जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो ४ महिनामा कास्कीमा बैंकिङ कसुरसम्बन्धि २९ वटा मुद्दा परेका छन् । प्रहरीले ती मुद्दामा संलग्नमध्ये ७ जनालाई पक्रेको र बाँकी २२ जना फरार रहेको जनाएको छ । प्रहरीकै अनुसार यी मुद्दामा ठगीको अभियोग लगाइएको छ । कास्कीमा मात्रै नभएर पछिल्लो समय देशका सबैजसो ठाउँमा बैंकिङ कसुरका मुद्दाहरु बढ्दो क्रममा रहेका छन् । आर्थिक मामिलासँग सम्बन्धित यी मुद्दाहरु अहिले प्रहरीको टाउको दुखाई बन्दै गएको फस्र्यौट वा अभियोजन दायरको गतिले पनि प्रष्ट पार्छ । खासमा बैंकिङ कसुर भनिए पनि देशभर पर्ने यस्ता उजुरीहरु व्यक्तिगत लेनदेनसँग सम्बन्धित रहेका छन् । अमूक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिसँग पैसा लिने र समयमा भुक्तान नगर्ने, चेक दिए पनि खातामा पर्याप्त मौज्दाज नहुने अवस्थामा व्यक्ति उजुरी लिएर प्रहरीकहाँ पुग्ने गर्छन् ।
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ को दफा ३ (ग) मा भएको पहिलो संशोधनले खातामा मौज्दात रकम नभएको अवस्थामा जानाजान फर्जी चेक दिने कार्यलाई निषेध गरेको छ ।बैंकिङ कसुर तथा सजायँ ऐन २०६४ ले खातामा पैसा नहुँदा नहुँदै चेक काटिएको अवस्थालाई अनादरको रुपमा लिएको छ । चेक अनादर भएका चेक काट्ने व्यक्तिबाट रकम र त्यसको ब्याज भराई, ३ हजारसम्म जरिवाना तथा कैदको व्यवस्था गरिएको छ । बैकिङ्ग कसूर गरेमा बिगो भराई बिगो बमोजिम जरिबाना र तिन महिनासम्म कैद हुनेछ । यसमा मुद्दा लड्दाको खर्च पनि भर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसलै लेनदेनका मुद्दाहरु बैंकिङ कसुरअन्तर्गत नै अगाडि बढाउन व्यक्तिहरु इच्छुक हुन्छन् । कानूनमा केही अस्पष्टताहरु पनि छन् । कसुरदारहरु सजिलै उम्कने भन्दै कानूनबारे सर्वोच्चले स्पष्ट पार्नुपर्ने आवाजहरु पनि उठिरहेका छन् । यी कानूनी पाटाका कुरा भए । तर, पछिल्लो समय बैंकिङ कसुर वा चेक बाउन्सका घटनाहरु किन बढिरहेका छन् भन्ने विषय नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण र जटिल देखिएको छ ।
मान्छेको कमजोरीमा खेल्दै मिटर ब्याज चलाउने, पहिल्यै व्यक्तिको सम्पत्ति आफ्नो नाममा गराउने र मंहगो ब्याज असुल्ने यो धन्दाले धेरैलाई कंगाल बनाएको छ । अप्राकृतिक रुपले लिइने ब्याजले ऋणीलाई सकाउँछ नै । तर, यस्तो महंगो ब्याजमा पैसा चलाउन मानिस किन बाध्य हुन्छ ? भन्ने प्रश्न यतिबेला महत्वपूर्ण बनेको छ । मानिसमा महत्वकांक्षा जाग्नु स्वभाविक हो तर अस्वभाविक र अप्राकृतिक तवरले गरिने सबै धन्दाहरु अवैध हुन्छन् वा त्यसले मान्छेलाई घाटा दिलाउँछ । घाटाले मान्छेलाई अविश्वासी बनाउँछ । जेलसम्म पु¥याउन सक्छ । पछिल्लो समय बढेको आत्महत्यालाई पनि यो प्रकरणसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ । धेरै आत्महत्याहरु लेनदेककै कारणले भएको प्रहरी स्वयंले बताएको छ । चर्को दरमा ब्याजमा लिनेहरुलाई दोषी नै मान्नुपर्छ । अर्कोतर्फ कसैलाई बाध्य पारेर चर्को ब्याज असुल्ले प्रवृत्ति झन ठूलो अपराध हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँगको सहज पहुँच नहुँदा पनि कतिपय मान्छेहरु मिटर ब्याज लिन बाध्य हुन्छन् । कतिपयलाई ठगौंला नै भन्ने पनि हुँदो हो । गाँठी कुरा चाहिँ परिबन्द नै हो । परिबन्दमा परेपछि मान्छेले महंगो वा सस्तो भन्दैन । ऊ फस्छ । फस्ने वातावरण नबनाउने चाहिँ सरकारको काम हो । मिटर ब्याज लिनेहरुलाई कडा कारबाही र निरुत्साहन, बैंकिङ क्षेत्रमा सहज पहुँच एवं मनोसामाजिक परामर्श र चेतना बढाउँदा मात्रै यस्ता कसुरहरु घट्ने हुन् भन्ने सरकारले बुझ्नैपर्छ । भुसको आगो झैँ फैलिएको मिटर ब्याजको भूमिगत गिरोहको अन्त्य नभएसम्म यो कसुर घट्दैन ।