कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या नगन्दा पनि संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढ्दैछ । कोरोना जितेर कीर्तिमान राखेको बागलुङमै पुनः संक्रमण पुष्टि भएको छ । संक्रमण फैलने उपक्रम हेर्दा लाग्छ, यो तत्काल रोकिनेवाला छैन । देशमा कोरोना संक्रमण देखिनासाथ लकडाउनको हतियार चलाइयो । विश्वव्यापी प्रयोगमा आएको हतियार चलाउनु सरकारको गल्ती पक्कै थिएन । सबै तहका सरकारहरुले क्वारिण्टाइन र राहत बितरण गर्नुलाई पनि अन्यथा भन्न मिल्दैन । लकडाउनसँगै जनप्रतिनिधिहरुमा देखिएको क्रियाशिलताको लामो समयदेखि अपेक्षित थियो । संक्रमितहरु ठम्ठम् हिँडेर घर फर्कनुको श्रेय चुस्त स्वास्थ्य सेवालाई दिन कन्जुस्याइँ गर्नु पनि थिएन । लकडाउनले पार्ने बहुआयामिक प्रभावबारे ध्यान नदिनु फरक पाटो थियो । स्थिति हेर्दा लाग्थ्यो, अब कोरोनालाई जितिन्छ ।
तर, लकडाउन लम्बिँदै गर्दा देशका सीमानामा नागरिकहरु रोकिए । देश फर्कन चाहनेहरुलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको हवाला दिँदै त्यहीँ बस्न उर्दी जारी गरियो । नागरिकको हकमा राज्य निर्मम बन्यो । भोकभोकै सीमामा रोकिएका नागरिकहरु खोलामा हेलिए, चोरबाटोबाट देश छिरे र समुदायमा मिसिए । यसले संक्रमण समुदायमा फैलाउन मद्दत ग¥यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सीमामा रोकिएका र विदेशमा अलपत्र परेकाहरुलाई देश भित्र्याउने घोषणा गर्नु अगावै यो अवस्थाको आंकलन भइसकेको थियो । तर, आंकलन अनुसारको तयारी सुस्त थियो । कोरोना जित्यौं भन्ने मानशिकता हावी भएको थियो । अहिले समस्या विकराल बन्ने दिशामा अघिबढेको छ । कारिण्टाइनहरु अपुग भएका छन्, स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव हुन थालेको छ । बागलुङदेखि गोर्खासम्म परीक्षण गर्ने किटको अभाव छ भन्ने जानकारी सदनमै सभासदले गराइसकेका छन् । यो क्वारिण्टाइनहरुको गुणस्तर र क्षमता अभिवृद्धि, आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरुको जोहो एवं लकडाउनबाट सृजित समस्या समाधानमा देखिएको उदाशिनताको प्रतिफल हो भन्दा फरक पर्दैन ।
‘कोभिड–१९’ नियन्त्रण, रोकथाम र नियन्त्रणमा चालिएका कदमहरु प्रभावकारी नभएको र भएका प्रयासहरुमा पनि ठूलो लगानी भएको सार्वजनिक भएको छ । संक्रमणको गति बढ्दा कहिलेसम्म स्वास्थ्य क्षेत्रमा कति लगानी गर्नुृपर्छ भन्ने आंकलन कठिन बनेको छ । लकडाउनले अर्थतन्त्रमा र नागरिकको दैनन्दिनमा पारेको प्रभावबाट कसरी निस्कने भन्ने चुनौति अर्कोतर्फ देखा परेको छ । स्थिति जतिबेला पनि नियन्त्रण बाहिर जाने सम्भावनालाई नकार्न सक्ने अवस्था छैन । अतः अब हिजोको कार्यशैली परिवर्तन गर्दै गतिलाई बढाउनुपर्ने देखिएको छ । विदेशबाट आउने नागरिक घटेका छैनन् । उनीहरुको पहिचान र व्यवस्थापन अनि परीक्षणको दायरा बढाउन आवश्यक देखिएको छ । अब परीक्षणको दायरा बढाउनैपर्छ । अतः सरकारले देशका दुई प्रतिशत नागरिकको कोरोना परीक्षण गरिने प्रधानमन्त्रीको उद्घोषलाई व्यवहारमा उतार्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको लागि संघीय सरकार गुहार्ने वा आफै जोहो गर्ने विकल्प रहेको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले पनि विचार गर्नुपर्छ । लकडाउनमै पनि व्यापार÷व्यवसाय संचालन गर्ने मोडालिटी निर्माणमा पनि अब लाग्नैपर्छ । अहिलेसम्म भएका कामहरु ठीक थिए, अब गर्न सकिएन भन्दै हात उठाउने छुट सरकारसँग हुँदैन । व्यक्तिको हकमा आत्मरतिमा रमाउनु वैयक्तिक स्वतन्त्रता होला तर राज्यको हकमा यसलाई राम्रो मान्न सकिदैन ।