गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेशको समृद्धिको लागि आफूले समाजको प्रचलित मान्यता विपरित जाने हिम्मत गरेको जिकिर गरेका छन् ।
‘म ५ वर्षका लागि आएको हुँ । पहिलोपटक बनेको (गण्डकी) को मुख्यमन्त्री को हो भन्दा ‘एउटा गुरुङ हो कि क्या हो’ भन्ने गरी पछिल्लो पुस्ताले सम्झनै नसक्ने किन बन्ने ?’, ढोरपाटनसँगको विशेष कुराकानीमा मुख्यमन्त्री गुरुङले भने,‘ पहिलोपटक बनेको मुख्यमन्त्री को ? फलाना । किन ? यस्तो–यस्तो काम गरेकाले भन्ने भयो भने राजनीतिज्ञ पनि दूरदर्शी हुन्छन् भन्ने सन्देश दिन खोजेको हो ।’ उनले आफू मुख्यमन्त्री भएपछि समृद्धिका केही आधारहरु तयार पारेको पनि बताए
फरक प्रसंगमा उनले आउँदो कार्यकाल पनि ‘मुख्यमन्त्री’ दोहो¥याउने संकेत पनि गरे । निकटवर्तीहरुसँग आफूले प्रदेशको औचित्य पुष्टि गराउन र प्रदेशको विकासका लागि ५ वर्ष अपर्याप्त रहेको बताउने गरेका उनले ढोरपाटनसँगको विशेष कुराकानीका क्रममा मुख्यमन्त्रीको रुपमा दोहोरिने संकेत दिएका हुन् । ‘पोखराबाट सिंहदरबार पुग्ने मेरो चाहना छैन । त्यस्तो परिस्थिति पनि देख्दिनँ, म’, उनले भारती प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गुजरातको मुख्यमन्त्रीपछि राष्ट्र हाँकेको दृष्टान्तलाई संकेत गर्दै भने, ‘सिंहदबारको यात्राका लागि पार्टीभित्रको यात्रा धेरै दुरुह छ । जनताले चाहने एउटा कुरा हो ।’ उनले आफू प्रधानमन्त्रीको लागि ‘काविल’ भएको चाहिँ जिकिर गरे ।
अमेरिकामा जस्तो राष्ट्रपतिको लागि पार्टीभित्र उम्मेदवारी दिँदै अनुमोदित हुने परिपाटी भएको भए आफू उम्मेदवारको रुपमा खडा हुने चाहना भने उनले लुकाएनन् । मुख्यमन्त्रीको रुपमा आफूले सम्पादन गरेका कार्यहरुप्रति सन्तुष्ट र भविष्यप्रति आशावादी देखिएका उनले आफ्नो श्रेष्ठताप्रति घमण्ड चाहिँ देखाएनन् । उनले मातृपार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको आगामी महाधिवेशनमा ययोचित पद दावी गर्ने घोषणा पनि गरे । नेकपा गण्डकीको इन्चार्जसमेत रहेका मुख्यमन्त्री गुरुङ पार्टी एकीकरणअघि तत्कालीन एमालेको सचिव थिए । लामो कुराकानीको क्रममा उनले भनेका छन् ः
जटिलता र निराशाका २ वर्ष
शपथ फागुन ४ गते लिएको हो । माघ २६ गते नियुक्ति । मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो । रामशरण आचार्यलाई बोलाएर पहिलो बैठकले नै आधारभूत निर्णय गरेको थियो । गण्डकी विश्वविद्यालय बनाउने, विशिष्टीकृत अस्पताल बनाउने, सबै पालिकाहरूमा पोखराबाट सडक जोड्ने, आधारभूत खानेपानीको प्रबन्ध गर्ने, उज्यालो प्रदेश बनाउने, पोखरा–दुम्कीबास त्रिवेणी सडक बनाउने, ३ हजारदेखि ५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने । यद्यपि यो केही बढी सोचिएको रहेछ ।
कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने कुरा थियो । उत्पादन दोब्बर बनाउने योजना थियो । १ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य थियो, यी सबै महत्वकांक्षा रहेछ । गण्डकी प्रदेशका जनताको प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाउने अर्थात् २५ सय डलर पु¥याउने, अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला र सम्मेलन केन्द्र बनाउने गुरु योजना थियो । गण्डकीमा प्राविधिक शिक्षालय खोल्ने भन्ने पनि थियो । ती आधारहरू थिए ।
