गण्डकी सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लागि ३४ अर्ब ८४ अर्वको बजेट ल्याएको छ । सामान्यतया हरेक वर्ष बजेटको आकार बढ्छ । तर, यो सामान्य अवस्था थिएन र हैन । कोरोना कहरले गाँजेको बेला संघीय सरकार स्वयं ठूलो आकारको बजेट ल्याउन हच्कियो । स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसकिने भन्दै संघीय सरकारले बजेटको आकार घटायो । तर, गण्डकी प्रदेश सरकारले भने महामारीको बेला पनि बजेटको आकार बढाएर रेकर्ड बनायो । संघीय सरकारबाट प्राप्त गरेका विभिन्न शीर्षकका अनुदान रकम खर्च नहुँदा प्रदेश सरकारको ढुकुटी रित्तिएन । बरु, ७ अर्बजति बच्ने अनुमान लगाइयो । ढुकुटी बलियो हुँदा हात फुकाउन सकिन्छ, प्रदेश सरकारले त्यही बाटो समात्यो र बजेटको आकार बढायो । यद्यपि, बजेट घाटामै छ । स्रोतको व्यवस्थापन हेर्दा बजेटमा २ अर्बजति अपुग देखिन्छ । त्यो रकम आन्तरिक र संघीय सरकारबाट ऋण लिने गण्डकीको योजना छ । आन्तरिक ऋण उठाएको अनुभव छैन, प्रदेशसँग । अर्थतन्त्र खुम्चिएको बेला, संघीय सरकारको हालत पनि ठीक छैन । तर, महत्वकांक्षा पाल्नु गल्ती हैन । गण्डकीले नयाँ योजना नल्याए पनि पुराना परियोजनालाई निरन्तरता दिएको छ । स्वास्थ्यमा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । खानेपानी र भौतिक निर्माणतर्फ पनि ध्यान पु¥याएको छ । बरु कोरोना महामारी कहिलेसम्म जारी रहन्छ भन्नेतर्फ भने बजेटले त्यति ध्यान दिएको छैन । स्वास्थ्यका पूर्वाधार निर्माण र कोरोनाको लागि छुट्याइएको २ अर्ब हाराहारीको बजेट अपुग भएमा के गर्ने ? भन्नेतर्फ खासै ध्यान दिइएको छैन । रकमान्तर गर्नुपर्दा बजेटले लक्ष्य भुल्नसक्ने सम्भावना यहीँनेर देखिएको छ ।
बजेटले नछोएको कुनै क्षेत्र छैन । प्रदेश सरकार आफ्नो अस्तित्व र प्रभाव देखाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा रहेकाले पनि बजेट छिरलिएको हो । बजेट छिरल्दा त्यसले परिणाम नदिनु अस्वभाविक हैन । अनुदानका कार्यक्रमहरु घटाउनु पर्ने, मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने र रुग्ण उद्योग/व्यवसाय पुनरुत्थान गर्नुपर्नेजस्ता विषयहरु तत्कालीन आवश्यकता हुन् । त्योभन्दा मुख्य मान्छेको जीवन नै हो । मान्छेको जीवन बचाउने र अर्थतन्त्रलाई गति दिने लक्ष्य लिनु राम्रो हो । तर, कोरोनासँग अनुदानका कार्यक्रम तथा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमको बजेट जोडेर ठूलो बनाएकाले कतै यो देखाउन मात्रै त हैन भन्ने संशय पैदा भएको छ । प्रदेश सरकारले मितव्ययी बन्ने घोषणा गरे पनि कर्मचारीको भत्ता काट्नेबाहेकका अन्य अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी रोकिएको देखिँदैन । चाहेको भए मुख्यमन्त्री र मन्त्र िअनि सभासदको तलब निश्चित समयसम्म कम गर्न सकिन्थ्यो । यसले प्रदेश सरकारकै लोकप्रियता बढ्ने थियो । तर, त्यसो हुन सकेन । स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौति छ भनिरहँदा पनि विवादित कार्यक्रम नकाटिनु, अनुदान नरोकिनु यो बजेटका दुर्बल पक्ष हुन् । यी विषय सुशासनसँग पनि जोडिन्छन् ।
बजेट आएको छ । सबै बजेटहरु सुन्दा राम्रा हुन्छन् । अघिल्लो वर्षजस्ता नारा यो वर्ष बजेटमा परेका छैनन् । कोरोनासँग जुध्नु परेकाले नाराहरु काममा नआएका हुन् । नाराले समृद्धि ल्याउँदैन भन्नेमा अर्थमन्त्री किरण गुरुङ प्रष्ट भएको संकेतको रुपमा पनि बजेटलाई बुझ्दा हुन्छ । स्रोत व्यवस्थापनको चुनौति चिर्न सके बजेट महत्वकांक्षी देखिँदैन बरु आवश्यकताप्रति संवदेनशीलता झल्कन्छ । यो बजेटको सुन्दर पक्ष भनेको खर्च गर्ने क्षमता बढाउने निर्णय पनि रहेको छ । आयोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय वा निकायले मातहतका कार्यालयलाई असोज मसान्तभित्र कार्यक्रम बाँडफाँट पठाइ सक्नुपर्ने व्यवस्थाले काम गर्ने क्षमता बढ्छ कि भन्ने आशा पनि जगाएको छ ।