ढोरपाटन दैनिकको १८ औं बार्षिकोत्सव बिषेश (गर्विलो गण्डकी) बिषेशांकका लागि ढोरपाटन पोखरा व्युरोले पोखरा महानगर पालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसीसँग गरेको कुराकानीको संक्षिप्त अंश ।

मेयरका रूपमा कस्तो महानगरपालिकाको कल्पना थियो ?
– पोखरा सुन्दर, प्राकृतिक रूपले राम्रो, शिक्षित र सुझबुझपूर्ण नागरिक भएको नगरको रूपमा आफूले जानेको/बुझेकाले यसलाई राम्रो बनाउँछु भनेको थिएँ र त्यही बाटोमा छु ।
तपाईंका सपनामा अरू केही अवरोध छन् ?
– हामीले व्यवस्था परिवर्तन ग¥यौँ । केन्द्रीकृत शासनबाट संघीय शासन प्रणालीमा आउँदा पनि हाम्रा सोच उस्तै रहे । हाम्रो जिम्मेवारी, अधिकार र प्राप्त कार्यादेशअनुसार हामी तयार भएनौँ । हिजोको जस्तै सोचियो । यो सबैभन्दा ठूलो नोक्सानी हो । त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले केही गर्नुछ । अहिले पनि वडाहरूले समस्या हुनासाथ सिफारिस महानगरमा पठाउने, महानगरले संघीय सरकारमा त्यसै गर्ने हो भने अब सरकारको के अर्थ ? हामी पनि सरकार हौँ, संविधानले हामीलाई अधिकार दिएको छ, संविधानको सीमाभित्र रहेर काम गर्न हामी स्वतन्त्र छौँ भन्ने जनप्रतिनिधिहरूले सोच्नुप¥यो ।
सोचेनन् जनप्रतिनिधिहरूले ?
– अहिले ६५ वटा जिम्मेवारी वडालाई छ । वडाहरूले त्यो अधिकार प्रयोग नै नगरेको त म भन्दिनँ । मरीमरी काम गरेको छु, मेयरले यसो भनेछ, भन्नुहोला तर कतिपय त्यहीँ फरफारक हुने तथा नागरिकको चित्त बुझाउने कुरा वडामै गरे राम्रो भन्ने हो । हामी सबै बसेर योजना बनाउँछौँ, स्रोतको बाँडफाँड गर्छौं, स्रोत छैन भन्ने बुझ्छौँ र पछि फेरि योजना चाहियो भनेर सिफारिस गर्छौं ।
प्राथमिकता क्रमको आधारमा यो वडामा यति काम गर्ने हो भन्ने असारमै टुंगिएको हुन्छ । सिफारिस गर्ने प्रवृत्ति त हिजोको हो, अन्त्य हुनुप¥यो । अर्काे कुरो, नागरिकलाई त हामीले घरदैलोको सरकार भनेका छौँ नि त, नागरिकलाई सकेसम्म वडाबाट महानगर धाउन नपर्ने भए न घरदैलोको सरकारको अनुभूति हुन्छ । धेरै भएको छ तर जति हुनुपर्ने त्यति भएको छैन ।
महानगर साँच्चिकै ठूलो हो कि सामथ्र्य पनि ठूलो छ ?
