चमत्कार देखाएका शक्तिशालि भनिएका राष्ट्रहरु पनि कोरोनाले आजित भएको वर्तमान अवस्थामा नेपालले परम्परित ज्ञान र जटिबुटिहरुको मात्र संरक्षण गर्यो भने पनि यसबाट मुक्ति पाउन सक्ने देखिन्छ । अब कुरा रह््यो आत्मनिर्भरताको । यस विषम घडिमा आर्जित ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई उत्पादनसँग जोड्नु पर्दछ । नेपाल कृषिमुखी अर्थतन्त्र भएकोले कृषिको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण, भण्डारीकरण र बजारीकरण गर्न जोड दिनुपर्दछ । स्वदेश भित्र प्रयाप्त रोजगारका अवसर सिर्जना गरि गरिबीलाई न्यूनीकरण गर्न कृषि तथा प्रतिस्प्रर्धात्मक क्षमता भएका वस्तुको उत्पादनमा अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । साझेदारी, सामुहिक र सहकारी उत्पादनको मोडल अवलम्बन गर्नुपर्दछ । भौतिक पूर्वाधारका साविकका कार्यक्रमहरुलाई यथावत रुपमा सञ्चालन गरि सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रको विकास गर्नका लागि आगामि नीति तथा कार्यक्रमहरु लक्षित हुनुपर्दछ । कोरोना पश्चात पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि जीडिपिको ५ प्रतिशत देखि १० प्रतिशत सम्म राहातको प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । देशको अस्मिता लुटिएको छ । यसबाट देशलाई बचाउनका लागि कम्तिमा पनि काढेतार लगाउने गरि नीति तथा कार्यक्रम आउनु पर्दछ । यसका लागि सरकारले गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग–२०७५ ले दिएको सुझावलाई पालना गर्दा बचत हुन आउने करिव ४ खर्ब बराबरको रकम लगानि गर्न सकिन्छ । बैदेशिक रोजगारिबाट फर्केका व्यक्तिहरुलाई नै सीमा रक्षाको लागि बाँध बाँध्ने कार्यमा लगाउन सकिन्छ । यसले रोजगारि पनि सिर्जना गर्दछ । सदियौं देखि बल्जिएको सीमा अतिक्रमणको खील सदाका लागि उखिलिने छ । मुलुकलाई आत्मनिर्भर गराउने पथको शिलन्यास यहिबाट हुनेछ ।

(सिलवाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालका सह–प्राध्यापक हुन् ।)