काँस फुल्न थालेपछि दमौलीका बोटेहरू सुन खोज्न घरबाट निस्कन्थे । त्रिशूली, मस्र्याङ्दी बुढीगण्डकी, कालीगण्डकी, दरौँदीमा बालुवा चाल्थे सुन जम्मा पार्थे अनि बेचेर दसैँ मान्दा लागेको ऋण तिर्थे । नदी दोहनले अहिले भनेजस्तो सुन पाइँदैन । उनीहरूको पेसा संकटमा छ । नेपालका सुनकोसी, कर्णाली र महाकालीमा पनि सुनका कणहरू पाइन्छन् । हो, नदीले साँच्चिकै पहेँलो सुन दिन्छ । नदीको कञ्चन पानीकै बलमा सुन फलाउन पनि सकिन्छ । सुन फलाउन बालुवा चाल्नुपर्दैन, घट्टमा ओराल्नुपर्छ र बिजुली निकाल्नुपर्छ !
नेपालका पानीबाट सुन फल्न थालेको धेरै भयो । नेपालसँग दक्षिण एसियामै दोस्रोपटक पानीबाट सुन फलाएको गर्विलो इतिहास छ । १९६८ जेठ ९ काठमाडौंमा बिजुली बत्ती बल्दा सिंगो दक्षिण एसिया अन्धकारमै थियो । ‘श्री चन्द्रज्योति प्रकाश’ दक्षिण एसियाको दोस्रो थियो । बेलायतबाट झिकाइएको सामानले निर्मित विद्युत्गृहको लागत त्योबेला ७ लाख १३ हजार २ सय ७३ रुपैयाँ थियो । बिजुली बलेसँगै बिजुली अड्डा स्थापना भयो । लामो इतिहास बोकेको सो जलविद्युत् परियोजना २०५८ सालयता बन्द भएको छ । दोस्रो सुन्दरीजल परियोजना भने १९९१ सालमा बनेको हो ।
एसियामै दोस्रो जलविद्युत् परियोजना निर्माणको इतिहास भएको नेपालका विद्युत् विकासको गति भने बिस्तारै धीमा भयो । गण्डकीमा करिब ५१ वर्षअघि फेवा जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण गरियो । नेपाल–भारत संयुक्त लगानीमा बनेको १ मेगावाटको परियोजनाले पोखरालाई उज्यालो बनायो । परियोजना अहिले पनि सञ्चालनमै छ । २०४१ सालमा पोखराको नदीपुरमा सेती बन्यो । २०४६ सालमा बनेको मस्र्याङ्दी गण्डकीको सबैभन्दा ठूलो परियोजना थियो । ६९ मेगावाटको परिायोजनालाई जर्मनले सघाएको थियो । मोदी, १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी, ७० मेगावाटको मध्यमस्र्याङ्दीको निर्माणपछि गण्डकी साँच्चिैक बिजुली उत्पादनमा पहिलो भयो ।
बुढीगण्डकी, उत्तरगंगाजस्ता ठूला परियोजनाको चर्चा चलिरहेको गण्डकीले हालसम्म उत्पादित बिजुलीमा करिब ५२ प्रतिशत योगदान दिन्छ । गण्डकी प्रदेशमा अहिले पनि करिब १६ वटा परियोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने १ मेगावाटभन्दा ठूला ३४ वटा परियोजनाहरूले विद्युत् विकास कम्पनीबाट निर्माणको स्वीकृति लिएका छन् ।
‘स्वीकृत परियोजनाहरूले काम पनि थालिसकेका छन्,’ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भनेका छन्– ‘गण्डकी अहिले पनि विद्युत् उत्पादनमा पहिलो हो, तर हामीले धेरै बिजुली उत्पादन गरे पनि रोयल्टी भने अन्य प्रदेशजत्तिकै पाइरहेका छौँ ।’
मुख्यमन्त्रीले यसो भनिरहँदा गण्डकीमै १ मेगावाटभन्दा कम क्षमताका मिदिमखोला, तल्लो मिदिमखोला, इदीखोला, तल्लो छोटेखोलाजस्ता परियोजना पनि निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । यसैगरी अन्य ५२ वटा परियोजनाहरूले सर्वेक्षण अनुमति लिएर गण्डकीमै विद्युत् उत्पादनको तयारी पनि गरिरहेका छन् । विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमति ती परियोजनाहरूमा धेरैजसो निजी क्षेत्रको लगानी छ ।
गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर गिरिधारी शर्माका अनुसार गण्डकीमा मात्रै २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी भएको छ । अनुमति लिएका र बन्दै गरेका परियोजनाको लगानी हेर्ने हो भने यो अझै बढी हुन्छ ।
एक अध्ययनअनुसार बाह्रै महिना हिउँको मुहानबाट बग्ने ४० प्रतिशत नदीहरू गण्डकीमै छन् । हिउँबाट बग्ने नदी विद्युत् उत्पादनको लागि सबैभन्दा भरपर्दो मानिन्छ । त्यसले पनि गण्डकी ‘सेतो सुन’ उत्पादनका लागि उर्वर मानिन्छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थापनाकालमै त्यही सम्भावनाको आकलन गर्दै करिब ५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको थियो ।
मनाङ र मुस्ताङमा सौर्य ऊर्जा निकाल्ने योजना पनि रहेकै थियो । मुस्ताङमा सौर्य ऊर्जा उत्पादनमा चिनियाँ कम्पनीले गरेको अध्ययनले २ हजार मेगावाट उत्पादनको सम्भावना देखाइएको थियो । तर, ट्रान्समिसन लाइन नभएकाले चिनियाँ कम्पनीले काम अगाडि बढाएन ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङका अनुसार सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडल कस्तो हुने भन्ने स्पष्ट नहुँदा र नीति नबन्दा निजी क्षेत्रसँग मिलेर विद्युत् उत्पादन गर्न प्रदेश सरकार सफल नभएको हो । ‘यद्यपि, संघ सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर मादी, मस्र्याङ्दी करिडरमा काम भइरहेको छ । बुढीगण्डकी र कालीगण्डकी, म्याग्दीखोला करिडरमा पनि भएकै छ,’ उनले भने– ‘तामाकोसी नबन्दासम्म गण्डकी नै ऊर्जामा पहिलो हो ।’ बुढीगण्डकी परियोजना सञ्चालनमा आउँदा, उत्तरगंगाले उत्पादन थाल्दा गण्डकी आफैँमा बिजुलीमा समृद्ध बन्ने उनको भनाइ छ ।
‘विद्युत् उत्पादन धेरै भएर पनि हामीले केही पाएका छैनौँ । संघ सरकारको रोयल्टी व्यवस्थापन नै भद्रगोल छ । योगदान दिनेलाई कति दिने भन्ने छैन,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने– ‘प्राप्त रोयल्टीको २५ प्रतिशत प्रदेशलाई दिने भनेकोमा सबै प्रदेशलाई त्यही बाँडिएको छ ।’
योगदानका आधारमा बाँड्दा करिब आधा त गण्डकीले पाउनुुपर्ने तर्क पनि उनको रहेको छ । उनले गण्डकी प्रदेशको आफ्नै लगानीमा ऊर्जा उत्पादन गर्दै आम्दानी बढाउने योजना रहेको पनि सुुनाए । ‘कतिन्जेल अनुदान कुरेर बस्ने ? हाइड्रो, कृषिमा लगानी गर्न खोजेका छौँ,’ उनले भने– ‘त्यसका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी, संयुक्त लगानीका लागि पनि गण्डकी विकास प्राधिकरण बनाउने विधेयक तयार पारेका हौँ ।’