– महानगरलाई आर्थिक स्रोतको समस्या छैन । यहाँ १८ सय वर्गकिलोमिटर जग्गा व्यक्तिको नाममा छ । त्यहाँबाट राजस्व उठछ् । ५० हजारजति व्यवसायी छन्, उनीहरूलाई व्यवस्थित गर्दा पनि राजस्व आउँछ, कर नै लगाउनुपर्छ भन्ने होइन । महानगरको अहिलेको खर्च गर्ने क्षमता भनेको १० देखि १५ अर्ब हो । १५ अर्ब जुटाउन महानगरलाई समस्या छैन । समस्या भनेको निर्वाचित संस्थाको निर्णय कार्यान्वयन गराउने संयन्त्रको अभाव हो । ‘किन चाउरिस् मरिच, आफ्नै रागले’ भनेजस्तो भएको छ, कर्मचारी संयन्त्रको कारण सम्भव भएको छैन ।
महेन्द्रपुल पनि पोखरा, लेकसाइड पनि पोखरा, पामे पनि पोखरा, चुरौँदी, लेत्यानी पनि पोखरा हो । महेन्द्रपुलको सौन्दर्यकरण होस् भन्ने हो, कालिकाकै कुरा गर्दा १२ महिना नै सडक चलोस् भन्ने हो । त्यसैले कनेक्टिभिटीलाई हामीले जोड दिएको हो । लकडाउन नभएको भए, केही सकारात्मक परिणाम देखिन्थे । यद्यपि, व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन भएको छ ।
ग्रामीण इलाकाले बाटो र सडक नै खोजेको छ । कोर सिटीमा बाटो चिल्लो खोजको हो । १२९ किलोमिटर कनेक्टिभिटी सडक छ । त्यो बनेपछि बल्ल महानगरबासी भएको अनुभूति गर्छन्, गाउँ क्षेत्रमा बस्नेले । अब ३ वर्षे कार्ययोजना बन्दै छ । अब पोखरालाई १० वर्षपछि कहाँ पु¥याउने, २० वर्षपछि कहाँ पु¥याउने भन्ने योजना बनाउँदै छौँ । कम्तीमा हामी गए पनि थिति त बसाऊँ भन्ने छ । हामीले पर्यटकीय सहरका लागि आवश्यक लेक टु लेक ४० किलोमिटर साइकल ट्रयाक बनाउँदै छौँ ।
कर्मचारीतन्त्रले कामै नगरेको हो र ?
– यहाँ दुईखालका कर्मचारीको संयन्त्र बन्यो । पहिला नगरपालिका र उप–महानगरले नियुक्ति दिएका कर्मचारी र निजामतीबाट आएकाहरूको प्रशासन संयन्त्र बन्यो । यहाँ महानगरपालिका कर्मचारीहरूको आकर्षणको केन्द्र बन्नुपथ्र्यो । यहाँ सरुवा आउन हानथाप हुनुपथ्र्यो, तर त्यसो हुन सकेन । यो किन भयो ? खोजबिन गर्नुपर्छ । पालिकाहरूमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले निर्णय गर्ने हो, कार्यान्वयन जिम्मेवारी कर्मचारीबाटै हुने हो । अहिले पनि के छ भने, सबैले नभनौँ, आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास भएको छैन ।
निष्ठा नभएको र जे गरे पनि हुन्छ भन्ने पनि भएको हो कि भन्ने देखिएको छ । म महानगरको प्रमुख भएर आएपछि फलानो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चाहिन्छ भनेर कतै लबिङ गरिनँ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो, कर्मचारी प्रशासन चुस्त दुरुस्त बनाएर राख्ने हो । बेलाबेलामा सरुवा गर्दिने, फेर्दिने, यसो बुझ्न थालेको हुन्छ, अन्यत्रै पठाइदिने, सरुवा भएर गइदिने भएको छ । यो पालिकाको दर्दनाक स्थिति हो । गएको आर्थिक वर्षको ४ महिना बाँकी रहँदा अर्को कार्यकारी आउनुभयो ।
आर्थिक वर्षको अन्त्य हुनलाग्दा २५ गते सरुवा गरियो । हाम्रो हालत के भयो होला ? सरकार भनेको प्रदेश र संघ मात्रै हो त ? सबै काम पालिकाले गर्नुपर्ने, कार्यान्वयन हामीले गर्नुपर्ने अवस्थामा संघीय सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्नुभन्दा ३ तहको कानुन ल्याएको भए सायद यसो हुँदैनथ्यो । कर्मचारीले आफ्नो वृत्तिविकास कहाँ गएर हुन्छ भन्ने रोज्न पाउँथ्यो । त्यो भएन । अहिले पनि कानुन आएको छैन । अहिले पनि दक्ष कर्मचारी नआउने, निर्वाह लाउनेखालको कर्मचारी पठाइदिने/आउने भएको छ । हामीलाई कति कर्मचारी चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि गर्न पाएका छैनौँ । सपारे पनि बिगारे पनि ५ वर्षका लागि महानगरको जिम्मा त हाम्रो हो नि, दायित्व लिएर आएको हो नि । त्यसैले अप्ठेरा छन् ।

नेपालको पछिल्लो राजनीतिदेखि म सन्तुष्ट छैन । यो सप्रिने छाँट छैन । राजनीतिमा लागिहालियो । यो ठाउँमा आइपुगे अब त मेरो सामाजिक दायित्व पनि रहन्छ ।

सपना देखाएर मेयर हुनुभएको हो, कति काम गर्नुभयो त ?
