सरकारले कोरोना कहरको विषमताबीच पनि खोप अभियानलाई निरन्तरता दिएको छ । कोरोनाका कारण रोकिएको अभियान पनि कहर कहिले रोकिने निश्चित नहुँदा सुरु गरिएको हो । कोरोनाविरुद्ध अहिलेसम्म कुनै खोप बनेको छैन तर प्रयोगमा आएका खोपहरुले कोरोनासँग लड्ने शक्ति प्रदान गर्ने विश्वास भने गरिएको छ । सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने बेला खोप कार्यक्रम संचालन गर्दा यसले संक्रमण बढाउने तर्क गरिए पनि रोक्दा हुने क्षतिलाई ध्यानमा राख्दै संकटका बीच निरन्तरता दिएको हो । समयमा खोप दिइएन भने निमोनियालगायताका रोगहरुले बालबालिकालाई आक्रमण गर्ने सम्भावना अधिक हुन्छ । त्यसैले संकटको बेला पनि देशभर नै खोप अभियान जारी राख्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । सुईको माध्यमबाट न्यूमोकोकल कन्जुकेट भ्याक्सिन–१० बच्चा जन्मेको ६ हप्ता, १० हप्ता र ९ महिनामा दिनुपर्ने हुन्छ भने स्वास्थ्यकेन्द्रहरुमा यो भ्याक्सिन निशुल्क पाइन्छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित खोप कार्यक्रम अन्तर्गत अभियान सुरु भए पनि निमोनियाबाट हुने बाल मृत्युदर घटाउन खोप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालमा बाल मृत्युदर उच्च रहेको छ । २ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाहरुमध्ये १३ प्रतिशतको निमोनियाकै कारण मृत्यु हुने सरकारी तथ्याङ्क रहेको छ ।
नेपालमा पाँच वर्षभन्दा मुनीका बालबालिकाहरु विभिन्न रोगका कारण मृत्युवरण गर्न बाध्य रहेका छन् । बाल मृत्युदर घटाउनका लागि सरकारीतर्फबाट विभिन्न प्रयासहरु भए पनि त्यसलाई अन्त्य गर्न सकिएको छैन । परिवारमा भएको अज्ञानताका कारण पनि कतिपय बालबालिकाहरु मृत्युको मुखमा पुग्ने गरेका छन् । यो प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न सरकारले अहिले यो ल्याएको खोप कार्यक्रम स्वागतयोग्य छ । अभियानलाई देशब्यापी बनाउनु र सर्वसाधारणको पहुँचमा पु¥याउनु अहिलेको चुनौति हो । यो दायित्वबाट सरकार विमुख हुन ुहुँदैन । खासगरि सरकारले न्यूनवर्गीय परिवारलाई ध्यानमा राख्दै अभियानालाई गाउँगाउँमा पु¥याउनुपर्छ । बालबालिका भनेका भोलिका कर्णधार हुन् । बाल मृत्युदर हेरेर नै कुन देश कति विकसित छ भन्ने मापन गरिन्छ । जन्मेको २ वर्षभित्रै १३ प्रतिशत बालबालिकाले मृत्युवरण गर्नु भनेको सानो कुरा होइन । यो सत्यप्रति सरकार गम्भीर बन्नैपर्छ ।
सहज स्वास्थ्यको पहुँच नेपालको लागि चुनौतिको विषय हो । गाउँका दूरदराजमा स्वास्थ्य केन्द्र हुने तर डाक्टर र औषधी नपाइनु नेपालको लागि नौलो हैन । सहरमा निजी स्वास्थ्य केन्द्रहरुबाट हुनेखानेले सहज सुविधा पाउने गरे पनि गरीबको लागि नेपालमा स्वास्थ्य असाध्यै महंगो रहेको छ । नागरिकहरु सिटामोल खान नपाएर मृत्युवरण गर्न बाध्य छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य नागरिकका नैसर्गिक अधिकार हुन् । ति अधिकार रक्षाको लागि सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ । गाउँगाउँमा औषधीको र स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गरि नागरिकलाई अकाल मृत्युबाट जोगाउनका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नैपर्छ । स्वास्थ्य मन्त्रीले देशका सबै नागरिकलाई स्वास्थ्यमा पहुँचको नारा दिएका छन् । यो नारालाई ब्यवहारमा उतार्नु उनको चुनौति हो । यो चुनौति मुखले बोलेरमात्र हैन कि ब्यवहारिक कार्यान्वनयबाट मात्र सम्भव हुन्छ । स्वास्थ्यमा बजेट बढाउनु तथा प्रभावकारी स्वास्थ्य नीति ल्याउनको लागि पहल गर्नु उनको पहिलो दायित्व हो । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा खेलवाड गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन र गर्नु पनि हुँदैन । खोपकै कारण मानिसमा प्रतिरोधात्मक शक्ति विकास हुन्छ बाल मृत्युदर बढ्छ भने यो अभियानलाई किन रोक्ने ? कोरोना कहरले सिकाएको स्वास्थ्यप्रतिको संवदेनशीलतालाई त बिर्सन पनि हुँदैन ।