‘न्यायका नौ सिंग’ भन्थे बूढापाकाहरु । शासकको बोली नै अन्तिम कानून मानिने बेला भनाई अत्युक्तिपूर्ण थिएन÷लाग्दैनथ्यो । तर, पछिल्ला केही दिनयता देशको सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसलाप्रति पुनः यस्तै टिप्पणी हुन थालेको छ । खासगरि श्रीमती हत्यामा संलग्न तत्कालीन सशस्त्र प्रहरीका डिआइजीले पाएको कैद छुट र मादक पदार्थ सेवन गरि गाडी चलाउँदा यात्रु किचेका व्यक्तिले पाएको उन्मुक्तिलाई लिएर न्यायलयमाथि प्रश्नचिन्ह उठेको हो । नागरिक समाजबाट व्यापक आलोचना भएपछि र सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले नै पूर्वडिआइजी प्रकरणको पुनरावलोकनको अनुमति दिएको सन्दर्भमा हत्या प्रकरणमा फरक निर्णय आउनसक्ने अड्कलबाजी गरिएको छ । हिट एण्ड रन केस अर्थात् गाडीले मान्छे ठोक्याएर भाग्ने घटनामा भएको फैसला चाहिँ छायाँमा परेकोजस्तो देखिएको छ । परिघटनाहरु बदलिए पनि फैसलासँगै न्यायालयले तय गरेको यात्राले धेरैलाई झस्काएको छ । न्यायपालिकामाथि देखिएको बाह्य प्रभाव, न्यायमूर्तिहरुको मनोभाव तथा चरित्रबारे विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणी सुरु भएको छ । र, अन्ततः न्यायालयले विश्वास गुमाउने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।
न्यायालय भरोसाको केन्द्र हो । आम विश्वास के हो भने, न्यायमूर्तिहरुले पीडकलाई सजायँ र पीडितलाई न्याय दिलाउँछन् । उनीहरु दूधको दूध र पानीको पानी छुट्याउँछन् । दवाव र प्रभावबाट मुक्त हुन्छन् । जनताको यही विश्वास तिरोहित हुने गरि जब फैसलाहरु बाहिर आउने थाले, संशय सुरु भयो । न्यायमूर्तिको कार्यक्षमता र तटष्ठताबारे प्रश्नचिन्ह खडा भयो । अर्कालाई प्रश्न गर्ने न्यायालय स्वयंप्रति प्रश्नहरु बर्सिन थाल्नु शुभसंकेत हैन र हुँदैन । यसले राज्य व्यवस्थाको सबैभन्दा भरोसायोग्य संस्थालाई कमजोर बनाउँछ । न्याय मर्नु भनेको नागरिकले संरक्षकत्व गुमाउनु हो । नागरिकले संरक्षकत्व गुमाएको महशुस गर्दा त्यहाँ अराजकता मौलाउँछ अनि अराजकताले राज्यविहीनताको अवस्था सृजना गर्छ । हामी रामराज्यको परिकल्पना गर्छौँ । रामले सीता त्यागेर सही वा गलत के गरे भन्नेमा शास्त्रीयरुपले बहस गर्न सकिएला तर उनीबाट भएको नागरिकको सानो संशयको संवोधनलाई हेर्दा न्यायालयले नागरिकबाट उठेका प्रश्नहरुलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । न्यायालयले आफू सम्मानित भएको आफै प्रमाणित गर्नुपर्छ । पछिल्ला केही वर्षहरु नेपाली न्याय क्षेत्रका लागि सुखद थिएनन् । न्यायालयमाथि कार्यपालिकाको छायाँ, न्यायमूर्ति नियुक्तीमा राजनीतिक भागबण्डाजस्ता गतिविधिहरु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण थिए । न्यायायललाई प्रभाव पार्ने गरि भए÷गरिएका ती निर्णयहरुको असर दीर्घकालसम्म रहने निश्चित हुँदाहुँदै पनि सर्वसाधारणले अविश्वास प्रकट गर्ने अवस्था आउनु राम्रो हुँदै हैन । यतिबेला देशैभर सयौं मुद्दाहरु थुप्रिएका छन् । मानिसले न्याय माग्दामाग्दै बूढो बन्नुपर्ने अवस्था पनि छ । अर्कोतर्फ केही मुद्दाहरु अस्वभाविक रुपले छिनोफानो भइरहेका छन् । यो सुहाउने विषय होइन । न्यायालयप्रतिको जनविश्वास गुम्न नदिन यसअघि विभिन्न कालखण्डमा घोषित शुद्धिकरण अभियान तत्काल संचालन गर्दै, न्याय सम्पादनमा आफूलाई खरो उतार्दै र गल्ती भएको भए सच्याउँदै अघि बढ्ने दायित्व पुन ः एकपटक न्यायालयमाथि नै आएको छ ।