सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग नेपालको लागि नौलो हैन । यहाँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय रहेको सिंहदरबारको जग्गा नै हडपिन्छ । गैरकानूनी रुपमा सार्वजनिक सम्पत्ति निजी बनाउने गिरोहको पहुँच कहाँसम्म छ भन्ने कुरा सिंहदरबार काण्डले नै पुष्टि गर्छ । अपितु, सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्नु गैरकानूनी मात्रै हैन, राज्य संयन्त्रको असफलता पनि हो । यो असफलता जति ढाकछोप गरे पनि कहिँ न कतै देखिन्छ नै । कहिले सुकुम्बासी त कहिले हुकमबासीको नाममा हुने सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणले सहरका चौतारा, पोखरी, कुला, खोल्सा र नदीका किनारहरु मासिएका छन् ।
अतिक्रमणको चपेटाबाट देशका सबै सहरहरु आक्रान्त छन् । पोखरा यसबाट बिटुलो हुने कुरै भएन । चौतारा नै चौतारा भएको पोखरामा अहिले हातका औंलामा गन्न मिल्ने चौतारा मात्रै बाँकी छन् । पोखरीहरु अतिक्रमणमा परिसके । खोलाको किनारहरु क्रंक्रिटको जंगल बनेको छ । हुँदाहुँदा सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गामाथि पनि विभिन्न बहानामा कब्जा जमाइएको छ । पोखराको मुटुमा रहेको नयाँबजार क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण त्यसको ज्वलन्त रुप हो । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा अहिले केही संघ÷संस्था र धेरै विभिन्न दलका भातृ संगठनहरुले कब्जा जमाएका छन् । कतिपय अवस्थामा उनीहरु कानूनी रुपले नै बलियो भएर बसेको अवस्था छ भने कतिपयले गैरकानूनी नै भए पनि कब्जा जमाउन छाडेका छैनन् । कब्जाको लामो श्रृंखला तत्कालीन एमाले निकट नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) र माओवादी निकट मजुदर संगठन अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुफ), नेपाली कांग्रेस सम्बद्ध नेपाल ट्रेड युनियन, नेकपा निकट नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन गण्डकी, तत्कालीन माओवादी निकट वाइसिएलसहित हिमाली साँस्कृतिक परिवार, सामुदायिक सेवा केन्द्र एवं सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र र सहारा क्लव पनि रहेका छन् । उनीहरुले उपयोग गरेको जग्गाको स्वामित्व यतिबेला पोखरा महानगरपालिकासँग छ । त्यहाँ बनेका संरचनाहरु भाडामा पनि लगाइएका छन् । तर, आफ्नो जग्गा कसले कसरी उपयोग गरिरहेको छ भन्ने जानकार हुँदा पनि महानगरले कानूनी उपचार खोजेको छैन । बरु, आफ्नो कार्यालय बनाउन अर्को ठाउँमा जग्गा खोज्न ऊ विवश छ । यो विवशताभित्र राजनीतिक अभिष्ट लुकेको छ र यो सर्वथा गलत छ ।
पोखरामा सहरीकरणसँगै जनसंख्या बढ्दै गयो । बाहिरबाट आउनेहरुले यहाँ सानो घर बनाउने सपना देखे । हुनेहरुले आफै किने नहुने र नसक्नेले पाखा र सार्वजनिक जग्गामा आँखा लगाए । राजनीतिक दलका नेताहरुले भोटको लोभमा उनीहरुको कदमलाई साथ दिए । वास्तविक र अवास्तविक दुबैखाले व्यक्ति सुकुम्बासीमा दर्ज भए । रातारात सुकुम्बासी बस्तीहरु खडा भए । अर्कोतर्फ, जग्गाको भाउ आकासिएपछि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने लहर चल्यो । पोखरी र चौताराहरु आफ्नो आँठोकिल्लाभित्र पार्न थालियो । यो उपक्रम अध्यावधि जारी छ । यी र यस्ता कार्य रोक्नेतर्फ महानगरले सोच्नुपर्छ ।
पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको नाममा कास्कीमा ९९५ रोपनी जग्गा रहेको छ । ५४ वटा कित्तामा रहेको जग्गा महानगरले बेलैमा उपयोग गरेको भए सायद, अतिक्रमण हुने थिएन । तर, अतिक्रमण हटाउने अख्यितारी पनि उसैसँग भएकाले अब त्यो जग्गा उपयोगमा महानगरको ध्यान जानुपर्छ । महानगरले कम्तिमा आफ्नो स्वामित्वको जग्गा ततेर्न सक्नुपर्छ ।