अहिलेसम्म आउँदा तीभन्दा धेरै काम गर्न सकिएला भन्ने सोचेको थिएँ, जति सपना देखिएका थिए पूरा होलान् भन्ने सोचेको थिएँ । त्यो बेला सायद, गर्ने कुरा मात्र सोचेँ, तर कठिनाइ के होलान् भनेर सोचिनँ । संघीयता कार्यान्वयन यति कठिन होला, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समस्या सिर्जना नहोला अनि संघीयताको अभ्यास सरर अघि बढ्ला भन्ने सोचेको थिएँ ।
तर, यो संघीयताको अभ्यास र कार्यान्वनय आफँैमा यति जटिल रहेछ भन्ने कम हेक्का राखिएछ । योजना बनाउँदा नीतिगत समस्या हुन्छन् है भन्ने कुरामा ख्याल नपु¥याइएको रहेछ । पोलिसी फाउन्डेसनलाई ध्यान नदिएको रहेछ । ऐन कानुनका कुरामा धेरैजसो संघले पहिला ढोका खोल्दिनुपथ्र्यो । उत्पादनसँग जोडिएका विषयहरू जस्तै, खानेपानी, विद्युत्, स्कुल होस्, ऊर्जा, उद्योग सबैका पोलिसी बन्नुपर्छ । पिपिईमा जाँदा के गर्ने, निजी क्षेत्रसँग सहयोगको कुरा गर्दा के गर्ने भन्नेमा ध्यान दिइएनछ ।
एक वर्ष असाध्यै पीडामा बितायौँ । २०७४/०७५ को ३–४ महिना त हल्लैहल्लामा गयो । २०७५/०७६ पनि उस्तै रह्यो । कर्मचारी, पुलिस÷प्रशासन आफ्नो चाहिन्छ भन्नेबारे सोचिएन । काम गर्ने ठाउँमा हेक्का राखिएन । प्राप्त भइहाल्ला नि भन्ने भो । काम गर्दै जाँदा त्यो हेक्का भयोे ।
स्रोत साधनको हकमा संघका कार्यालयहरू किटान भएपछि बाँकी हामीलाई हस्तान्तरण होलान् भन्ने थियो, त्यो पनि भएन । केन्द्रीय सरकारले आनाकानी ग¥यो, ढिलाइ ग¥यो । यो भनेको काम गर्ने ठाउँमा स्रोतसाधनको अभाव भएपछि काम नै ढिलाइ हुन्छ भन्ने हेक्का नै गरिएन । जेजति आफ्नो ठाउँबाट हुन्थ्यो, त्यति त भयो ।
दोस्रो वर्ष २०७६/०७७ मा हामीले किन जग्गा पाएनौँ ? किन कानुन बनेन र बने पनि किन कार्यान्वयनमा आएनन् भन्नेतर्फ ध्यान दियौँ । हाम्रो कुरा कहाँ भन्ने हो भन्ने ठाउँ खोज्यौँ । हाम्रा कुरा भन्ने अन्तरप्रदेश बैठक थियो, एक–दुईपटक बैठक बस्यो, तर त्यसमा संघ सरकारले रुचि देखाएन । नियमित रूपमा बस्ने परिस्थिति बनेन । राष्ट्रिय विकास समिति बैठक बसेपछि, त्यहाँ सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई सामेल गरेपछि विकाससँग जोडिएका विषयहरूबारे छलफल हुन थाल्यो, तर त्यहाँ पनि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवहरू आउने, निर्णय हुने, तर कार्यान्वयन असाध्यै फितलो भयो । जटिलता नै जटिलताभित्र २ आर्थिक वर्ष बितायौँ ।
अहिले तेस्रो आर्थिक वर्षमा छौँ । पहिला ४–५ महिनाको कुरै गर्न परेन । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को अन्तिमतिर हामीले केही जग्गा पाउन थाल्यौँ । गण्डकी विश्वविद्यालय, गण्डकी टेक्निकल कलेज, गण्डकी प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पतालको जग्गा प्राप्ति भयो । क्रिकेट मैदानलाई जग्गा पाइयो । अरू पाउने क्रममा छ । हामीले खोजेको प्रशासन केन्द्र भवनका लागि जग्गा पाएका छैनौँ, अहिले पनि हामीले प्रदेशसभा बसेको नगर प्रशिक्षण केन्द्र हस्तान्तरण भइसकेको छैन । जग्गा नपाएर अहिलेसम्म औद्योगिक क्षेत्र खोल्न सकेका छैनौँ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको काम सायद सुरु भइसक्थ्यो, तर जग्गा पाइएको छैन । भू–सांस्कृतिक ग्राम महत्वपूर्ण परियोजना थियो । त्यस्तै चिडियाखाना बनाउने कुरा थियो, वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र बनाउने थियो, त्यसमा संघीय कानुनको जटिलता र जग्गा दिने कुरामा मन्त्रालय तथा मन्त्रिपरिषद्को उदासीनताले काम गरेको छ ।
….
