गत असार २५ गते राती पश्चिम म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिकामा बाढी र पहिरोले वितण्डा मच्चायो । २१ जनाको ज्यान गयो । व्यक्तिगत तथा सरकारी गरी अर्बौ रुपैयाँको क्षति भयो । ७२ जना बिस्थापित बने । बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएको पनि दुई महिना पुग्नै लागेको छ । प्राकृतिक प्रकोपपछिका यी दुई महिनामा पीडितहरुका लागि स्थानीय सरकारले के काम गर्यो ? पीडितहरुको अवस्था कस्तो छ ? उनीहरुको पुर्नवासका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारले के गर्दैछन् ? यिनै विषयको सेरोफेरोमा रहेर धौलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष थमसरा पुनसँग म्याग्दीबाट सहकर्मी ध्रुवसागर शर्मा  शर्माले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश । ( सम्पादक)

तपाइँको गाउँपालिकामा पहिरो गएर मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको पनि दुई महिना हुनै लाग्यो । अहिले पहिरो पीडितहरुको अवस्था कस्तो छ ?
– गत असार २५ गते रातीको भीषण वर्षापछि गएको पहिरोले हाम्रो धौलागिरि गाउँपालिकामा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भयो । २१ जनाको ज्यान गयो, दुईजना अझै बेपत्ता छन् । व्यक्तिगत र सरकारी गरी अर्बौ रुपैयाँ वरावरको भौतिक संरचनाहरु नष्ट भए । सडक, विद्युत, खानेपानी, स्वास्थ्यचौकी, गोरेटो बाटो केही बचेन । विशेषगरि वडा नं ६ मराङमा बढी क्षति पु¥यायो । त्यस्तै, ७ नं. वडामा पनि ठूलो क्षति भयो ।
दुई महिनाको अवधिमा हामीले विपत्ति आएपछि गर्नुपर्ने चरणवद्ध प्रक्रिया अनुरुप नै काम गरिरहेका छौं । उद्धार, खोजी, उपचार, राहत र व्यवस्थापन यी प्रक्रियाहरुअन्तर्गत हामीहरु अहिले राहत उपलव्ध गराउने, कहाँबाट के कति राहत सामग्री र रकम आयो सो को अभिलेखीकरण गर्ने, वास्तविक पीडितहरुको पहिचान गर्ने काममा नै लागेका छौं ।

भनेपछि, पहिरो पीडितहरुको व्यवस्थापनतर्फ अझै लाग्नुभएको छैन ?
– होइन, व्यवस्थापनतर्फ लाग्दै नलागेको चैं होइन । लागेका छौं । बाहिरबाट हेरे जस्तो सजिलो हुँदोरहेनछ व्यवस्थापन गर्न । सुरुमा त पीडितहरुलाई के खाने ? भन्ने नै समस्या रह्यो । राहतस्वरुप खाद्यान्न र पालहरु पहिलो चरणमा आए । यसरी आएका राहत सामग्रीमा गाउँपालिकाको तर्फबाट पनि थप गरेर उनीहरुलाई जस्ता, त्रिपाल र टेन्टको अस्थायी टहरो निर्माण गरी राख्याँै । खानका लागि र घामपानीबाट बँच्नका लागि तत्कालको समस्या त समाधान भयो । तर, स्थायी समाधानतर्फ हामी लागिपरेका छौं ।

३ वटै तहका सरकार, विभिन्न संघसंस्था र देश विदेशमा रहेका मनकारी व्यक्तिहरुबाट आएको राहत रकम र सामग्रीहरुको व्यवस्थापन कसरी भयो ?
– सरकार (तीनवटै तहको) र केही संघसंस्थाहरुले गाउँपालिकामार्फत नै वितरण गर्ने भनेर दिएको राहत सामग्री र नगद हामीले नै वितरण गरेको हो । तर, स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुले आँफै पनि यहाँ आएर राहत सामग्री पीडितहरुकै हातमा दिनुभएको छ । त्यसैगरी विदेशमा रहेका विभिन्न म्याग्देली संघसंस्थाहरुले पनि आफ्ना प्रतिनिधिहरुमार्फत् यहाँ राहत वितरण गर्नुभएको छ । यस्तो अवस्थामा पाएको सहयोगको पीडितहरुले पक्कै पनि सदुपयोग गर्नुभएको होला ।