– स्मार्टसिटी, ग्रिनसिटीको कुरा उठाएको हो, चुनावमा । घोषणापत्रमा उठाएका कुरा कार्यान्वयका लागि काम गरौँ न भन्दा बल्ल कार्यान्वय गर्ने चरणमा आएका छौँ । महानगरलाई उज्यालो बनाऊँ भनियो । २ हजार सोलार पोल छन्, यहाँ । तीमध्ये कति बलेका छन्, कति छैैनन् । बलेकाहरू पनि सहरलाई चाहिनेजति उज्यालो छ कि छैन भन्ने छ । कम्तीमा सहरको सोलार तल बसेर मसिना अक्षर पढ्न पाइयोस् भन्ने हो । अब चोकमा फोकस लाइट राखौँ, जिपिस राखौँ भन्ने छ । ढिलो भएको छ, समय थोरै छ म मान्छु, तर भनेको कुरा म जाँदासम्म केही सकिएका हुनेछन् र केही निर्माणको चरणमा रहनेछन् ।
थिति बसाल्नै यति समय लागेको हो र ?
– होइन, तर बुझेको कुरा कार्यान्वयन गर्न समय लागेको हो । सार्वजनिक खरिद ऐनको भाँजो छ, विज्ञ मान्छेको अभाव छ । सभागृहको डिपिआर गर्न नै १ वर्ष लाग्यो । यस्तो हुँदो रहेछ ।
मेयर भएपछिको अनुभव सुनाउनुहोस् न तपाईंसँग लाभ लिन खोज्ने मान्छे कति आउँदा रहेछन् ?
पोखरा महानगर भनेको हरेकखालका मान्छे बसोबास गर्ने ठाउँ हो । लाभ लिनका लागि आशा गरे होलान्, मेरो स्वभावका कारण धेरै आएका छैनन् । आएकाहरूले पनि प्रस्ताव राख्न डराइरहेको पाउँछु । केही ठाउँमा इन्कार पनि गरेको छु, के खोजेको भनेर । आउँदै आउँदैनन् भन्ने होइन, मकहाँ नआए पनि बाहिर–बाहिर गरे होलान्, गर्दै गरेका छैनन् त्यो पनि भन्दिनँ । हाम्रो आनीबानी र हामी कत्तिको ¥याल काड्छौँ भन्नेमा भरपर्छ भन्ने लाग्छ, मलाई ।
विकासका मुद्दामा अरू सरकारसँग कत्तिको समन्वय छ ?
