गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । मुख्यमन्त्री गुरुङले भएका ऐन, नियमको अधिनमा रहँदै यो सम्झौता गरेका हुन् । सम्झौतापछि मन्त्रीहरुले आफ्नो मन्त्रालयका सचिवसँग र सचिवहरुले मातहतका कर्मचारीहरुसँग यस्तै सम्झौता गर्नेछन् ।
कार्यसम्पादन सम्झौताका बुँदाहरुले मन्त्रीहरुलाई आफ्नो जिम्मेवारी कार्यान्वयन गर्न प्रतिवद्ध बनाएको छ । खासगरि गण्डकी सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेट कार्यान्वयन नै सम्झौताको पहिला सर्त हो । सुशासन, मितव्ययितालगायतका विषयहरु यही पहिलो सर्तसँग जोडिन्छन् । कार्यसम्पादन सम्झौतापछि हुने नियमित समीक्षाले मन्त्रीहरुलाई कामप्रति थप जिम्मेवार बनाउने र उर्जा थप्ने विश्वास लिइएको छ ।
गाउँघरतिर धामी झाँक्रीहरुले झारफुक गर्नुअघि आङ बाँध्ने गर्छन् । तन्त्रमन्त्र र धाँमीझाँक्रीप्रतिको विश्वास तिरोहित भएको र कानूनतः मान्यता नपाउनु एउटा पाटो तर उनीहरुले गर्ने रित चाहिँ फरक पाटो हो । आङ बाँध्नु भनेको आफैलाई बलियो बनाउनु हो । आफूलाई आफैले बाँधेपछि फुकाउने काम पनि आफैले गर्नुपर्छ । अहिले मन्त्रीहरुले गरेको कार्यसम्पादन सम्झौैता ठ्याक्कै यही हो । आफूले आफैलाई बन्धनमा बाँधेका हुन्, मन्त्रीहरुले । मुख्यमन्त्री त्यसका साक्षी र न्यायाधीश हुन् । कार्यसम्पादन सम्झौता गरिसकेपछि मन्त्रीहरुले आफू बाँधिएको छु भन्ने अनुभूति गर्नुपर्छ । जसरी धाँमीहरु निश्चित कर्तव्यपछि फुक्काफाल हुन्छन्, मन्त्रीहरुले गर्नै पनि त्यही हो बाँँधिएको बाँधिएै हुने कि फुक्काफाल बन्ने भन्ने कुरा अब मन्त्री स्वयंको टाउकोमा गएको छ । आशा गरौं, आफैले रोजेको बन्धनबाट छुटकारा पाउन पक्कै प्रयत्न हुनेछ ।
यसो भनिरहँदा, संघीय सरकारले यसअघि प्रयोगमा ल्याएको तर खासै सफल नभएको कार्यसम्पादन सम्झौताको इतिहास भने बिर्सनु हुँदैन । संघीय सरकारका मन्त्रीहरुले बढो तामझामका साथ कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए । उनीहरुको प्रतिवद्धतापछि प्रधानमन्त्री पनि मख्ख थिए । तर, सोचेजस्तो हुँदै भएन । सम्झौता रद्दीको टोकरीतिर मिल्काइयो । न समीक्षा, न मूल्याङ्कन । एउटा भद्धा नाटक मञ्चन भयो, सकियो । जवाफदेहीताको कमी हुँदा असल नियतले गरिएका निर्णयहरु कसरी पंगु बन्छन् भन्ने नजिर स्थापनामै कार्यसम्पादन सम्झौता सीमित रह्यो । मान्छेसँग लगन छ, आफ्नो पदप्रतिको जिम्मेवारीवोध छ भने सम्झौता आवश्यक पर्ने कुरै हैन । सम्झौताविना पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका कामहरु मज्जाले गर्न सकिन्छ ।जनताको सेवा गर्छु भन्ने प्रतीज्ञासहित जनप्रतिनिधिको फेटा गुथेको नर्बिसँदा सबै कुरा सहज हुन्छन्, काम हुन्छ । तर, हिजो जनतासँग गरेका वाचा मात्रै हैन, मन्त्रीको रुपमा खाएको सपथ पनि बिर्सने अनि मुख्यमन्त्रीप्रति नै वफादार नहुने हो भने यस्ता सम्झौताको अर्थ रहँदैन । गण्डकीमा सम्झौता भएको छ । सम्झौतापछिको जिम्मेवारीवोध मन्त्रीहरुमा पलाउनैपर्छ । आफैले नियुक्त गरेका मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेपछि मुख्यमन्त्री पनि नजानिँदो किसिमले बाँधिएका छन् । उनीमाथि अरु मन्त्रीहरुको निगरानी गर्ने र निर्देशन दिने दायित्वसँगै वर्षको अन्त्यमा हैन कि विभिन्न समयमा कामको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने दायित्व थपिएको छ । अब मुख्यमन्त्रीले सुम्पेका कामहरु पूरा भए कि भएनन्, प्रगति के छ भन्ने जतिबेला पनि हेर्न सक्छन् र आवश्यक परे निर्देशन÷नसिहत दिन सक्छन् । मन्त्रीसँगै मुख्यमन्त्री चुकेनन् भने आशा गरौं, सम्झौताबाट जनता लाभान्वित हुनेछन् ।