नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का दुई अध्यक्ष केपि ओलि र प्रचण्डविच करीव करीव एक हप्ता नै संवादहिनताको अवस्था सिर्जना भयो । खासगरी प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलिले एकपक्षिय रुपमा निर्धारित स्थायी समितिको बैठक स्थगितको सूचना प्रवाह गरेपछि अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले उपलब्ध सदस्यहरुको सहभागितामा स्थायी समिति बैठक राखेर संवादहिनताको अवस्था सिर्जना भयो । त्यो संवादहिनता खुलाउन अन्य नेताहरुको अलि वेसी नै पहलकद्मी पछि आइतवार त्यसको अन्त्य भएको छ र सोमवार पनि दुई अध्यक्ष विचको संवाद जारी रह्यो । संवाद, वहस र छलफल गर्नुलाई पक्कै पनि सकारात्मक कदमको रुपमा लिनुपर्दछ । संवादबाट नै निकास निकाल्न सक्नु पर्दछ । छलफल गर्दै जादा स्वाभाविक रुपमा निकास पनि निस्किन्छ भन्नेमा दुविद्धा राख्नु हुदैन । नेकपाका दुई अध्यक्ष विच भएको संवादहिनता जस्तै अहिले नेपाल र भारतका बीचमा पनि संवादहीनताको स्थिति सिर्जना भएको । नेकपाका दुई अध्यक्ष विचको संवादहिनता नेकपाको पार्टी र स्वयम दुई अध्यक्षको हितमा नभएजस्तै दुई छिमेकीहरूबीच संवाद रोकिनु पनि दुवै देशको हितमा हुँदैन ।
नेपाल र भारत विच सम्बन्ध चिसिनुको मुख्य कारण भारतले अतिक्रमण गरेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रसमेटेर नेपालले आफ्नो राजनीतिक नक्सा जारी गर्नु हो । पछिल्लो घटना यो भएपनि यति कारणले मात्रै दुई देशबीच संवादहीन अवस्था उत्पन्न भएको भने पक्कै पनि होइन । भारतले विगतदेखि नै नेपालप्रतिको व्यवहारलाई मैत्रीपूर्ण मानेको छैन । उसको हेपहा प्रवृति त छदैछ, त्यसमाथि नेकालको तर्फबाट पनि समय समयमा भारतलाई जिस्काउने काम पनि भएका छन् । दुई छिमेकी देशविच हुने हरेक क्रियाकलापलाई मैत्रीपूर्ण र कुटनैतिक रुपमा निश्कर्षमा पुराउदै लगिनु पर्दछ । निश्कर्षमा पुराउने माध्यम भनेको नै संवाद र छलफल नै हो । संवादविना कुनै पनि चीज अगाडि बढ्नै सक्दैन । त्यसका लागि कानुनी रुपमा नै सहजकर्ता राख्न सकिने ब्यवस्था समेत रहेको पाइन्छ । सहजकर्ताका राख्नुको उदेश्य भनेको नै संवादका क्रममा आइपर्ने समस्या हल गर्नलाई हो । नेकपाका अध्यक्षविचका संवादहिनता हटाउन झलनाथ खनाल र सुवास नेम्वाङलाई राखेजस्तै दुई छिमेकी विचको संवादहिनता हटाउन पनि कुटनैतिक रुपमा सहजकर्ता आवश्यकता परेको देखिन्छ ।
दुई छिमेकी देशका विचमा अहिलेको जस्तो संवादहिनता यसभन्दा अगाडि कहिलै भएको थिएन । २०७२ सालमा भारतले लगाएको नाकावन्दीका वेला समेत संवाद टुटेको थिएन । आफ्नो सार्वभौमको रक्षाका लागि जुन देशले पनि कदम चालेकै हुन्छन् । कालीपानीको सन्दर्भमा पनि नेपालको तर्फबाट भएको त्यही हो । तर सधै हेपाहा प्रवृतीमा रमाउदै आएको भारतले नेपालले सार्वजानिक गरेको नक्सालाई तत्काल पचाउन सकेको देखिएन । अहिले भारतले नेपालको नक्सा स्विकार नगरेपनि तथ्य, प्रमाणले त त्यो भूमी नेपालको हो भन्ने पुष्टी गरिसकेका छन नै । नेपाल भारत प्रबुद्ध समुहको प्रतिवेदन पनि नवुझेर भारतले के गर्न खोजेको हो मुख्य विषय यहीनेर छ । हुन त नेपालको तर्फबाट पनि बेलाबखत अनावश्यक बखेडा झिकेर भारतलाई चिढ्याउने गरिएको पनि देखिन्छ । त्यसले गर्दा पनि वार्ताको लागि नेपाली पक्ष आग्रहलाई भारतले उपेक्षा गरेको हुनुपर्छ ।
यसभन्दा पहिले पनि भारतसँग नेपालको सम्बन्ध पटक पटक बिग्रेको थियो । तर, त्यतिबेला अहिलेको जस्तो संवाद शून्य अवस्था भने देखिएको थिएन । भारतले २०७२ मा नाकाबन्दी लगाएकै बेलामा समेत संवाद चालु राखेको थियो । अहिले नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन समेत नबुझेर भारतले के देखाउन खोजेको हो भन्ने विषय बुझ्न कठिन छ्रैन । त्यसैले भारतको नेपालसँगको व्यवहारलाई मैत्रीपूर्ण भन्न सकिँदैन । सरकारले नेपालको सबै भूभाग समेटेको नक्सा जारी गर्दा देशमा अपूर्व राजनीतिक एकता देखियो । राष्ट्रिय अखण्डताको पक्षमा सवै दल एकै ठाउँमा उभिए । सवै देशभक्त नेपालीे भारतको हेपाहा व्यवहार र मिचाहा प्रवृत्ति विरुद्ध निरन्त्तर जुधिरहे र अझै पनि जुध्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर पनि आपसमा रहेका मतभेद हटाउदै अगाडि बढ्न कुटनैतिक संवाद भने जरुरी छ । प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन अनुसार नयाँ चरणमा प्रवेशका लागि पनि संवाद सुरू हुनैपर्छ ।