– संघीयता भनेको समन्वय र सहकार्य हो । एक्लै हिँड्दाभन्दा समन्वय गर्दा परिणाम निस्कन्छ । कतिपय ठाउँमा नक्कल भएको छ । सडकको कुरा गर्दा कनेक्टिभिटी भनेको छ, प्रदेश, संघ र स्थानीय निकायको सडक कुन हो ? राजमार्ग बिग्रदा संघलाई गाली आउन्न, गाली त पालिकाले खाने हो । जनता पालिकासँग निर्भर छन् । प्रदेशको सडक यस्तो हुनेछ, संघको यस्तो हुनेछ र पालिकाको यस्तो हुनेछ हुनुपर्ने हो ।
महानगरमा २ हजार किलोमिटर बाटो छ । यहाँ २७ किलोमिटर बाटो संघीय सरकारको छ । त्यो पालिकाको पनि छैन, संघले हेर्दैन र प्रदेशलाई पनि नदिँदा बेवारिसे भएको छ । खानेपानीकै कुरा गर्दा ‘एक घर, एक धारा’ भनिएको छ । पालिकाको योजनाअनुसार यो अभियान चल्नुपथ्र्यो । पालिकाले खर्च गरेको छ, संघको र प्रदेशले खर्च गरेको छ । एउटा जमाना थियो, एउटै मूललाई ७/८ वटा एनजिओले सञ्चालन गर्थे, त्यस्तै भएको छ । हाम्रै महानगरपालिकाको १५ सय घरधुरीमा पानी छैन, यो काममा हामी लागेका छौँ । यसमा सबै सरकारको योजना भएको भए १ करोडले काम हुन्थ्यो होला नि ।
महानगरमा अपराध नियन्त्रणको कुरा उठ्छ नि !
-अब प्रहरी दौडाएर मात्र हुँदैन, अपराध नियन्त्रणमा प्रविधि उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने हो । यो दिशामा हामी लागेका छौँ ।
महानगर तपाईंले छाड्दा कस्तो होला ?
– कम्तीमा पनि एउटा सिस्टममा गएको हुनेछ । जाँदाजाँदै पनि त्यो ठाउँमा पु¥याउँछौँ ।
विकास गर्न कत्तिको गाह्रो रहेछ ?
– पूर्वाधार विकास हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । हिजो न्युरोड ठूलो भयो, जहाज ग्राउन्ड किन चाहियो भनिन्थ्यो, अहिले सानो छ । हामीले नागरिकलाई बुझाउन सकेका छैनौँ । महानगर चल्ने राजस्वले हो, राजस्व तिरेपछि उसले सुविधा खोज्छ ।
हामीले सुविधा दिन सकेका छैनौँ । हाम्रोमा के छ भने, जनसहभागिता भन्ने छ, नागरिकले कर पनि तिरेको छ अनि जनसहभागिता भनेर पैसा पनि उठाउने ? यो हुँदैन, दोहोरो मारमा पार्न हुँदैन भन्ने छ । यो अन्त्य गर्न खोज्दै छौँ । आफ्नो ठाउँ राम्रो बनाउन नागरिकले लगानी गर्नु राम्रो हो । गतवर्ष मात्रै १५ करोड नागरिक तहबाट खर्च भयो । पोखरालाई चुस्तदुरुस्त र सुशासन कायम गराउने हो भने अनुदान नै चाहिन्न, महानगरलाई ।
सुशासनको अवस्था छ त ?