टुकटुके रेलको गतिमा संघीयता
यत्तिको विरोध, मोर्चाबन्दी र संघीयताको पक्षमा वकालत नगरेको भए यो ठाउँमा पनि आइपुगिँदैनथ्यो । अहिले पनि हामी धेरै पछि हुन्थ्यौँ । गण्डकी प्रदेशले यो अभियानको नेतृत्व गरेकाले हामीलाई गर्व लाग्छ । संघीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारी, स्रोत–साधनको व्यवस्थापनको कुरा, अधिकार, ऐन–कानुन व्यवस्थापनको कुरा र नीतिगत स्पष्टताको कुरामा संघ सरकारलाई हाम्रो आलोचना, सुझाब र विरोधले सहयोग पु¥याएकै हो ।
आज जुन ठाउँमा आइपुगिएको छ, संघीयता कार्यान्वनयमा प्रगति गरेको देखिन्छ तर ६७ वर्षपछि यस्तो अधिकार पाएकाले संघीयता द्र्रुत गतिमा हिँड्नुपर्ने हो । बुलेट टे«नको गतिमा हिँड्नुपर्ने संघीयता छ, तर हामी टुकटुके रेलको गतिमै छौँ । तर, सुरुमा टुकटुके रेलको गतिमा पनि हिँड्दैन कि भन्ने चिन्ता थियो, तर हिँडाउन सफल भएका छौँ । अब केही गति लिन्छ कि भन्ने छ । सबै कुरा प्रधानमन्त्रीकहाँ गएर ठोक्किन्छ । मन्त्रीहरू, सचिवहरू साविक एकात्मक शासनकैजस्ता छन् । सोच, कार्यशैली र मानसिकता उही पुरानो छ । कर्मचारीको कार्यशैली अर्को समस्या छ । यसले गर्दा संघीयताले योभन्दा धेरै प्राप्त गर्न सक्ने थियो, भएको छैन ।
…..
अनावश्यक खर्च घटाउनुपर्छ
हामीले पाएको अधिकारको पनि समुचित उपयोग पनि भएको छैन, नभएको पनि होइन । कर्मचारी व्यवस्थापन भयो, कार्यालय पनि धेरथोर बने । वित्तीय संघीयतामा नेपालको संघीयता साह्रै कमजोर छ । सबै कुरा संघकै अधीनमा छ । प्रदेश सरकारलाई एक्लै कर उठाउने अधिकार नै छैन । कृषि आय भनेको छ, त्यो हुँदै हुँदैन । वित्तीय संघीयताको हिसाबले यो केन्द्रीकृत संघीयता नै हो । कुरा बुझेर, बुद्धि पु¥याएको भए, प्रदेशको भौतिक र सामाजिक संरचनाको स्तर फरक भएकोले राम्रो हुन सक्थ्यो ।
असमानताभित्र खडा भएको प्रदेशको परिस्थितिलाई समान बनाउन सकिन्थ्यो । कर्णाली कर्णाली नै भइरहने, बागमती बागमती नै भइरहने हुँदा संघीयताको अर्थ हुँदैनथ्यो । तर, संघले समानताको नाममा ३३ प्रतिशत बजेट दिनुपर्ने ठाउँमा ५ प्रतिशत बजेट दिँदा समस्याको समाधान हुँदैन, गरिबीको अन्त्य हुँदैन, रोजगारी सिर्जना हुँदैन । यसरी बुझेको देखिएन । अहिले कुल बजेटको झन्डै ६४ प्रतिशत चालू खर्च छ र त्यो केन्द्रमातहत राखिएको छ । बाँकी ३६ प्रतिशतमा सबै विकास बजेट मिलाउनुपर्छ । सबै प्रदेशलाई बाँड्नुपर्छ । त्यसमा पनि विकासमा जाने बजेट बनेको २४ प्रतिशत मात्रै हो ।
केन्द्रले १० प्रतिशत आफैँ राख्यो । प्रदेशलाई ५ र स्थानीयलाई ७ प्रतिशतजति बजेट दिएको छ । समस्या त्यहीँ छ । अब संघले अनावश्यक घटाउनुपर्छ । ६४ प्रतिशतलाई कम्तीमा ५० प्रतिशतमा झार्नुपर्छ । त्यसका लागि मन्त्रालय घटाउनुप¥यो । कर्मचारी व्यवस्थापन मिलाउनुप¥यो । हामीले सेना र प्रहरीको संख्या धेरै बढाएर काम छैन ।
नेपालजस्तो देशमा त्यसलाई सुदृढ गर्ने हो, आधुनिकीकरण गर्ने हो, हाम्रोजस्तो देशमा १ लाख सेना चाहिँदैन । नेपाल प्रहरीको ७५ हजार स्वाभाविक होला, तर एपिएफबारे सोच्नुपर्छ । ५० हजार कर्मचारी संघमा राख्ने होइन । २० हजार कर्मचारी संघमा राख्ने ३० हजार प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँड्नुपर्छ । लिमिटेड गभरमेन्ट सिस्टममा सरकारको अधिकार सीमित गर्नुपर्छ । त्यसो हुँदा धेरै आयोग, प्राधिकरण कम हुन्छ । १५/२० वटा आयोग चाहिएको छैन ।
