हामीले मात्रै हैन, सिंगो संचार क्षेत्र, नागरिक समाज, प्रवुद्ध वर्ग सबैले नझक्झक्याएको हैन तर राज्यले सुनेन । नसुनेको परिणाम देखिन थालेको छ । कोरोना समुदायमा फैलिएको छ । मृत्यु दर बढेर गएको छ अनि स्वास्थ्यका पूर्वाधारहरु अपुग देखिएका छन् । सरकारले बाध्य भएर लक्षण नदेखिएका संक्रमितहरुलाई घरकै आइसोलेसनमा बस्न आग्रह गरेको छ । राजधानीमा बल्ल आइसोलेसन बेड थप्ने हतारो जागेको छ । भेण्टिलेटरको कुरा उठेको छ । राजधानी संक्रमणको केन्द्र बनेपछि संघीय सरकार बल्ल निद्राबाट ब्यूँझिएको छ । कुम्भकर्णे निद्रामा सत्ताको झिनाझाम्टी र कमिसनको चक्करमा फसेको सरकारसँग चैत ११ गतेदेखि हालसम्म कोरोनाविरुद्धको के गरियो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर छैन ।
कोरोना नियन्त्रणको नाममा भएको झण्डै १३ अर्ब खर्चबाट उपलब्धी के भयो ? ओम्नीलगायतका समूहहरु रकम भुक्तानीको लागि सर्वोच्चको ढोका ढक्ढक्याउन पुग्दा, आरडीटी परीक्षणमै अल्झेर किन बसियो ? कोरोनालाई किन गम्भीरतापूर्वक लिइएन ? भारतलगायतका देशबाट सुरुमै नेपाल आउन चाहेका नागरिकलाई किन बेलैमा ल्याइएन ? यी लगायत दर्जनौं प्रश्नहरु नागरिकका मनमा सल्बलाएका छन् । एकातिर निरन्तरको लकडाउन र निषेधाज्ञाले दिएको पीडा अर्कोतर्फ संक्रमणको चिन्ताको बीचमा नागरिकको जीवन कष्टकर बनेको छ । अर्थतन्त्र ओरालो लागेको छ तर अर्थमन्त्री आर्थिक वृद्धिदरबाहेकका सबै कुरा ठीक छन् भन्ने झुटो विवरणमा रमाएका छन् । वेरोजारी र महंगी बढेकाजस्ता विषयप्रति अर्थशास्त्र बुझेका अर्थमन्त्रीले नै आँखा चिम्लिदिएका छन् । यी र यस्ता परिघटनाहरुले राज्य संयन्त्रप्रति जनताको विश्वास तिरोहित हुँदै गएको छ । तर, सत्ताधारी चेत्दैनन्, प्रतिपक्ष जनताका यावत् समस्याबारे चुइँक्क बोल्दैन ।
काठमाडौंले यसै पनि देशका अन्य भागको दुःख र कष्ट देख्दैन । राजधानी छिर्ने बाटोमा तगारो हालेर संक्रमण रोकिन्छ भन्ने भ्रम पालेको सरकार झस्केको छ तर चेतेको छैन । लकडाउन खुकुलो हुनासाथ समुदायमा संक्रमण फैलिएपछिको तयारी नभएको घामजत्तिकै छर्लङ्ग हुँदा पनि संघीय सरकार आफ्ना कमजोरी लुकाउनै व्यस्त छ । स्वास्थ्यकर्मीहरुमा संक्रमण देखिएको छ, सुरक्षा सामग्रीको अभाव छ । आरडीटी हैन पीसीआर गरिनुपर्छ भन्ने कुरा गण्डकी प्रदेश सरकारले धेरैअघि बुझ्दा पनि नबुझेजस्तो गर्दाको परिणाम अहिले देखिएको छ । त्यसो त, प्रदेशहरु पनि संक्रमणको जोखिमबाट मुक्त छैनन् । सबै कुरा केन्द्रकै मुख ताक्ने परम्परालाई चुनौति दिँदै भएका सीमित साधन र स्रोत उपयोगमा भने प्रदेशहरु अघि देखिएका छन् । यसले संक्रमण रोक्न सघाएको छ÷सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ । तर, संघीय सरकारको चालामाला भने अझै सुध्रन सकेको छैन । सत्ताधारीहरुको यही प्रवृत्तिले राज्य संयन्त्रप्रति जनविश्वास घट्दो छ । राज्यका संयन्त्रहरु नै प्रभावहीन बन्ने खतरा बढेको छ । विज्ञको कुरा नसुन्ने, अर्काको सकारात्मक कुराको अनुशरण नगर्ने र रोम जलिरहँदाको ‘निरो’जस्तै बाँसुरीमा मग्न हुने प्रवृत्तिले भोलि ठूलो दुर्घटना निम्त्याउने खतरा बढेको छ । संकटको बेलामा आवश्यक निर्णय क्षमता, कार्यदक्षता अनि क्रियाशिलताको अभाव साँच्चिकै महंगो पर्छ भन्नेतर्फ ध्यान पु¥याउन ढिला भइसकेको छ ।