बागलुङ र म्याग्दीको सिमानासँग जोडिएको छ पर्वत जिल्लाको जलजला गाउँपालिका । कालीगण्डकीको किनारदेखि कालान्जर पर्वतसम्मको भू–भागमा फैलिएको यो गाउँपालिका सम्भावनाका हिसाबले धेरै स्रोतसाधन सम्पन्न छ । दुरीका हिसाबले गाउँपालिकाको मुकाम र जिल्लाको सदरमुकाम धेरै टाढा छैन । छिमेकी जिल्लाका सदरमुकाम अझै नजिक रहेकाले यो पालिकामा उतपादित बस्तु तथा सेवाको बजारीकरण आफ्नो जिल्ला वा पालिकाभन्दा छिमेकी जिल्लामा बढी हुने गरेको छ । ऐतिहासिक तथा पौराणिक महत्वका हिसाबले कालञ्जर हम्पाल पर्वतजस्ता पर्या–पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, कृषि तथा लघुउद्यमको विकासका लागि बलियो सम्भावना बोकेको क्षेत्रका रुपमा चिनिने यो गाउँपालिकाका सर्वसाधारणको जनजीवन भने अझै उत्पादन र आर्थिक उन्नतीसँग जोडिएको छैन ।
अपवादबाहेक अहिले पनि यहाँका सर्वसाधारणको आम्दानीको स्रोत कित बैदेशीक रोजगारी हो किभने परम्परागत खेती प्रणाली । भूपि शेरचन राजमार्गले चिरेको भएपनि यहाँ पूर्वाधार बिकासका धेरै काम हुनै बाँकी छन् । आर्थिक र सामाजिक बिकासको गति पनि धिमा छ । राज्यको पुर्नसंरचनापछि बनेको गाउँपालिकामा निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिबाट यहाँका सर्वसाधारणले धेरै आश गरेका थिए । जनप्रतिनिधि आएको तीन बर्ष पुरा भएको छ । यो बिचमा भएका काम र आगामी योजना तथा परिवर्तनका खाँतिर भैरहेका प्रयास र कोभिड–१९ विरुद्व भईरहेका गतिविधिबारे सहकर्मी तारानाथ आचार्यले गाउँपालिका अध्यक्ष यामबहादुर मल्ल ‘रामकृष्ण’सँग संवाद गरेका छन् । प्रस्तुत छ अध्यक्ष मल्लसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

जलजलाको बिकासका लागि के काम भैरहेका छन् ?
–अहिलेको अवस्थाको बिषयमा कुरा गर्ने हो भने कोभिड–१९ जुन विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिईरहेको छ यसलाई नै प्राथमिकतामा राखेर हामीले क्रियाकलाप अघि बढाएका छौं । अरु काम थाँती राखेर हामी बढी केन्द्रित छौं । जनतालाई कसरी कोभिडबाट बचाउने र कसरी सुरक्षित राख्ने भन्नेमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ । अपरझट कोरोना आयो । यो आर्थिक बर्षमा पनि धेरै काम र योजनाहरु थिए । पालिकाले गर्नसक्ने काम भैरहेका थिए । केही काम भएका छन् । केही काम डिस्टव भएका छन् । हामीलाई राजश्वबापत आउने रकम काटेर आएकाले गर्नसक्ने योजना काटेका छौं । झण्डै चार करोड रुपैयाँका योजना यो बर्ष काटिएका छन् । चालुकै पैसा आएको छैन । अबको एक महिना केही बजेट आउला भनेर काम त अघि बढेका छन् ।
हामीले धेरै काम गरेका छौं । यद्यपी चाहेजस्तो आर्थिक समृद्धि ल्याउन भने सकेका छैनौं । मुख्य समस्या स्थानीय सरकार सबैभन्दा नजिकको र बलियो सरकार हो । संबिधानले स्थानीय सरकारलाई धेरै अधिकार दिएको छ तर संबिधान अनुसारको अधिकार प्रयोग गरेर काम गर्न पाईएको छैन । जसले गर्दा बिकासका काम भएका छैनन् । साना सडकका कुराहरु, सिंचाईका कामहरु, खानेपानीका कामहरु धेरै भएका छन् । धाईरिङमा बाटो कालोपत्रे भएको छ, मिलनचोकदेखि माथीको बाटो कालोपत्रे गर्न सुरु भएको छ । सडक र भवन तथा पूर्वाधार र अन्य क्षेत्रमा समेत धेरै काम भएका छन् ।
तपाईंहरुलाई बिकासका काम गर्न कस्ले रोकेको छ ?