संसद्मा पनि ८/१० वटा समिति भए हुन्छ । जहाँ खर्च घटाउने ठाउँमा खर्च नघटाउँदा विकास बजेट कम हुँदो रहेछ । त्यही बजेटमा पनि हामीले सपना ठूलो देखेका छौँ । दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने आधार पनि प्रदेश नै हो । संघले २–४ वटा बाटो बनाएर विकासको लक्ष्य प्राप्त हुँदैन । स्थानीय तहको आफ्नै सीमितता छन् । एउटा पालिकाले उम्दा गरे पनि त्यसले राष्ट्रिय विकास लक्ष्यमा खासै असर गर्दैन । प्रदेशको हकमा त ७ वटामध्ये ४ वटाले राम्रो गर्दा पनि मुलुकको कायापलट हुन्छ । यो सोचाइअनुसार केन्द्रमा काम भएको छैन ।
हामीले प्रदेशलाई धेरै बजेट देऊ न भन्ने हो । स्थानीय तहलाई सुशासनको प्रत्याभूत गर्ने र नागरिकलाई सेवा दिने काममा लगाउनुपर्छ । लाग्छ अझै १०–१५ वर्ष लाग्छ, बुझ्न । धेरै चिज बाध्य भएर छाडेको छ, केन्द्रले । दिमाग नै बदलिएको छैन भने कसरी नीति, कार्यविधि र कार्यशैली बदल्न सक्छ ?
आधार तयार हुँदै
हामीले के ग¥यौंं भन्ने ट्वाक्कै भनेका छैनौँ । गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना गरियो । अर्को गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठान भनेका छौँ । कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति भएको छैन । हाम्रोमा अरू प्रदेशमा नभएको गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान खोलिएको छ, काम सुरु भएको छ । यो वर्ष उज्यालो प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, आधारभूत खानेपानीको लक्ष्य पूरा हुन्छ । लकडाउनले गर्दा यो परियोजना गएको आर्थिक वर्ष पूरा हुन सकेन । नेपाल सरकारले हाम्रो नीतिलाई स्वीकारेको छ । एक घर, एक धारा परियोजना अबको तीन वर्षमा पूरा होला । जनताको सहभागिता व्यापक हुने भएकाले यो काम पूरा होला भन्ने लागेको हो ।
अर्को, पालिकामा सडक पु¥याउने काम सुरु भएको छ । मनाङको नारफूमा समस्या छ, त्यहाँ समस्या छ । कोतोसम्म गएको छ । सम्भवतः यो ५ वर्षमा नपुग्ला, अन्यत्र पुग्छ । ७ किलोमिटरको बाटो लैजान मिल्ने ठाउँबाट लैजान दिइएन । चुनुम्रीमा ९० प्रतिशत उपलब्धि होला । ऊर्जामा केही हुँदैन । मुस्ताङमा सोलारबाट २ हजार मेगावाट उत्पादनको प्रारम्भिक रिपोर्ट आएको छ । ट्रान्समिसन लाइन नभएकोले काम भएन । पिपिपी मोडल कस्तो हुने भन्ने स्पष्ट नहुँदा, नीति नबन्दा निजी क्षेत्रसँग मिलेर विद्युत् उत्पादन गर्न प्रदेश सरकार सफल भएन । यद्यपि संघ सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर मादी, मस्र्याङ्दी करिडरमा काम भइरहेको छ । बुढीगण्डकी र कालीगण्डकी, म्याग्दीखोला करिडोरमा पनि भएकै छ ।
गौरव मान्ने काम हुन्छन्
गण्डकी विश्वविद्यालय, सरुवा अस्पताल, ११ वटा जिल्ला अस्पताल गौरवका अस्पताल, आधारभूत खानेपानीको प्रबन्ध गर्ने प्रदेश गण्डकी नै हुन्छ । शिक्षण अस्पताल खोल्ने पनि गण्डकी नै पहिलो हुन्छ । घरघरमा बिजुली पु¥याउने उज्यालो प्रदेश गण्डकी नै हुन्छ । एक घर, एक धारा गण्डकीसँगै हुन्छ । होमस्टेको जन्मदाता र संस्थागत विकास गरेको प्रदेश पनि गण्डकी नै हुन्छ । गण्डकीका होमस्टे गण्डकीका गौरव हुन्छन् ।
सिरुबारी, घलेगाउँ, सिक्लेस, राइनास मात्रै नभएर अरू गाउँ पनि होमस्टेका नमुना हुनेछन् । कस्तुरीको संरक्षण गर्दै, त्यसको विनाबाट अत्तर र औषधि उत्पादन गर्ने गण्डकी पहिलो हुन्छ । आफ्नो छुट्टै चिडियाखाना र वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र अगाडि बनाए त्यो पनि गर्व नै हुनेछ । हाई अल्टिच्यूट खेल प्रशिक्षण केन्द्र पनि गौरवको योजना हुन्छ । चिनियाँसँग मिलेर डेरी फार्म बनाउने भनेको काम अघि बढेको छैन, त्यो गौरवको आयोजना हुन्छ भन्ने हो ।
