विश्वव्यापी फैलिएको महाव्याधिसँगै मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरमा ह्वात्तै गिरावट देखियो । विश्वमै आर्थिक वृद्धिदर कति घट्छ भन्ने यकिन यतिबेलासम्म गरिएको छैन । प्रारम्भिक अनुमानहरू भने गरिएको छ । यद्यपि कोभिड–१९ को आयु कतिसम्म रहन्छ भन्ने यकिन कसैले गरेका छैनन् । केही मुलुकबाहेक संक्रमितको संख्या बढ्दो छ ।
उत्साहजनक रूपमा सुरु भएको पर्यटन वर्ष मुलुकका लागि दुःखद अवस्था बेहोर्नुप¥यो । मुलुकले फड्को मार्ने एक बलियो आधार पर्यटन व्यवसाय सबैभन्दा बढी प्रभावित बन्यो । के–कति क्षति पुग्छ यसको अनुमान लगाउन सकिएको छैन ।
विगत केही वर्षदेखि आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुँदै गएकाले थियो । निरन्तर रूपमा हासिल हुँदै आएको उच्च आर्थिक वृद्धिदरमा एक्कासी ‘ब्रेक’ लागेको छ । कोभिड–१९ को प्रत्यक्ष असरबाट यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा २ दशमलव ३ प्रतिशतमा झर्ने प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ । यसअघि आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ८ दशमलव ५ प्रतिशतको अनुमान गरिएको थियो ।
कोभिड–१९ महाव्याधिको बन्दाबन्दीबीच यस वर्ष सीमित आर्थिक वृद्धिदरले अर्थतन्त्र कसरी उकास्ने भन्ने विषय गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखापरेको छ । संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजनको योजना समीक्षा गर्दा आन्तरिक उत्पादनका समभावनाहरू कमजोर बनेको देखिन्छ ।
‘पर्यटन, यातायात, उत्पादनमूलक उद्योग र निर्माणतर्फको उत्पादन संकुचित हुने अनुमान गरिएको छ,’ अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भनेका छन्– ‘कोरोना रोगको संक्रमणका कारण जोखिम न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अवलम्बन गरिएको कदमबाट प्रभावित भई यो वर्ष २.३ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रारम्भिक अनुमान छ ।’
……..
गण्डकी प्रदेशका वैभवः
गण्डकी प्रदेशको समृद्धिलाई टेवा पु¥याउने मुख्य आधार पर्यटन हो । कोभिड–१९ को महाव्याधिसँगै सबैभन्दा पहिलो मार गण्डकी प्रदेशले बेहोर्नुप¥यो । पर्यटन वर्षका लागि बनाइएका पूर्वाधार, योजना यतिबेला धरापमा परेका छन् । विश्वव्यापी एकसाथको महाव्याधिको असरसँगै केही आशाका त्यान्द्रा पनि देखिएका छन् ।
‘कालो बादलमा चाँदीको घेरा’को आसका साथ समृद्धिको बाटोमा जाने केही नयाँ आधार, नयाँ विश्वास, नयाँ जीवनशैली, नयाँ अवसर जुटाउने यतिबेलाको परिस्थिति हो । गत वर्षको तथ्य हेर्दा गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा र यसको आसपासका होटेल, रेस्टुरेन्टलगायत पूर्वाधारमा २ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा लगानी भइरहेको थियो ।
‘भ्रमण वर्ष–२०२०’ ले माथि उल्लेखित पूर्वाधारमा लगानी बढेका थिए । गण्डकी प्रदेशमा मात्रै वार्षिक औसत ८ लाख बढी पर्यटकहरू घुमफिरका लागि आइरहेको तथ्यांक छ । तर, यस वर्ष यो रोकिएको छ । यसका लागि नयाँ योजना अर्थात् गण्डकीमा उत्पादन हुने वस्तुतिर ज्यादा ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ ।
