सांस्कृतिक पर्व गाईजात्रामाथि कोरोनाको छायाँ प¥यो । वास्तविक गाईजात्रा सीमित ठाउँमा प्रदर्शनमा भए । धेरै ठाउँमा रोकिए । तर, गाईजात्रे चाल भोग्न अभिषप्त र अभ्यस्त जनताले गाईजात्रा मनाउन नपाएको दुखेसो गरेनन् । कोरोना कहरसँगैको लकडाउनले चुल्हो नबल्दा, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भष्ट्राचारको गन्ध आउँदा, बेथिति र अपराध बढ्दा पनि जनताबाट खासै गुनासो आएन । कम्तिमा सरकार त्यही भ्रममा रह्यो । असन्तुष्टहरुको आवाजलाई उसले अमूक समूहले उचालेको अर्थमा बुझ्यो । यो उपक्रम जारी छ अनि सरकार मस्त छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार एकदमै जिम्मेवार हुँदा आफ्नै पार्टीका नेताहरु गैरजिम्मेवार बनेको अभिव्यक्ति दिए । वाकपटुता प्रधानमन्त्री ओलीको विशेषता हो । गाईजात्राकै दिन डाकिएको बैठकमा आफ्नै पार्टीका नेता÷कार्यकर्तामाथि आक्रोस साँच्चिकै हो कि पर्व विशेषमा दिइने अभिव्यक्ति ? खुट्याउन गाह्रो छ । तर, सरकार कार्यसम्पादनमा साँच्चिकै अब्बल भएकोभए आलोचना हुँदैनथ्यो भन्ने चाहिँ घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।
प्रधानमन्त्रीले टेलिभिजनको पर्दामा हैन कि कार्यक्षेत्रमा सरकार खोज्न आग्रह गरेका छन् । कार्यक्षेत्रमा खटिएको अवस्थामा सरकारको आलोचना भएकै छैन । एक त मान्छेलाई आलोचना गर्ने फुर्सद छैन, अर्कोतर्फ आलोचनालाई विरोधको रुपमा अथ्र्याउने र परिआए कोपभाजनमा पार्नेसम्मका काम सत्ताधारीबाट भइरहेको छ । अत ः यस्तो बेला आलोचनाकै लागि आलोचना कसले पो गथ्र्यो र ? पार्टी भित्र स्थायी कमिटीको बैठक बोलाऊ, आन्तरिक किचलो हल गर र हाम्रा आवाज सुन भन्ने कुरा एकातिर होला, जनताका आवश्यकता र चाहना अर्कोतिर रहेका छन् । लकडाउन खुले पनि कोरोना कहरले छाडेको छैन । विज्ञहरुले नै किन लकडाउन लगाइयो र किन खोलियो भन्ने प्रष्ट नभएको बताइरहेका छन् । संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले लकडाउन पुनः लगाउनुपर्नेसम्मका आवाज उठेका छन् । विश्वभर नै लकडाउनलाई कोरोनाविरुद्धको हतियार मानिएको बेला लिइएको निर्णय गलत आशयबाट प्रेरित थिएन तर लकडाउनपछि के गर्नुप¥थ्र्यो भन्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिन सकेन । परीक्षणको दर बढाउने, क्वारेण्टिनलाई व्यवस्थित गर्ने र अर्थतन्त्र सुधार्नेतर्फ सरकारले गर्नुपर्ने जति गरेन । अझ, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचारको कुरा आयो । यसले जनतामा निराशा फैलायो ।
प्रधानमन्त्री पछिल्लो समय जनतासम्म पुगेका छैनन् । उनीकहाँ पुग्नेले जनताको हैन कि आफ्नो आवश्यता मात्रै बताउने गरेकाले हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीलाई जनताका पीडा थाहा छैन । जनतासँगको सम्बन्ध टुटिनसकेका नेताहरुले जनताका कुरा सुनाउँदा प्रधानमन्त्रीलाई नमीठो लाग्नु अस्वभाविक हैन । प्रधानमन्त्रीले जसरी मंगलबार विज्ञ र विपक्षी दलका नेताहरुको कुरा सुने,त्यसरी नै जनताका कुरा सुन्न सक्नुपर्छ । आलोचनालाई सही मार्गमा बढ्ने प्रेरणाको रुपमा ग्रहण गर्नुपर्छ । कोरोना र बाढीपहिरोपछिको अवस्थामा सरकारको कार्यसम्पादन कमजोर देखिएकै हो । त्यो कमजोरीलाई सच्याउने जिम्मेवारी र आलोचनाबाट बच्ने मौका प्रधानमन्त्रीसँग अझै बाँकी छ । तर, त्यसको लागि कार्यसम्पादनतर्फ प्रधानमन्त्रीले ध्यान दिनुपर्छ । आफूलाई रिझाएर स्वार्थपूर्ति गर्नेहरुको चंगुलबाट मुक्त हुनुपर्छ र अनियमिततालगायतका गल्तीहरु पुनः दोहो¥याउनु हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्ने के हो भने,गाईजात्रे पारामा गरिने कार्यसम्पादनले सरकारको गिर्दो साख जोगाउँदैन । आलोचनाको पारो घट्दैन ।