आफ्नै लगानीमा ऊर्जा, डेरी, कृषि फार्म सञ्चालन अनि कृषिमा मुख्यमन्त्री कृषि जलवायुमैत्री परियोजना पनि गौरवकै बन्छ भन्ने हो । ३६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा रणनीतिक सडक निर्माण, सबै स्थानीय तहलाई सडकले जोड्ने योजनाजस्ता धेरै कुरा छन् । फुटबल मैदान, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रजस्ता कुरा अन्यत्र पनि उठेकाले कुरा नगरौँ ।
टोपी नलगाएर सन्देश
म बन्ने कि नबन्ने एउटा कुरा हो । गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले आफू चान्सलर हुन विश्वविद्यालय खोजको होइन । यस्तो विश्वविद्यालय बनाउँ,जहाँ राजनीतिको गन्ध नआओस् भन्ने हाम्रो ध्येय थियो । प्रदेश सरकारलाई माध्यमिक शिक्षाको व्यवस्थापनको अधिकार दिएन । त्यो अधिकार तलको सरकारलाई दिइयो, त्यहाँ काम बढी भएर अस्तव्यस्त छ । हामीलाई उच्च शिक्षा र प्रादेशिक विश्वविद्यालयको अधिकार दियो ।
हामीसँग जे अधिकार छ, उच्च शिक्षा प्रवद्र्धनको लागि विश्वविद्यालय खोलेको हो । नेपालको विश्वविद्यालय जुन ढंगले चलेका छन्, यसले नेपाललाई चाहिने र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने जनशक्ति उत्पादन हुनै सक्दैन । प्रतिस्पर्धी क्षमता भएको, नेतृत्व गर्न सक्ने र गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले विश्वविद्यालय खोलिएको हो । अरूको नापोमा कोट सिलायो कोट बिग्रयो । कोट बिग्रयो भने त्यो कोट फेरि सिलाउनुभन्दा आफ्नै नापोमा कोट सिलाउने नि । आफ्नै नापोमा बनाएकोलाई पुनः फिट गर्नुपरेन । सिंगापुरजस्तो सानो मुलुकले संसारमै १२÷१३औँ स्थानको विश्वविद्यालय बनाउन सक्छ भने नेपालसँग पनि त्यो क्षमता छ । यही सोचले गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको हो । आजको आजै उत्कृष्ट नहोला, अबको २५ वर्षमा यो विश्वको कुनै ¥याकिङमा । रोस्टममा आउँछ भन्ने लाग्छ ।
मैले जे सोचेको छु, जसरी हामीले बनाएका छौँ, बोर्ड अफ ट्रस्टीको आधारमा नेपालमा कतै छैन । योजना बनाउने, बजेट बनाउने, चान्सलर र अन्य पदाधिकारी बनाउने काम पनि ट्रस्टीले नै गर्छ । ट्रस्टी स्थायी संयन्त्र हो । यसमा हरेक २ वर्षमा ५ जना जान्छन् र नयाँ आउँछन् । बोर्डको अध्यक्षले नीतिगत निर्णय गर्छ । बोर्डमा शिक्षा मन्त्रलय हेर्ने सचिव मात्रै हुन्छ ।
कुलपतिसहितका केही नियुक्ति पहिलोपटक मुख्यमन्त्रीले गर्छ । त्यसपछि सबै काम ट्रस्टीले नै गर्छ । त्योसँग मुख्यमन्त्रीको कुनै साइनो सम्बन्ध हुँदैन । ब्याकअपमा सरकार हुन्छ । टुहुरो बनाउने होइन, सबै संरक्षण गर्छ । हस्तक्षेप गर्दैन । दुर्गन्धित राजनीतीकरणबाट टाढा राख्दै एकेडेमिक सेन्टरका रूपमा विकास गर्ने हो भने विश्वविद्यालय विज्ञले चलाउने हो ।
पहिलो मुख्यमन्त्रीका रूपमा सम्झिइयोस्
मलाई घाटा हुँदैन । विश्वविद्यालय यसरी नै अघि बढेमा, आत्मकेन्द्रित नभएर, हिम्मत गरेर गरेको निर्णयले परिणाम राम्रो ल्याएमा त्यसको फाइदा गण्डकीले, अभिभावकले, विद्यार्थीले पाउने हो । विश्वविद्यालय राम्रो भएमा प्रधानमन्त्रीले पनि यसको नाम लिन पाउँछन् । कहिलेकाहीँ समाजमा प्रचलित मान्यताको विपरीत गएर पूर्ण परिवर्तन गर्ने कुरा गर्ने पनि राजनीतिज्ञले नै हो ।
म ५ वर्षका लागि आएको हुँ । पहिलोपटक बनेको मुख्यमन्त्री को हो भन्दा ‘एउटा गुरुङ हो कि क्या हो’ भन्ने गरी पछिल्लो पुस्ताले सम्झनै नसक्ने किन बन्ने ? पहिलोपटक बनेको मुख्यमन्त्री को ? फलाना । किन ? यस्तो–यस्तो काम गरेकाले भन्ने भयो भने राजनीतिज्ञ पनि दूरदर्शी हुन्छन् भन्ने सन्देश दिन खोजेको हो । मुलुक चलाउने मान्छे दूरदर्शी भएनन् भने मुलुक डुब्छ भन्ने संसारको धेरै इतिहासले देखाएका छन् नि । देशकै प्रधानमन्त्रीमध्ये हामी कतिलाई सम्झन्छौँ ?
