गण्डकी प्रदेश सरकारले बेरुजु फछ्र्योटमा चासो देखाएको छ । मन्त्रिपरिषदले बेरुजु फछ््र्योट अनुगमन तथा मूल्याङक समिति गठन गरेको छ । प्रदेशका प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा गठित ४ सदस्यीय समितिले गर्ने मूल्याङ्कन र अनुगमनले बेरुजु फछ्र्योटमा सकारात्मक परिणाम दिने आशा गरिएको छ ।महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु बढ्दै गएपछि आर्थिक अनुशासनको स्थिति मजबुत बनाउन, प्रदेश कार्यालयहरू सञ्चालन सुरुवाती चरणमा रहेकाले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली स्थापना, प्रभावकारी आन्तरिक लेखापरीक्षण, खरिदलगायतका कानुनको पालना, अनुगमन तथा नियमन र कर्मचारीमा जिम्मेवारी वहनको स्थितिमा बढोत्तरी गर्न सुझाव दिँदै बेरुजु फछ्र्योटमा ध्यान दिन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको थियो । सोही आग्रहको पालना गर्दै सरकारले समिति बनाएको हो ।
आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा गण्डकी प्रदेश सरकारको बेरुजु एक अर्ब ६४ करोड ४७ लाख ४५ हजार देखियो । । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गरेको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा पाँच लाख ४० हजार बेरुजु रहेको थियो । प्रदेश सरकार स्थापनाको तेस्रो वर्षमा चल्दैछ । हरेक वर्ष यसले बेरुजुको ग्राफ बढाउँदै लगेको महालेखाको प्रतिवेदनबाट प्रष्ट हुन्छ । प्रदेश सरकार र मातहकता १३९ कार्यालयको २३ अर्ब ८९ करोड २७ लाखमा परीक्षण गर्दा त्यो बेरुजु देखिएको हो । बेरुजु देखिएको रकम सानो हैन ।
अझ कुल बेरुजुमध्ये १५ करोड ७३ लाख ३६ हजार अनियमित भएको अनि प्रमाण कागजात पेस नभएको २८ करोड ८१ लाख ३१ हजार रहनु पक्कै राम्रो हैन । यी तथ्यहरुले प्रदेश सरकार सुशासनप्रति जिम्मेवार नभएको पुष्टि हुन्छ । अर्कोतर्फ पेस्की रकम, कानूनको परिपालना नगरि भएका खरिद प्रक्रियाहरुमा बढोत्तरीले अनियमिता मौलाएको प्रष्ट हुन्छ । यी र यस्ता गतिविधिहरुले भ्रष्टाचार मौलाउँछ अनि अनियमितता बढ्दै जान्छ । सरकारले गर्ने हरेक क्रियाकलापहरु पारदर्शी र कानूनसम्मत हुनुपर्छ । सरकार नै कानूनको पालना गर्दैन भने त्यसले अराजकता जन्माउँछ । गलत क्रियाकलापलाई बल पु¥याउँछ । स्थापनाको छोटो समयमा प्रदेश र स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार र अनियमितता मौलाएको विभिन्न अध्ययनहरुले पुष्टि गरिसकेको विषय हो । जनताले तिरको कर कानून मिचेर जथाभावी बाँड्नु आफैमा अपराध हो । यस्तो प्रवृत्ति रोकिनै पर्छ । प्रदेश सरकारले अहिले बेरुजुको मूल्याङ्कन गर्ने भनेको छ । यो समिति देखाउनको लागि मात्रै नभएर साँच्चिैक काम गर्ने समिति बनोस् । बेरुजु पछ्र्योटको ग्राफ घटाएमा मात्र यस्ता समितिहरु बनाएको अर्थ रहन्छ । अहिले जनप्रतिनिधिहरुमा महालेखाले भन्दै गर्छ, हामी काम गर्दै गर्छौं भन्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । उनीहरुले आफूलाई कानूनभन्दा माथि ठान्न थालेका छन् । कानून नमान्ने, जथाभावी खर्च गर्ने र भुक्तानी दिने यो रोगले एकदिन अर्थतन्त्र नै तहसनहस बनाउ सक्छ । अतः प्रदेश सरकारले बढ्दो बेरुजु घटाउनेबारे ध्यान दिनैपर्छ । अहिले स्थापना भएको समिति वास्तविक अर्थमा काम गर्ने समिति बन्नुपर्छ ।