‘मर्नुभन्दा बहुलाहुनु निको’ भन्छन्, बूढापाकाहरु । हो ,मरेपछि ब्यूँझाउन सकिन्न तर बहुलाएकालाई सद्दे बनाउने सम्भावना ज्यूँदै रहन्छ । कोरोना कहरको यो विषमतालाई आम नागरिकले यही रुपमा अथ्र्याएका छन् । पेटमा पटुकी कसेका छन्, पीडासँगैको आँशु पिएका छन् र सरकारले एकपछि अर्को गर्दै दिएका आदेशहरु शीरोपर गरिरहेका छन् । मृत्युको विभिषिकाले उब्जाएको संकट र त्रासबीच भुँइमान्छेहरुको जीवन साँच्चिकै कष्ठकर छ । दैननिन्दन जीवन बोझिलो बनेको छ । बोझ उठाउन नसक्नेहरुले जीवनबाट पलायन अर्थात् मृत्यु रोजेका छन् । बाँच्नेहरु सुनौला कल्पनाको त्याँन्द्रोमा झुण्डिएका छन् । ५ महिना सानो अवधि हैन । चैत ११ गतेदेखि लागु भएको लकडाउन, खुलेका केही दिनहरु अनि पुनः निषेधाज्ञाले उब्जाएको संकटबाट कसरी त्राण मिल्छ भन्नेबारे आम नागरिक बेखवर छन् । बेखवर त सरकार पनि छ नै तर सत्ताधारीलाई जनताका दुःखको भेउ छैन । उनीहरु आदेश दिने तहमा छन् । हिजो आफु नागरिकलाई आदेशकै भरमा सीमा र मरुभूमिमा अलपत्र बनाइयो । कोरोना महामारीसँगै केही नागरिकले जन्मभूमि त टेक्न पाए तर स्थिति बिग्रिसकेको थियो । संक्रमणको चपेटा परेका उनीहरु नै क्वारेण्टिनमा थुनिँदासम्म कोरोना नेपालमा समुदायममा पुगिसकेको थियो । कोरोनाबाट संक्रमण र मृत्युदर कम भएको झ्याली पिटेर रमाएको सरकार मृत्युदर उकालोलाग्दा पनि अत्तालिएको छैन । मृत्युलाई सरकारी अधिकारीहरुले स्वभाविक परिघटनाकै रुपमा अथ्र्याएका छन् । निर्देशन दिइरहेका छन् ।
निषेधाज्ञाजस्ता हतियारहरु प्रयोग गरिरहेका छन् । हो, मान्छेको जीवन अमूल्य छ । जनताप्रति जवाफदेहीता हुने हो भने सरकारको पहिलो प्राथमिकता जनताको जीउधनको रक्षा नै हुनुपर्छ । तर, सम्पादित क्रियाकलापहरुले त्यसको अनुभूति गराउँदैन । सरकारबाट जनतामा आशाको संचार गराउने एउटै निर्णय आउँदैन । आउँछ त फगत, जालझेलका वाणि अनि भ्रष्टाचारका प्रपञ्चहरु । जनताको जीवन जोगाउन लकडाउन र निषेधाज्ञा मात्रै काफी थिएन । लकडाउन र निषेधाज्ञासँगै स्वास्थ्यका विविध प्रबन्धहरु गरिनुपथ्र्यो । मृत्युको ग्राफ बढ्न नदिन सचेतता अपनाउनुपथ्र्यो । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उपायहरुको खोजि गरिनुपथ्र्यो । बेलैमा त्यो काम हुन सकेन । मुख्यकुरा जनतालाई बुभाउन सक्नुपथ्र्यो । थोरबहुत काम नभएको हैन तर ती प्रयासहरु झारा टार्ने प्रपञ्च मात्रै रहेछन् भन्ने महामारी समुदायमा देखिँदा प्रमाणित भइसकेको छ ।
अर्थतन्त्र डाँवाडोल भइसकेको छ । कोरोना संक्रमण तत्काल हट्ने छाँट छैन । सर्वकालीन लकडाउन वा निषेधाज्ञा राज्य र जनता दुबैको लागि भारी परेको छ । संक्रमण समुदायमा फैलन नदिन र संक्रमितको उचित उपचार प्रबन्ध गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । निषेधाज्ञा यावत् कमजोरी र कर्तुत छोप्ने हतियार बन्नु हुँदैन । कोरोनाको दबाई बनेको छैन, दबाई नबनुञ्जेल यसले मान्छेलाई गाँज्न छाड्ने छैन तर यसो भनिरहँदा सरकारले अकर्मन्यताप्रति प्रश्न नै नउठाउने भन्ने चाहिँ रहँदैन । दिनदिनै मान्छेको ज्यान गइरहँदा मृत्युप्रति राज्य संवेदनशील बन्नुपर्छ । रह्यो कुरा, जनताको दायित्वको ! संक्रमण समुदायमा फैलिएकाले सुरुमै भनेजस्तो आफ्नो सुरक्षामा आफै संवेदनशील हुनुपर्छ र बाँचे संसार देख्न पाइन्छ भन्ने सम्झनुपर्छ ।