मन्त्रीहरू फालिन सक्छन्
मेरा मान्छेहरू, जति संरचना, मन्त्री, प्रतिष्ठान, गण्डकी विश्वविद्यालय, आयोगलगायतका सबै ठाउँमा इमानपूर्वक÷आफ्नो क्षमताअनुसारको काम भएको छ । आफ्नो क्षमता प्रयोग गर्ने वातावरण छ कि छैन ? मैले भन्न मिल्दैन । ‘कोसिस गरेको छु’सम्म भन्छु । हामी राष्ट्रिय योजना आयोग र गण्डकी प्रदेश योजना आयोगको तुलना गर्न सक्छौँ, मुख्य न्यायाधिवक्तामा पनि त्यस्तै छ । समर्पण, क्षमतालगायतको हिसाबले यहाँ राम्रा मान्छे छन् ।
गण्डकी विश्वविद्यालयमा त त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति छाडेको मान्छे आइदिनुभएको छ । लकडाउनका बेला पनि विश्वविद्यालयका धेरै काम भएका छन् । हामीलाई पोखरा विश्वविद्यालय देऊ, पृथ्वीनारायण क्याम्पस देउभन्दा दिएनन् ।
सुरुमा माथिबाट जे बन्यो, मन्त्रीले त्यति नै जिम्मेवारी पाएका हुन् । केन्द्रले दिएको कार्यविभाजन अवैज्ञानिक छ । मैले मिलाउँछु भनेको ‘ल मुख्यमन्त्रीले लकडाउनका बेला मन्त्रालय बढाउने काम गर्न लाग्यो’ भनेर विरोध भयो । त्यहाँको धेरै कुरा मिलेको छैन, मिलाउनुपर्छ । त्यसमा मेरो कुनै आग्रह छैन । कमीकमजोरी छन् । कमीकमजोरी हटाउन या त मन्त्रीको पोर्टफोलियो परिवर्तन गर्नुप¥यो या पुनर्गठन गर्नुप¥यो या विस्तार गर्नुप¥यो । त्यो उपयुक्त वेलामा हुन्छ । तुलनात्मक रूपले उहाँहरू नै योग्य भनेर ल्याएको हो । २ वर्ष भएको छ । कामको समीक्षाको आधारमा हेर्दै जाने हो । मेरो अधिकार हो, जुनसुकै बेला मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुन सक्छ । मन्त्री फालिन सक्छ । जुनसुकै बेला पनि नयाँ मन्त्री आउन सक्छन् ।
कमान्डर भएकाले काम
महत्वपूर्ण कामहरू मुख्यमन्त्री कार्यालयले योजना पनि हेर्नुपर्छ । अनुगमन, निर्देशनमा हामीले हात हालेका छौँ । होमस्टे जनताले मन पराएको र सहभागिता जनाएको परियोजना हो । गत वर्ष हामीले अनुगमन ग¥यौँ, कमीकमजोरी देखियो । यो वर्ष सच्चिन्छ ।
मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री कृषि परियोजनामा पनि त्यही भयो । सडक गुरुयोजना बनाउँदा, ऊर्जाको गुरुयोजनाजस्ता विषयमा माथिबाट सर्बिलेन्स गरिरहेका छौँ । यो मुख्यमन्त्री कार्यालयको अधिकार क्षेत्रकै कुरा हो । प्रदेशभर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र सुशासन कायम गर्ने अधिकार पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयकै हो । प्रदेशको सारा प्रोजेक्टहरू बनाएका छौँ, कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर मन्त्रीहरूको निगरानी गर्ने अधिकार नै हो । मुख्यमन्त्री भएपछि खट्नैपर्छ ।
राजामहाराजा त खट्थे । निरोजस्तो हुनु भएन । आफूले गरेको काम कस्तो छ आफैँले बुझ्नुपर्छ । कागजको रिपोर्टका आधारमा मन्त्रीको मूल्याङ्कन गर्ने होइन । म मुस्ताङ, नवलपुर र म्याग्दीका कुनाकुनामा पनि पुग्नुपर्छ । राजा त वर्षको एकपटक हिँड्थे । मेरो स्टाइल र सोचाइ भनेको कमान्डर लडाइँको मोर्चामा आफँै पुग्नुपर्छ । त्यहाँका सहायक कमान्डर र सिपाहीको मनोबल उँचो राख्नुपर्छ । कमान्डर भनेको सधैँ चलायमान हुनुपर्छ ।