सन् १७९० को दशकतिर नै गण्डकी प्रदेश आत्मनिर्भर थियो । यहाँ उत्पादित कम्बल, छाला, जडीबुटी, फलाम, तामा, खाद्यान्नले त्योबेलाको आधा नेपाललाई पु¥याउने सामथ्र्य राख्थ्यो । गण्डकी प्रदेशभित्र सबैभन्दा बढी तामाको सिक्का प्रचलनमा आएको इतिहास देखिन्छ ।
मानव सभ्यता, भाषा, संस्कृति, जातजातिको बस्ती, भौगोलिक सौन्दर्यता, खनिज उत्पादनको सम्भाव्यताबाट भरिपूर्ण छ गण्डकी प्रदेश । जुन प्रदेश समृद्धिको एउटा बलियो आधार बनेको छ । मुलुक एकीकरणको ऐतिहासिकदेखि पूर्वीय दर्शनको भण्डारसमेत यही प्रदेशमा देखिएकाले यसलाई पुँजीकृत गर्ने अवसर यतिबेला जुरेको छ ।
फ्रान्सिस बुकानन ह्यामिल्टनले गण्डकी प्रदेशको मुख्य सहर पोखराबारे सन् १७९० को दशकमा आत्मनिर्भर रहेकोबारे व्याख्या गरेका छन् । गण्डकी प्रदेश आत्मनिर्भर कसरी बन्यो भन्नेबारे भनेका छन्– ‘निकै ठूलो सहर…जुन एउटा बजार हो जहाँ व्यापारीहरू नेपाल (काठमाडौं), पाल्पा मालेबुम एन्ड कम्पनीबाट आउँछन् र यस्तो गरिब देशमा पनि यहाँबाट निकै ठूलो मात्रमा कर उठ्छ ।’
त्यस्तै राणाकालको आखिरी तीन दशकबारे नालीबेलीसहितको ‘त्यस बखतको नेपाल’मा सरदार भीमबहादुर पाँडेले पनि कपडा, छालाका सरसामान, राडीपाखी सबैभन्दा बढी गण्डकी किनारमै उत्पादन हुने गरेको तथ्य उल्लेख गरेका छन् ।
चौधौँदेखि अठारौँ शताब्दीसम्म मध्यकालीन नेपालको गण्डकी पश्रवणक्षेत्रमा उदाएका चौबिसी राज्यको वैभवले पनि गण्डकी प्रदेशको आर्थिक, राजनीतिक चेतनामा आत्मनिर्भर भएको पुष्टि हुन्छ । यतिबेला लाखौँ युवाशक्ति विदेश र सहरबाट गाउँ फर्किएका छन् । उनीहरूले विदेशमा सिकेका सीप, धेरथोर पुँजीलाई लगानी गरेर जाँदा गण्डकी प्रदेश आफैँमा आत्मनिर्भर हुन सक्छ । गण्डकीका ऐतिहासिक पक्षहरूलाई पुनस्र्थापित गर्दै लगानी, उत्पादन गर्दा अन्ततः गण्डकी आत्मनिर्भर र समृद्धि हुनेछ ।
……
विकल्प :
यतिबेला मुलुकमा कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । ६४ प्रतिशत नेपाली जनता कृषिमा निर्भर छन् भनिएको छ । तर, केहीले मात्र आधुनिक ढंगबाट कृषि उत्पादन गरेका छन् । अझ कृषि विषय पढेका जनशक्तिको त के कुरा हजारौँको संख्यामा बर्सेनि उत्पादन हुने कृषि प्राविधिकहरूमध्ये आफैँले कृषि व्यवसाय गर्ने त औँलामा गन्न सकिनेछन् ।
यो सन्दर्भलाई औँल्याउँदा यसै विशेषाङ्कका लेखहरू हेर्न सकिन्छ । जस्तो मुस्ताङको स्याउ, त्यसबाट उत्पादित ब्रान्डी, चेलु–च्याङ्ग्रा, मनाङेहरूको रहरलाग्दो आर्थिक समृद्धि, मनाङको हिमाली स्याउ, ताराखोलाको ढुंगा, गोरखाको स्याउ, नवलपुरको फलामखानी, होमस्टे, मुक्तिनाथ, त्रिवेणीधामलगायत स्थानहरूमा गरिएका पहलहरूले आशा जगाएका छन् ।
विदेशमा गएर मजदुरी गरी उनीहरूकै रेमिट्यान्सले आयातीत खानेकुराहरू किनेर खानुपर्ने अवस्था छ । ती रेमिट भित्र्याउने युवाशक्ति कोभिड–१९ पछि स्वदेश फर्किएका छन् । यसले हामीलाई झन् गरिबीको अँध्यारो बाटोतिर पु¥याउने देखिन्छ । कोभिड–१९ पछि विश्वभर आर्थिक मन्दी, मजदुर कटौतीको प्रभाव स्वतः हाम्रो देशमा परको छ । माथि उल्लेख गरिएअनुसार गत वर्षको अनुमानित ८ दशमलव ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर एकाएक २ दशमलव ३ मा झर्नुले पुष्टि गर्छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी असर पर्यटनमा भएकाले गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदरमा कमजोर बन्ने स्वाभाविक देखिन्छ ।