– यसमा बिभिन्न तह छन् नि ! उनीहरुले अवरोध सिर्जना गरिरहेका छन् । कानुन अनुसारको अधिकार प्रयोग गर्नसमेत दिँदैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले व्यवस्था गरेको अधिकारसमेत प्रयोग गर्न पाउने अवस्था छैन । जिल्ला समन्वय, प्रदेश र संघले समेत अहिले गरिरहेको क्रियाकलाप हेर्नु न कस्तो छ । बजेटकै कुरा गरौं, स्थानीय तहलाई मुस्किलले थोरै बजेट पठाउँछन् । आर्थिक समृद्धिका लागि काम हुनुपर्छ, काम गर्न पैसा चाहिन्छ तर पैसा खै ? पठाउँदैनन् । अहिले बजेट बढेर आउला भन्दा घटेर आएको छ । जनताका धेरै इच्छा आकांक्षाहरु छन् । हामीले पुरा गर्नुपर्ने छ । स्रोतसाधन हामीसँग छन् तर प्रयोग गर्न दिईंदैन् । एउटा उदाहरण भनौ हजुरलाई– हाम्रो जंगलमा हजारौं क्युफिट काठ कुहिएको छ तर त्यसको उपयोग गर्दै बिक्री गरौं भने अबरोध हुन्छ । बहानाबाजी हुन्छ, मुद्धा चल्छ अनि कसरी गर्न सकिन्छ ।
आफ्नै स्रोत साधन परिचालन गर्न सक्नुभएको छैन भन्ने गुनासो छ जनतामा । तपाईंहरु पनि त सरकार हो । कानुन बनाउने अधिकार छ होईन र ?
– हामीले धेरै गरेका छौं । म दावाका साथ भन्छु नेपालमै जलजला गाउँपालिका त्यस्तो गाउँपालिका हो जसले आफ्नो पालिकाभित्रको स्रोतसाधन प्रयोग गरेका कारण बेला बेलामा चर्चामा आईरहन्छ । अझै कानुनी अड्चन नहुने हो भने धेरै गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ । एउटा उदाहरण हजुरलाई दिउँ– हिजो जिल्ला बिकास समितिले दशपन्ध्र लाखमा ठेक्का लगाउने गिट्टी बालुवा हामीले झण्डै करोडमा ठेक्का लगाएका छौं । जुन हाम्रो आन्तरिक स्रोत हो । यस्ता स्रोतहरु धेरै छन् । हामीले काम गर्न पाउने हो भने आन्तरिक स्रोतबाटै समृद्धिको बाटोमा लाग्न सक्छौं तर व्यवधानहरु आईरहन्छन् । राजश्व संकलन पनि बढाउन सकिन्छ । अस्ति प्रदेशको अर्थमन्त्रीसँग कुरा भएको छ । हामीले बिधि बनाएर पठाउन भनेका छौं । प्रदेश र केन्द्रले स्पष्ट नीति बनाउने हो भने हामी गर्न सक्छौं । आफ्नाको संरक्षण मात्रै गर्ने अरुको वास्ता नगर्ने संघ र प्रदेशले चरित्र देखाए भने त केही लाग्दैन ।
छिमेकी पालिकाहरुले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका सबै कानुन बनाए तर तपाईहरु तीन बर्षमा पनि अझै कानुन नै बनाउन सक्नुभएको छैन ?
– हाम्रोमा पनि कानुनहरु बनेका छन् । एकदुईवटा कानुन मात्रै बाँकी हुन् । कतिपय बाँझिएका कानुनहरु प्रदेश सरकार र संघ सरकारको कानुन कुरेर बसेका छौं । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमसँगै गण्डकी प्रदेश सरकारले केही कानुनहरु पारित गर्ने संकेत गरेको छ । यदि त्यसो भयोभने हामीले थाँती रहेका कानुनहरु पनि नबाँझिने गरेर बनाउँछौं ।
पालिकाको केन्द्रको बिषयमा रहेको बिबाद टुंगियो त ?
– कति टाढा गएर हामीले हिजो कामहरु लिन्थ्यौं र पनि चलेकै थियो । अहिले नजिकैमा आउँदा पनि सबैलाई घर–घरै चाहिन्छ भनेर त कहाँ हुन्छ र ! पालिकाको भवन बनाएर स्थायी रुपमा राख्नको लागि तयारीमै छौं । जग्गा प्राप्तीको प्रक्रिया निकै घुमाउरो भएकाले समस्या छ । अब पालिका मुकामको बिषयमा धेरै बिबाद छैन । जहाँ जग्गा पाईन्छ र उपयुक्त हुन्छ त्यहिँ पालिका मुकाम रहन्छ । जलजला गाउँपालिका वडा नं. ४ भनेर यहाँ ल्याएका छौं, अब यहिँ कतै जग्गा खोजेर दिर्घकालिन हिसाबले भवन बनाएर चलाउँछौं । संघियता तलमाथि होला तर स्थानीय सरकार अब तलमाथी हुने मैले देखेको छैन । त्यसैले वर्षाै टिक्ने गरेर फराकिलो जग्गा खोजेर पालिका मुकाम व्यवस्थित गर्छौं ।
कालान्जर पर्वतजस्ता सुविधा नपुगेका ठाउँमा ट्याक्सी चढेर जाने अवस्था कहिले आउला ?