म टावरिङ पर्सनालिटी होइन
प्रधानमन्त्रीले एकलौटी गरेकाले राजीनामा दिनुपर्छ भन्नु र खुट्टा तान्न खोज्नु सैद्धान्तिक, वैचारिक र राजनीतिक विषय नै छैन । कसैको व्यक्तित्व ‘टावरिङ’ भयो भन्दैमा रिस गर्नु युक्तिसंगत होइन । मलाई गतिरोधले केही प्रभाव पारेको छैन । काठमाडौं घरिघरी जाँदा मैले नै दुःख पाएको छु । कहिले राति २ बजे काठमाडौं पुगेको छु । फर्केपछि गाउँ गयो, फेरि काठमाडौं जानुपर्ने । एउटा व्यक्तिले दुःख पाउनु ठूलो कुरा होइन ।
दौडधुप आवश्यक पर्दा रातारात हिँड्नुपर्छ । हिजो रातारात हिँडेर नै पार्टी बनाएको हो । मुख्यमन्त्री हुँदैमा भोकभोकै बस्नुहुँदैन भन्ने होइन । यो साह्रै मामुली कुरा हो । वैचारिक कुराहरू मैले उठाएको हुँ । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने कारण किन, कसैलाई प्रधानमन्त्री हुने सनक चल्दैमा राजीनामा किन दिने ? त्यहाँ हटाउने आधार हुनुप¥यो नि, एकरत्ति पनि छैन ।
केन्द्रीय राजनीतिको बाछिटा मेरो क्षेत्रमा आएको छैन, मुख्यमन्त्रीका रूपमा केही छैन । तर, पार्टी इन्चार्जको नाताले केही त होला । सबैले आ–आफ्नो चासो देखाइरहेका छन् । पार्टी फुट्छ कि भन्ने चिन्ताले हलचल भएको छ । पार्टी फ्ुटाउन हुन्न भन्ने जनमत ९० प्रतिशत रहेको छ । पार्टी जोगाएर राख्नुपर्छ भन्ने धेरै छन् । अहिले तल्लो निकायका पार्टी कमिटीहरूबाट रचनात्मक सुझाब आएको छैन । आलोचनाको छेउछाउमा असन्तुष्टि आएका छन् ।
उसलाई मात्र किन, मलाई किन दिइएन, किन जिम्मेवारी पाइनँ भन्नेजस्ता कुराहरू आएका छन् । आलोचनाको म अपेक्षा नै गर्र्छु । मैले उत्पात काम गरेर अरूलाई पछाडि छाडेको छैन । मेरो बानीचाहिँ देखेको कुरा ड्याङ्ग बोल्ने, कसैसँग आग्रह पूर्वाग्रह नराख्ने बानी भएकाले बाहिर प्रचार भएको होला । हामी विचार समूहमा त छँदै छौँ, तर त्यही समूहमा मरेर काम नगर्ने भएकाले पनि त्यस्तो लागेको होला ।
प्रधानमन्त्रीका लागि काविल छु
लखनउबाट दिल्लीको यात्रा भनेजस्तो पोखराबाट सिंहदरबार पुग्ने मेरो चाहना छैन । त्यस्तो परिस्थिति पनि देख्दिनँ, म । कामको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने त्यो जनता र पार्टीले गर्ने हो, तर त्यहाँ पुग्न त्यति सजिलो छैन । क्षमता र योग्यताको हिसाबले त्यसका लागि काविल छैन भन्नेचाहिँ होइन । स्थायी कमिटीको लेभलमा पुगिसकेपछि अवसर पायो भने सबैले त्यो पोस्टलाई न्याय गर्न सक्छ । क्षमता जसले देखाउन सक्छ, उसैलाई सम्झने हो ।
सिंहदबारको यात्राका लागि पार्टीभित्रको यात्रा धेरै दुरुह छ । जनताले चाहने एउटा कुरा हो । अमेरिकाको जस्तो भए छुट्टै कुरा हो । त्यहाँको प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष नै त्यही हो । त्यहाँ कोठामा बसेर ५÷७ जनाले फलानो राष्ट्रपतिको उम्मेदवार भनेर निर्णय गरिँदैन । त्यहाँ त राज्यैपिच्छे चुनाव हुन्छ ।