जे ग¥यो,स्थानीय सरकारले ग¥यो । प्रदेश र संघबाट त न उद्दारमा पहल भयो, न राहतमा सक्रियता देखियो भन्ने गुनासो छ नि ?
– पीडितहरुको तर्फबाट हेर्दा गुनासो स्वभाविक नै हो जस्तो लाग्छ । किनभने सरकारलेभन्दा पहिला यहाँ विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक संघसंस्थाहरुले राहत लिएर आए । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु २६ गते बिहानैदेखि अहिलेसम्म नै पीडितहरुका लागि खटिरहेका छौं । हुनत ः स्थानीय सरकारले दिने राहत र गर्ने काम पनि सरकारी रकमबाट नै हुने हो । त्यसमा पनि सरकारको भूमिका रहन्छ नै । उद्धार कार्य पनि यतैबाट भयो । टहरा निर्माणदेखि लिएर राहत वितरणका कामहरु पनि जिल्ला र स्थानीय तहकै समन्वयमा भए । संघीय सरकारको तर्फबाट सांसद भुपेन्द्रबहादुर थापा, थममाया थापा र प्रमुख जिल्ला अधिकारी आउनुभयो । प्रदेश सरकारको तर्फबाट पनि सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवि पुनलगायत आउनुभएकै हो ।

अरु जिल्लामा यस्तो विपत्ति आउँदा संघीय सरकारका मन्त्रीहरु नै राहत लिएर पुगेका छन् । पीडितहरुलाई भेटेका छन् । गण्डकीका मुख्यमन्त्रीबाट पनि त्यो उहाँको गृहजिल्ला लमजुङमा त्यो काम भएको छ तर, म्याग्दीमा यस्तो भएन । यसमा जिल्लाका नेता, माननीय ज्यूहरु र तपाइँहरुको पहुँच नपुगेको हो कि अरु केही कारण हो ?
– ठीक भन्नुभयो । म्याग्दीको केसमा प्रदेश र संघबाट अलिकति हेलचक्र्याइँ गरिएको हो कि जस्तो सुरुसुरुमा मलाई पनि लाग्थ्यो । यही कुरा मैले माननीयज्यू र मन्त्रीज्यूहरुसँग पनि राखेँ । उहाँहरुले मौसमको प्रतिकुलताका कारण र अभिभावकीय जिम्मेवारी वहन गर्ने निकाय (स्थानीय तह) यहीँ भएकोले जोखिम मालेर संघीय र प्रदेश सरकारको उपस्थिति तत्काल हुन नसकेको बताउनुभयो । मलाई पनि होलाजस्तै लाग्यो ।
अर्कोकुरा हाम्रो पहुँच नपुगेर पनि हुन सक्छ । मेरो व्यक्तिगत रुपमा कुरा गर्नुहुन्छ भने म धेरै ढिपी गर्न र अड्डी कस्न जान्दिन । मैले सम्बन्धित सबै ठाउँमा यथार्थ जानकारी गराएकी हुँ । मेरो पहुँच नपुगे पनि राजनीतिक दलका नेताहरुको पहुँच त पुग्नु पर्ने हो नि । तर, त्यस्तो देखिएन ।

यस्तो भयानक प्राकृतिक विपत्तिको समयमा त सरकारले आपतकालीन बजेटको व्यवस्था गरेर संरचनाहरु निर्माण गर्छ नि । प्रदेश र संघ सरकारको तर्फबाट आपतकालीन बजेट त आए होला नि ?
– एकसुको पनि आएको छैन । प्रदेश र संघ सरकारको तर्फबाट पीडितहरुको तत्काल राहतका लागि केही सामग्रीबाहेक भौतिक संरचना निर्माणमा भनेर एक सुको बजेट अहिलेसम्म आएको छैन । बरु जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीले ३० लाख दिएको छ । सोही रकमबाट अर्गलदेखि मराङसम्मको बाटो मर्मत गर्न शुरु गरेका छौं । स्थानीय जनशक्ति र उपकरणको प्रयोग गरी बाटो निर्माण गर्न सुरु गरेका हौं । पुरानो ट्याक सबै पहिरोले बगाएको हुँदा नयाँ ट्याक खोल्नु पर्ने अवस्था छ । यसलाई मर्मत के भन्ने र, यो त निर्माण नै हो नि । अन्य संरचना जस्तैः विद्युत, स्वास्थ्यचौकी, गोरेटो र घोडेटो बाटोलगायतका निर्माणका लागि कतैबाट पनि एकसुको रकम आएको छैन ।

