पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर २१ का वडासदस्य रामबहादुर गुरुङले एक उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसँग रकम मागेको अडियो सार्वजनिक भयो । परियोजना सम्पन्नको कागजात लिनको लागि इञ्जिनियरलाई रकम दिनुपर्ने जिकिर गर्दै उनले रकम मात्रै मागेनन्, त्यो अडियो सार्वजनिक भएपछि परिवारलाई नै उडाइदिने धम्की पनि दिन भ्याए । यो प्रकरणको निरुपण भएको छैन । घटना सार्वजनिक भएपछि वडाध्यक्ष खगराज आचार्यले कानून अनुसारको कदम चालिने बताएका छन् । धम्की दिने वडासदस्यमाथि कस्तो कारवाही हुन्छ, उनले कु्न प्रयोजनको लागि रकम मागेका हु्न् भन्ने विषयमा कानून आकर्षित नहुने कुरै भएन । निःसन्देश यो प्रकरणका प्रशासन, अख्तियार र स्वयं महानगरपालिकाले हात हाल्नैपर्छ । गलत भएको भए कारवाही गरिनुपर्छ । कम्तिमा ज्यान मार्नेसम्मको धम्की दिने र रकम माग्नेजस्ता हर्कत जनप्रतिनिधिबाट हुनुहुँदैन । वडासदस्य आफै नियमनकारी निकायका प्रतिनिधि हुन् । कुनै कर्मचारीले रकम माग्यो भने कारवाही गर्ने हैसियत उनीसँग निहित हुन्छ । उनले नै काम गराउन कर्मचारीलाई साँच्चिकै नजराना चढाउनुपर्ने अवस्था छ भने त्योभन्दा डरलाग्दो कुरा केही हुन सक्दैन । वडासदस्य स्वयं अमूक व्यक्तिबाट आर्थिक लाभ लिन खोज्छन् भने जनप्रतिनिधिको रुपमा त्यहाँभन्दा ठूलो अपराध अर्को हुँदैन ।
सत्य के हो भने, अख्तियारमा परेका पछिल्ला उजृुरीहरुमध्ये धेरैजसो स्थानीय निकायमा भएका विकास निर्माणसँग सम्बन्धित रहेका छन् । स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरु आफै डोजर पाल्ने र ठेकेदार बन्ने, गिट्टी÷बालुवाजस्ता प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्ने र कुनै परियोजना संचालन गर्दा हिस्सा माग्ने धन्दामा लागेका गुनासाहरु धेरै सुुनिने गरेका छन् । उपल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्मका जनप्रतिनिधिहरु कमाउ धन्दामा लाग्दा भ्रष्टाचार र अनियमितता बढ्दै गएको छ । जसरी हुन्छ, कमाउने र राज्यकोषको दोहन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दा विकास निर्माणका कामहरु गुणस्तरहीन मात्रै भएका छैनन्, राज्यकोषको चरम दुरुपयोग भएको छ । यो प्रवृत्तिमा अंकुश लगाउनको लागि अख्यियारसहितका नियमनकारी निकायहरुबाट केही प्रयाय भएको देखिए पनि त्यसले अपेक्षित परिणाम दिन सकेको छैन । तल्लो निकायमा भ्रष्टाचार पुग्नु र जनप्रतिनिधि नै त्यसमा संलग्न हुनु डरलाग्दो विषय हो । जनप्रतिनिधिहरुलाई राज्यले तलब र भत्ताको व्यवस्था गरेको छ । भ्रष्टाचार नहोस् भन्ने उदेश्यले गरिएको सो व्यवस्थाले पनि नपुगेर जहाँ पनि पैसा नै माग्ने, अनियमितता नै गर्ने गर्दा जनप्रतिनिधिमाथिको विश्वास तिरोहित मात्रै भएको छैन, व्यवस्थाप्रति नै नागरिकको मोहभंग हुने अवस्था सृजना भएको छ । घुस लिने र दिने दुबै दोषी हुन् र उनीहरुमाथि कारवाही हुनुपर्छ भन्ने आवाज मसिनो हुँदै गएको छ । नियमनकारी निकायको प्रभावहीनताले भ्रष्टहरुको मनोबल बढाएको छ । अख्तियारलगायतका निकायहरुले कठोरता र सक्रियतापूर्वक काम गर्ने हो भने भ्रष्टहरु आफै तह लाग्छन् । भ्रष्टलाई दण्डको भागिदार नबनाउँदासम्म यो प्रवृत्ति मौलाइरहन्छ ।