अमेरिकाजस्तै भए प्रधानमन्त्रीको इच्छुकहरूले पार्टीभित्र आवेदन दिन सकिन्थ्यो । त्यस्तो भएको भए म पनि कम्पिट गर्थेँ होला । राजनीतिक रूपले मुख्यमन्त्रीका रूपमा त मेरो कुनै मुख्यमन्त्रीसँग प्रतिस्पर्धा छैन । तर, पार्टीभित्रका पदहरुमा अहिले नेकपाबाट मुख्यमन्त्री भएका सबैसँग प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ । किनिक, हामी ६ वटा मुख्यमन्त्री त एउटै पार्टीमा छौं ।
पार्टीमा भूमिका खोजिन्छ
म परिस्थिति हेर्छु । अघिल्लोपटक उपाध्यक्षमा उठाउन खोजे, साथीहरूले । म योग्य छैन भनेँ । उपाध्यक्ष भनेको सल्लाह दिने पद हो, त्यो पदको लागि म काविल छैन भनेँ । मैले महासचिव पनि चाहिनँ । उपाध्यक्ष ठूलो हो नि पोर्टफोलियोले । मैले ४ तह तल झरेर सचिवमा उठ्ने निर्णय गरेँ । सचिव भएर सबैभन्दा महत्वपूर्ण संगठन विभागको सचिव पाएँ । कम्युनिस्ट पार्टीमा सचिवपछि संगठन विभाग नै प्रमुख हुन्थ्यो । केपी ओलीले जितेकाले मैले त्यो विभाग पाएको हो, माधव नेपालले जितेको भए पाउँथिनँ, होला ।
अर्ली महाधिवेशन नभई सुखै छैन । कोठाको राजनीति नगर्न र वैधानिक माध्यमबाट नेतृत्व चयन गर्न महाधिवेशन नै चाहिन्छ । म गुटको विचार समूहको मान्छे हुँ । एकीकरणपछिको पार्टीको भूमिका खोज्दा गण्डकी इन्चार्जका रूपमा, मुख्यमन्त्रीका रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने हो ? मैले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबारे सोचेकै छैन ।
कामका लागि इच्छाशक्ति चाहिन्छ
सार्वजनिक लोकप्रियताका लागि नेताहरूले बोल्छन्, तर काम गर्दैनन् । गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कोरोनाको बिरामीलाई भेट्न नगएको भए, अस्पतालको अवस्था नबुझेको भए, कोरोनाविरुद्धको अभियानमा यत्तिको सफलता मिल्दैनथ्यो होला । चिल उडेजस्तो गरेर हेरेको भए मुख्यमन्त्रीले वास्तविकता नबुझ्न सक्थ्यो होला । बगैँचाको फूल चिन्न बगैँचामै पुग्नुपर्ने होला नि । मैले सबै अस्पताल हेरेँ । अस्पतालमा सामानको अभाव देखेँ, डाक्टरहरूलाई चढ्ने गाडी छैन, क्वार्टर छैन, त्यस्तोमा हुँदैन भन्ने बुझेँ ।
मैले जिल्ला अस्पताललाई गाडी दिने निर्णय गरेँ । कोरोनाका बेला गाडी दिने भन्दै आलोचना भयो । हामीले गाडी दिएको त डाक्टरको मनोबल बढाउन हो भन्ने बुझिएन । भँगेरो चिन्ने हो भने एउटा चिने हुन्छ, तर आवश्यकता बुझ््न सबै ठाउँमा जानुपर्छ भन्ने पनि हो । कोभिड हाम्रो स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि टर्निङ प्वाइन्ट भएको छ । सबै प्रदेशमा सरुवा रोग अस्पताल खोल्नुपर्ने रहेछ भन्ने कोरोनाले सम्झायो । संकटका बेला आफ्नै अस्पताल चाहिने रहेछ भन्ने पनि बुझियो ।
लकडाउन हुँदैन
संक्रमण देखिएको छ र कहिले यसको उपचार पद्धतिको विकास हुन्छ भन्ने यकिन छैन, तर संक्रमण रोक्न लकडाउन सुरु गर्नुपर्छ भन्ने छैन । गण्डकीमा लकडाउन सुरु गर्ने परिस्थिति आजको दिनसम्म बनेको छैन । सुरक्षित बन्ने हो । भिडभाड नगर्ने हो । अर्थतन्त्रलाई लक गर्ने हो भने कोरोनाविरुद्धको अभियानमा कसरी जुट्ने ? अर्थतन्त्र लक्ड भए त सबै सकियो नि ।