– सुशासन छ भन्दै भन्दिनँ, यहाँ सुशासन पनि छैन कुशासन पनि छैन बरु सुशासनोन्मुख भने छ । महानगरले सुशासन दिन्छु भनेर मात्रै सुशासन कायम हुन्न । हेर्नुहोस् न, सेवाग्राही आउनुहुन्छ, कर्मचारीले भनेकै हुँदैन, ‘चिया खान जाऊँ’ भन्नुहुन्छ । लिएर हिँड्नुहुन्छ । अर्काको काम बिग्रन्छ । अनि कर्मचारी आएर भन्छ, उहाँले चिया खुवाउनुभयो, तपाईँले खाजा नखुवाउने ? कुरा यस्तो पो छ त ।
प्रविधिको प्रयोगले सुशासन कायम हुन्छ, तर पञ्चासेको मान्छेले कसरी प्रविधि उपयोग गर्ने ? पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी लागेका छौँ । लामो हात गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । स्कुलकै कुरा गर्दा महानगरले १ अर्ब खर्च गर्छ । जम्मा ३० प्रतिशत यहाँका बच्चा सरकारी स्कुल पढ्छन् । यो सानो लगानी हो त ? महानगरले २ अर्बको विकासे काम गर्छ, तर खर्चेको पैसा सबै बाहिर जान्छ । निजी क्षेत्रलाई वातावरण बनाउने हो, निजी क्षेत्रप्रति गुनासो छैन । जनताहरू उत्पादनमूलक काममा लाग्नुपर्छ भन्ने हो । यहाँ काम गर्ने जनशक्ति पनि नहुनु दुःखद हो ।
पैसा बाहिर गएपछि यहाँका मान्छेको जीवनस्तर कसरी सुध्रन्छ । पोखरा पर्यटनको हब हो कि ट्रान्जिट हो ? यसलाई हब बनाउन त ५/७ दिन घुम्ने ठाउँ बनाउनुप¥यो । हामीले पर्यटन भनेको लेकसाइडलाई मात्रै भनेका छौँ । फेवाताल मात्रै हेर्न कति आउलान् ? हिमाल मात्रै हेर्न पोखरा किन बस्ने ? अब पर्यटनको विकासका लागि विभिन्न मोडलमा काम गर्नुपर्छ । एउटा डाँडामा गुणस्तरीय शिक्षा दिने स्कुल खोल्यो भने त्यहीँ दिल्लीका आउलान् नि । यसरी पनि हेर्ने होला नि ।
आफ्नो कार्यसम्पादनले राजनीतिक महत्वाकांक्षा पनि बढायो होला नि ?
– म महत्वाकांक्षी होइन । भए सगरमाथा चढ्न खोज्ने, नहुँदा निराश हुने स्वभाव मेरो छैन । नेपालको पछिल्लो राजनीतिदेखि म सन्तुष्ट छैन । यो तरिकाले हामी गन्तव्यमा पुग्दैनौँ । राजनीतिमा लागिहालियो ।
राजकीय जिम्मेवारी पाउँदा पनि काम गर्ने, नपाए पनि पार्टीको जिम्मेवारी हुँदै होला । म यो ठाउँमा आइसकेँ, अब मेरो सामाजिक दायित्व पनि हुन्छ । देशको मूल नीति राजनीति हो । यो सप्रिने छाँट छैन । म उत्साही पनि छैन, निरुत्साही पनि छैन । किनकि, हलेदो हो भन्ने जानिसकेपछि किन कोट्याउने ?
पार्टीले कत्तिको सहयोग ग¥यो ?
-घोषित रूपमा असहयोग गरेन । मातृपार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अहिले पार्टीजस्तो छैन । एकीकरण भएर आएको, सांगठनिक स्वरूप ग्रहण गरेको छैन । पार्टीद्वारा निर्वाचित चल्नुपथ्र्यो, तर अहिले निर्वाचितद्वारा पार्टी चलाउन खोजिएजस्तो छ । अहिले सहयोग हो कि असहयोग हो छुट्याउने अवस्था पनि छैन । पार्टीको कार्यकर्ता भएको नाताले पार्टीलाई हानि गर्ने काम गर्नुहुँदैन र भोलि पार्टी बन्छ भन्ने आशा हो ।
अन्त्यमा ?
बाटा र पूर्वाधार भोलि बनाउँला, कोरोना संक्रमणबाट अहिले बचौँ । कोरोना समुदायमा फैलिएको छ । यो हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिरको कुरा हो । आफैँ सुरक्षित हुनुबाहेक अर्को विकल्प छैन । कम्तीमा स्वास्थ्यमा ख्याल गरौँ । समुदाय नै परिचालित गरेर सुरक्षित हुने हो । कोरोनाले विकासमा ब्रेक कति लाग्छ थाहा छैन । चैतदेखि असारसम्म राजस्व उठेन ।