गण्डकी प्रदेशको तथ्यांक हेर्दा ४ लाख १३ हजार ३ सय कृषक घरपरिवार रहेका छन् । उनीहरूसँग ८४ हजार २ सय ८६ हेक्टर जमिन सिञ्चित गर्न सकिनेछ । जसमध्ये १ लाख २५ हजार ५ सय १२ हेक्टर जमिन सुख्खा छ । कुल जमिन २ लाख ९ हजार ७ सय ९८ हेक्टर छ । कृषि जमिनमध्ये ५३ हजार ९ सय २२ हेक्टर जमिनमा अन्नबालीका लागि प्रयोगमा ल्याइएको छ ।
यतिबेला राज्यले पनि कृषिमा बढी जोड दिएको छ । सरदर हामी नेपालीहरू जहाँ भए पनि केही न केही भूमि भएका छौँ । यो टुक्रा–टुक्रा जग्गा नै हाम्रो व्यावसायिक उत्पादनका लागि बाधक बनेको छ । हामीले भोगेको यो यथार्थता हो । कसैका बढी भएका खेतबारी बाँझै छन् । त्यसको पनि कारण छन् । आमा–बुबा बुढाबुढी भएर कजाउन सक्दैनन् । छोरा मध्यपूर्वको खाडीमा । बुहारी सहरमा बच्चाबच्ची पढाउन बास सरेको छ । टुक्रा भएकाले कजाएर वर्षदिन खान पुग्दैन । यो हाम्रो धरातललाई राज्यले बुझ्नुपर्छ ।
टुक्राटुक्री जग्गाहरूलाई एकीकृत गरेर उत्पादनमा जोडिनुपर्छ । जुन जग्गामा आधुनिक, कृषिका लागि संरचना तय गरेपछि उनीहरू मालिक र मजदुर दुवै हुन्छन् । अहिलेसम्म सरकारले प्रदान गरिरहेको कृषि अनुदानमा विवाद देखिन्छ । केही दिनअघि कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले भनेका थिए– ‘कृषि अनुदान साडी र गाडीमा गएछ ।’
समृद्धिका लागि अबको मोडेल ‘थ्रिपी’मै जानुपर्छ । सार्वजनिक, निजी र साझेदारी (पिपिपी)सहितको कम्पनी नै हो । कम्पनीको अगुवाइमा कृषकहरूलाई समूहकृत गर्ने, जग्गा एकीकरण गर्ने, लगानी जुटाउने र आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी पालन गर्ने कार्यलाई अघि बढाउन नयाँ मोडेल (अवधारणा)को कृषि फार्मको सम्भाव्यता हेरी सुरुवात गरिनुपर्दछ ।
युवाहरूलाई उत्पादनमा जोड्न जरुरी छ । जसका लागि भनिएका, तर कार्यान्वयन नभएको ‘उत्पादन ब्रिगेड’को अवधारणा एक हुन सक्छ । जस्तो दक्षिण अफ्रिकामा सञ्चालित ‘टिम्बाली मोडेल’ र भारतमा हाल ४६ लाख दुग्ध उत्पादक कृषकहरू संलग्न रहेको ‘अमुल मोडेल’ हेर्नलायकका छन् । यी उदाहरणबाट पाठ सिकेर अभियान थाल्यौैँ भने गण्डकी प्रदेश समृद्धिमा अग्रणी र आत्मनिर्भर रहनेछ ।
संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत ‘उद्यमशीलता, रोजगारी र उत्पादनमा वृद्धि ः हुन्छ नेपालको समृद्धि’, ‘सम्पूर्ण जग्गाको वर्गीकरण ः कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण’, ‘स्वदेशी वस्तुको उपयोग गरौँ, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरौँ’ जस्ता कार्यक्रम रहेकाले सम्भाव्यतालाई खोज्न टाढा जानुपर्दैन ।
गण्डकी प्रदेशलाई वैभवशाली बनाउने थुप्रै ब्रान्डहरू छन् । जुन गण्डकी प्रदेशका लागि बनिबनाउ ‘ट्रेडमार्क’ हुन् । यसलाई संघीय सरकारका केही नीतिगत अवधारणसँगै प्रदेश सरकारले सबै क्षेत्र, समुदाय, वर्गलाई लक्षित गरी कार्यक्रम तय गर्दा कोभिड–१९ बाट थला परेको परिस्थितिबाट उँभो लाग्ने गतिलो जुक्ति गण्डकीले पेस गर्न सक्नेछ ।