‘करको दर हैन, दायरा बढाऊ’ यो नीजि क्षेत्रले उठाउँदै आएको तर कार्यान्वयन नभएको माग हो । सरकारले पनि करको दरभन्दा दायरा बढाउने घोषणा गर्दै आइरहेको छ । संघीय सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट पेश गरेपछि यो कुरा दोहो¥याए । संघीय सरकारले कोरोना कहरका बीच करका दरहरु यथावत् राखेको र केही बस्तु तथा सेवामा सामान्य हेरफेर मात्रै गरेको प्रतिक्रिया दियो । तर, विद्युतीय सवारी साधनमा थप कर लगाउँदा, पुस्तकमा लगाइएको कर नघटाउँदा सरकार आलोचनाको शिकार बन्यो । अर्थमन्त्री खतिवडा स्वयंले राजश्व बढाउन विद्युतीय सवारीमा कर लगाइएको प्रष्टोक्ति दिए । विद्युतीय सवारीमा कर लगाउने निर्णय ‘विद्युत खपत बढाउने’ सरकारी निर्णयकै विपरित थियो । यता गण्डकीका अर्थमन्त्री किरण गुरुङले चाहिँ प्रदेशले आन्तरिक स्रोत खोजि गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै करको दायरा बढाउने बताएका छन् । उनले विश्वभरको उदाहरण पेश गर्दै सडकमा चिया पसल गर्ने र आर्थिंक कारोवार गर्ने सबैको विवरण राज्यसँग हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । सिद्धान्तत ः उनको तर्क गलत हैन । आर्थिक क्रियाकलाप मात्रै हैन, हरेक नागरिकको विवरण राज्यसँग चुस्त दुरुस्त हुनुपर्छ । राज्यले आवश्यक पर्दा सहयोग गर्न, जानकारी लिन र उद्दारजस्ता कार्यहरु सम्मादन गर्दा यही विवरणलाई आधार बनाउनुपर्छ । अर्कोतर्फ राज्यको आयस्रोत भनेकै राजश्व हो । राजश्व बढ्दा नै राज्यले नागरिकलाई बढी सेवा, सुविधा दिने हो । सरकारको ढुकुटीमै पैसा नहुँदा उसले प्रवाह गर्ने सेवाका कार्यक्रमहरु स्वत ः संकुचनमा पर्छन् भन्नेमा कुनै द्धिविधिा छैन । तर, करको कुरा गर्दा भने यसका विभिन्न पाटोहरुलाई केलाउनुपर्ने हुन्छ ।
सूर्यले पृथ्वीबाट पानी सोस्छ । पानी कति र कसरी सोसियो भन्ने पृथ्वीलाई थाहा हुँदैन । त्यही सोसिएको पानी पछि वर्षा बनेर पृथ्वीमै आउँछ । पृथ्वी तृप्त हुन्छ । भावुकतापूर्णजस्तो लाग्ने यो चक्र करमा पनि लागु हुनुपर्छ । कर भार नपर्ने गरि उठाउनुपर्छ र सोचेभन्दा बढी प्राप्त भएको अनुभूति दिन सक्नुपर्छ । राज्यले करको दर बढाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष मार जनतालाई पर्छ । व्यवसाय र उद्योगहरुको लागत बढ्छ अनि यसले लगानीको वातावरण नै बिगार्ने सम्भावना रहन्छ ।
अहिले नेपालमा तीन तहका सरकार छन् । तीनवटै सरकारहरुको संचालन खर्च बढेको छ । जनताका महत्वकांक्षाहरु चुलिएका पनि छन् । यस्तोमा खर्च धान्न राजश्वका नयाँ स्रोतहरु पहिचान गर्नैपर्छ । करको दायरामा नआएकाहरुलाई दायरामा ल्याउनैपर्छ अनि कर ठगीका घटनाहरुमा कठोर बन्नैपर्छ । यसो भनिरहँदा करका दरहरु लगानीको वातावरण बिगार्ने खाले हुनुहँदैन । कर प्रणाली पारदर्शी हुनुका साथै व्यवसायी मैत्री हुनुुपर्छ । लगानी गर्ने र खतरा मोल्नेले स्वभाविक रुपमा नाफाको अपेक्षा राख्छ । त्यस्तो अवस्थामा फलानो व्यक्ति वा कम्पनीले बढी नाफा लियो कर बढाऊँ भन्न मिल्दैन÷ पाइँदैन । करयोग्य कारोबार गरेकाहरुलाई नीतिगत निर्णय गर्दै अरबौं रुपैयाँ छुट दिन पनि मिल्दैन । नेपालको कर प्रणाली पछिल्लो समय न्यून र मध्यम बर्गका लागि बोझिलो भएको गुनासाहरु आइरहेका छन् । यसले लगानीको वातावरण बिगारेको आरोप निजी क्षेत्रले पनि लगाइरहेको छ । कर प्रणालीसँग जोडिएका अंकको कुरा नगर्दा पनि कम्तिमा कर नागरिकले तिर्न सक्ने खालकै हुनुपर्छ । कोरोना कहरले लगानीमा संकुचन आएको अवस्थामा करको भारले व्यवसायी र नागरिक थिचिने अवस्था आउनु हुँदैन । करको दायरा बढाउनु स्वागतयोग्य छ तर सानो पूँजीले सानो व्यवसाय गर्नेहरुलाई कर तिर्न योग्य बनाउनेतर्फ पनि राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । ऋणधनबाट सुरु भएका साना व्यवसाय मार्नेगरि कर लगाउन थालियो भने त्यसको परिणाम नकरात्मक बन्छ ।