ढोरपाटन बाढीपहिरो पीडितहरुका आँखा ओभाएका छैनन् । आफन्त गुमाउँदाको पीडा एकातिर ओत लाग्ने ठाउँको अभाव अर्कोतिर । बाढीले बस्ती नै बगाएपछि रुने कराउने ठाउँ पनि साँघुरिएको छ । जसोतसो आफन्तकहाँ टाँसो लागेर उनीहरु शोक मनाइरहेका छन् । हराएका २३ जना अझै भेटिएका छैनन्, भेटिएकाहरु चिन्ने अवस्था पनि छैन । गाउँलेले मलामी नपाउने दर्दनाक अवस्था छ । मर्ने मरेर गए तर बाँच्ने ३०० बढी जनाको अवस्था झन चिन्ताजनक बन्दै गएको छ । गाउँ भएको ठाउँमा खोला बगेको छ । मान्छे र गाईभैंसी त्यहीँ पुरिएका छन् । जुनसुकै बेला पनि दुर्गन्ध र महामारी फैलने खतरा छ ।
बाढीपहिरोलगत्तै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा दलबलसहित बागलुङ पुग्न हेलिकोप्टर सवार भए । उनी ढोरपाटन पुग्न सकेनन् र बाटैबाट फर्किए । त्यही दिन नेपाली कांग्रेससम्वद्ध प्रतिनिधिहरु भने पीडितकहाँ पुगे । राहत बाँडे । भोलिपल्ट गृहमन्त्री र पर्सीपल्ट गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ढोरपाटन बाढीपहिरो पीडितलाई राहत बाँडे । प्रदेश सरकारले यसअघि नै प्रत्येक मृतकलाई तत्काल ५० हजार, बास बस्न २५ हजार र खानबस्नको लागि १५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णय भएको भोलिपल्ट ढोरपाटन पुगेका मुख्यमन्त्रीले पीडितहरुको घर बनाउने उद्घोष गरे, बस्ती स्थान्तरणको आश्वासन दिए अनि त्यहाँको बस्ती पहिले नै असुरक्षित रहेको भेउ पाएको स्मरण पनि गरे । नजिकको सरकार भएकाले जनताको सुखदुखमा साथ दिने उनको प्रतिवद्धता थियो ।
जनता जनार्दन हुन् । चुनावको बेला गाउँ पुग्ने र अरुबेला फर्केर नहेर्ने प्रवृत्तिले राजनीतिज्ञप्रति आमनागरिकको मन मरेको अवस्था छ । पछिल्लो उपक्रममा भने स्थानीय सरकारहरु क्रियाशिल छन्, प्रदेशले आफ्नो औचित्व पुष्टि गर्न खोजेकै छ । यही सिलसिलामा जनताका दुःखप्रति ऊ बढी संवेदनशील देखिएको छ । संवेदनशीलताले मात्रै काम गर्दैन । अबका जनप्रतिनिधिहरु पक्कैका जिउँदाका जन्ती र मर्दाका मलामी बन्न सक्नुपर्छ । जनताको दुःख–सुखमा साथ दिने हुनुपर्छ । ढोरपाटनमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले देखाएको सक्रियता प्रशंसनीय छ । यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । सेवा देखाउनको लागि हुनुहुँदैन ।
अर्कोतर्फ, यो वर्ष देशैभर बाढीपहिरोले ठूलो धनजनको क्षति पु¥याएको छ । अस्वभाविक रुपले भएको क्षतिको कारक अनधिकृत रुपले निर्माण गरिएको बाटाहरु भएको खुलेको छ । प्रदेश सरकारले पनि अनधिकृत रुपले डोजर चलाउने प्रवृत्तिमा अंकुश लगाउने उद्घोष गरेको छ । यो घोषणा साँच्चिकै व्यवहारमा लागु होस् । बस्ती नै असुरक्षित बनाउने विकासे मोडल तत्काल परिवर्तन गरियोस् । जनतालाई सुरक्षित ठाउँमा सारियोस् अनि एकीककृत बस्ती विकासको घोषणा पनि कार्यान्वयन होस् । बाढीपहिरो पीडितको दुःखको जुन कुुरा छ, राहतका कार्यक्रमहरु देखाउनकै लागि मात्रै नहोस् । औपचारिकता पूरा गर्ने तर जनताको दुःखमा साथ नदिने प्रवृत्तिको साँच्चिैक अन्त्य होस् । नजिकको सरकार भएकाले यो दायित्व सबैभन्दा बढी स्थानीय सरकारबाटै निभाइयोस् ।