– मैले त यो त भर्खरै चाहेको छु हजुर, तर चाहेर मात्रै त नहुँदोरहेछ । त्यसका लागि हामीसँग स्रोत चाहिँदो रहेछ । हामी कम बजेटमा धेरै कामको अपेक्षा गरिरहेका छौं । सम्भव भएसम्मका काम त भएकै छन् । हाम्रा कयौं गाउँहरुमा बाटो पुगेका छन् । हिलाम्मे र धुलाम्मे हुने सडक सुधारिएका छन् । आयआर्जन, रोजगारका कार्यक्रम हामीले ल्याएका छौं । हामी के गर्दैछौ भने जलजलाका सबै ठाउँमा सडक पु¥याएका छौं, नपुगेका ठाउँमा पु¥याउने योजनमा छौं, कालाञ्जरजस्ता ठाउँमा पूर्वाधार बिकासका लागि पनि हामी लागेकै छौं । हिजो केही कामहरु भएका छन् र बाँकी कार्यकालमा पनि हामी निरन्तरता दिन्छौं । संघियताको मर्म समृद्धितर्फ हामी लागिरहेका छौं ।
निर्वाचनका बेला गरेका प्रतिबद्धता पुरा भए, कि बिर्सिनुभो ?
– हैन, हामीले जितेको पहिलो बर्षदेखिनै हाम्रो घोषणा पत्रमा उल्लेख भएका कुराहरुलाई समेटेर योजना बनाएका छौं । काम पनि भैरहेका छन् । केही–केही ठुला काम छुटे होलान तर संघियताको मर्म यो हो कि स्थानीय तहले नसकेका प्रदेशले गर्ने, प्रदेशले नसकेका संघले गर्ने तर हामीले गरिरहेका छौं । प्रदेश र संघले सोचेजस्तो काम गर्न सकेका छैनन् । हामीले योजना पठाउने हो, पठाएका छौं, ठुला योजनाको काम गर्ने जिम्मेबारी माथिल्ला सरकारले पालना गर्न सकेनन् । हामीसँग जम्मा दश करोड पैसा आउँछ, दश करोडले कति काम गर्ने ? समस्याका बिचमा काम भैरहेकै छन् । गाउँपालिकालाई स्वायक्त बनाएर दिने हो भने बिकासका धेरै काम गर्न सकिन्छ । दशौं करोड राजश्व मात्रै उठाउन सकिन्छ र काम गर्न सकिन्छ तर त्यो व्यवस्था गरिएन् ।
कोभिड–१९ को महामारीविरुद्वको अभियान कसरी चल्दै छ ?
– यहाँ स्थानीय रुपमा त समस्या आईसकेको छैन । भारतलगायत बिदेशमा रहनुभएका दाजुभाईहरु आउँदा क्वारेन्टाईनमा राख्ने, उहाँहरुको बसाई र खानपानको व्यवस्थापन गर्ने, जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरु गर्ने, मजदुर विपन्नलाई राहत दिने काम गरिराखेका छौं । हामीलाई बिभिन्न देशबाट गाउँपालिकामा आउनका लागि जानकारीहरु आएका छन् । हाम्रा जनतालाई ल्याउने र राहत दिने काममा लागेका छौं । राहत कोष बनाएर काम गरेका छौं । कोरोनाका कारण मर्न दिने अवस्थामा हामी पु¥याउँदैनौ । सबै काम छोडेर भएपनि यसको व्यवस्थापनमा लागेका छौं । यो महामरी अझै बढ्ने मैले देखेको छु । नेपाल सरकारले यो बर्ष स्वास्थ्यमा फोकस गरोस्, हामी पनि त्यसमै केन्द्रित हुन्छौं ।
आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कस्तो होला ?
– हामीलाई अहिलेको अवस्थासँग पार पाउनका लागि पर्याप्त बजेट चाहिएको थियो तर चाहिएर नपाईंदो रहेछ । आगामी आर्थिक बर्षमा आन्तरिक स्रोटबाट आय बढाउनका लागि करको दायरा बढाउन हामी राजश्व परामर्श समितिसँग छलफलमा छौं । प्रदेश सरकारसँग पनि कुरा भएको छ । सोही अनुसारको स्रोत बृद्धिसहितको कोभिड–१९ को नियन्त्रण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीसँग जोडिएका कार्यक्रमसहितको नीति कार्यक्रम र बजेट बनाउँछौं । बिगतका अधुरा कामलाई निरन्तरता दिने पक्षमा हामी छौं ।
हजुरको कार्यकाल सकिँदा जलजला कस्तो अवस्थामा पुग्ला ?
– सिंहदरवारको अधिकार गाउँगाउँमा भनेर संघीयता ल्याईएको छ । जनताका इच्छा आकांक्षा सबै पुरा गर्न सकिन्छजस्तो त लाग्दैन मलाई । तर पनि स–साना कामहरु भएका छन्, जुन जनताको जीविकासँग जोडिन्छन् । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा सुधार भएका छन् । चुनावमा भएका घोषणा अनुसारका काम भएका छन् । आगामी दिनमा आउनेलाई काम गर्न धेरै सहज वातावरण बनेको पालिका हुनेछ ।