लोकतन्त्रलाई संस्थागत बिकास गर्न कानूनी शासनको सर्बोच्चता कायम हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । नेपालमा सर्बोच्च न्यायालय स्थापना भएपछि धेरै न्यायिक निरुपणपनि भएका छन् । कानून बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र व्याख्या गर्ने तीन अंगको कारण लोकतान्त्रिक व्यवस्थाहरु चलायमान हुन्छन् । कार्यपालिकाले मनोमानी काम गर्न पाउँदैन । व्यवस्थापिकामा प¥र्याप्त छलफल पछि मात्रै कानून बन्छन् । संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने निकाय सर्बोच्च अदालत हो ।
त्रिकोणात्मक सम्बन्ध र स्वतन्त्र तीन निकायको कारण देशको शासन व्यवस्था लोकतान्त्रिक बन्छ । बनिरहेको पनि छ । नत्र राजाको प्रत्यक्ष शासन जस्तो सबैतिर हस्तक्षेप र निरिह छायाँ मात्रै बन्ने अबस्था सिर्जना हुन्छ । नेपालको न्यायिक इतिहासमा प्रधानन्यायाधिसहरु लोकतान्त्रिक, स्वच्छ छवि र जिम्मेवार बन्दा ठूला परिवर्तन सफल भएका छन् । २०४६ को परिवर्तन र जनताको चाहनाले मुर्त रुप पाएको घटना तथा संविधान जारी गर्नमा न्यायमूर्तिहरुको भूमिका महत्वपूर्ण थियो । राजनीतिक इच्छाशक्तिलाई न्यायालयले सम्मान गरेको थियो । न्याधिसमा पुग्ने व्यक्ति स्वच्छ छविको हुनुपर्ने मान्यतापनि स्थापित हुँदै थियो ।
न्यायाधिसहरुको पहलले जनताका अधिकार स्थापित गर्न पनि सहयोग गरेका उदाहरण छन् । संविधानको मस्यौदा बनाउने काममा पनि न्यायाधिसहरुले खेलेको भूमिका अतुलनीय छ । संसदीय सुनुवाईले न्यायपालिकालाई अझै स्वच्छ र म¥र्यादित बनाउने लक्ष राखेको थियो । तर जुनबेला देखि सुनुवाई थालनी भयो, त्यसपछि न्याायाधिसहरु आफ्नो योग्यताको प्रमाणपत्रको रुपमा राजनीतिक झुकावलाई देखाउन थाले । उनीहरुले राजनीतिक इच्छाशक्ति पुरा गर्न न्यायिक फैसलामा ध्यान दिन थाले । पद, पैसा र भीडतन्त्रबाट न्यायिक निर्णय दिन थालेपछि नेपालको न्यायप्रणालीमा असामान्यता देखिन थालेको छ । त्यसको उदाहरण हालै घटित रन्जन कोइरालाको थुनामुक्त घटनानै प¥र्याप्त छ । सर्बोच्चमा न्यायाधिस नियुक्तीकै बेला आएका समाचार, तत्कालिन क्रियाप्रतिक्रियालाई मात्रै नियाल्ने हो भने प्रधानन्यायाधिस को बन्दा के खालका घटनाहरु बाहिर आउन सक्छन् भन्ने बिगत ७ बर्षदेखिका अनुभव मात्रै पनि काफी छन् । भलै एउटा अपराधको घटनामा सजाय घटाएर माफी दिएको बिषय अहिले उठेको छ । यो घटनाले एउटा परिवारको मात्र प्रतिनिधित्व गर्दैन । समग्र फौजदारी सजायप्रतिको अबस्था झल्काउँछ । यो बिषयलाई अहिले गम्भिर रुपमा हेरिएको छ र न्यायिक पुनराबलोकनको अबस्था सिर्जना पनि भएको छ । यस्ता बिषय तत्काल समाधानमा जान सकिएन भने भोलीको दिनमा राजनीतिक घटनाक्रम र अपराधिकरणहरु बैधानिक रुपमा स्थापित हुने नजिरहरु बस्दै जाने देखिन्छ । त्यसोत अपराधका घटनामा अनुसन्धान अधिकारीबाटै कस्ता प्रमाणहरु संकलन भए, तत्कालिन प्रमाणहरु नष्ट गरिएका थिएकी ? अर्थात मुद्दा कमजोर बनाइएको थियो भन्ने कुराहरु महत्वपूर्ण हुन्छन् । कागजी प्रमाण कमजोर भएको अबस्थामा पनि कतिपय फैसला फरक पर्छन्, तर यो घटना अब कागजमा के थियो भनेर कमजोर बन्ने अबस्थाको छैन । जगन्य अपराध र योजनाबद्ध कुकृत्यलाई सजाय घटाउने काम गर्न हुने थिएन । बरु आगामी दिनमा त्यस्ता अपराध हुनै नसक्ने गरी सजायको दायरा बढाउनु पथ्र्यो । न्यायिक पुनराबलोकनले त्यो मान्यता स्थापित गरोस्, ताकी आगामी दिनमा अपराधको बिजारोपण हुनै नसकोस् । राजनीतिक नियुक्ती जस्तो न्यायाधिस नियुक्ती हुने अबस्था पनि बन्द होस् । न्यायमूर्तिबाट न्याय नमरोस् ।