पहिरोले क्षति पु¥याएको सडक र गोरेटोबाटो मर्मतमा ढिलाई भयो भन्ने जनताको गुनासो छ ? तपाइँ के भन्नुहुन्छ ?
– जनताले गुनासो गर्नु स्वभाविक नै हो । गोरेटो बाटो त अब करिब–करिब निर्माण भैसकेको छ । तर मोटरबाटो हाम्रो मात्रै सामथ्र्यले भ्याउँदैन । अनि अर्को कुरा हामीले हाम्रा बस्तीसम्म मोटरबाटो पुर्याउन मालिका गाउँपालिकाको भूगोल प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । हामीसँगको सीमित बजेटले मात्रै भ्याउँदैन । बजेटको जोहो गर्नुपर्यो । समय त लाग्छ नि ।
तरपनि हामीले दरबाङदेखि मुनासम्मको बाटो मर्मत गरिसकेका छौं । त्यसैगरी खिवाङ र मराङमा भीरमा झुण्डिएर यात्रा गर्नु पर्ने बाध्यता थियो । अहिले हामीले त्यहाँ गोरेटो बाटो निर्माण गरेका छौं । विमको खारादेखि मराङ आउने गोरेटो बाटो पनि एकमहिना लगाएर पूरा ग¥यौँ । अहिले त्यो बाटोमा खच्चड हिड्न सक्ने भएको छ । अर्गलदेखि मराङसम्मको मोटरबाटो पनि खन्न सुरु भएको छ ।

पहिरो पीडितहरुले त राहतको भन्दा पनि बासको समस्या रहेको भनेका छन् । पीडितहरुलाई पुनर्वासको चाँजोपाँजो कसरी मिलाउँदै हुनुहुन्छ ?
– उनीहरुले सत्य भनेका छन् । उनीहरुलाई अहिले बस्ने बासकै समस्याले पिरोलिरहेको छ । अब उनीहरुलाई के खाने भन्ने समस्याभन्दा पनि सुरक्षित तरिकाले कहाँ बस्ने भन्ने समस्या छ । कतिपय सुत्केरी आमाहरु पालमुनि चिसोमा बस्न बाध्य हुनुभएको छ । हामीले उहाँहरुको समस्यालाई बुझेका छौं । पुनर्वासको प्रवन्ध गर्न साह्रै कठीन रहेछ । सुरुमा हामीले एकिकृत बस्तीको अवधारणा ल्याएका थियौं । तर पीडितहरुले यो अवधारणालाई रुचाउनुभएन । उहाँहरु आफ्नै नेरोफेरोको, खाइखेलेको ठाउँमा बस्न रुचाउनुभयो । हामीले त्यस्तो जग्गाको खोजी गरिरहेका छौं । पहिला जग्गाको व्यवस्थापन गरिसकेपछि मात्र बास कस्तो र कसरी बनाउने भन्नेतर्फ लाग्नेछौं ।

पाल र टहरोमा बस्दै आएका पीडितहरु कहिलेसम्ममा आफ्नो घरमा बस्न पाउलान् ?
– ठ्याक्कै यो दिनसम्ममा भनेर भन्न त सक्दिन । तर, जतिसक्दो चाँडो उनीहरुलाई बासको व्यवस्थापन गर्नु हाम्रो पनि दायित्व हो । हामी हाम्रो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन । मराङमा त बस्ती नै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखिएको छ । सबैभन्दा पहिला उनीहरुलाई राख्नको लागि नजिकमा जग्गाको नै व्यवस्था गर्नुछ । हामीले दशैंसम्ममा व्यवस्थापन गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोचेका छौं । तर, सोचे अनुसारको हुन सकिरहेको छैन । तै पनि हामी उहाँहरुलाई वास उपलव्ध गराउने कामलाई नै प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्छौं । हाम्रो तर्फबाट जतिसक्दो चाँडो बासको व्यवस्था गर्ने प्रयास हुनेछ ।

पीडितहरुका लागि बस्ने बाससँगै खानेपानी, शौचालय, बाटोलगायतका पूर्वाधारहरु पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने होला । प्रदेश र केन्द्र सरकारसंग समन्वय गर्नुभएको छैन र ?
– समन्वय गरेका छौैं नि । कुरा भैरहेको छ । उताबाट पनि सकारात्मक प्रतिक्रियाहरु आएका छन् । आपतकालीन बजेटको व्यवस्थापन भयो भने खानेपानी, विद्युत, शौचालय सबै पूर्वाधारहरुको निर्माण कार्य सुरु गर्छौँ ।

समन्वय गरेको भए त प्रदेश र केन्द्र सरकारले पहल थाल्नुपथ्र्यो नि, म्याग्दीका बाढीपहिरो पीडितहरुको हकमा किन रमिते बनेको छ त प्रदेश र केन्द्र सरकार ?
– रमिते नै त नभनौं । संघ र प्रदेश सरकारबाट पनि कामहरु भएका छन् । कतिपय कुराहरु प्रक्रियामा छन् होला । ढिलाइँ चै भएकै हो । मैले पहिले पनि भनिसकेकी छु, या त हाम्रो राजनीतिक पहुँच भएन, वा तत्कालका लागि गर्ने स्थानीय सरकार छ, स्थानीय सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्छ, विकास निर्माणका कामहरु बर्खा सकिएपछि गरौंला भनिएको हुन सक्छ ।

एकातिर कोभिड १९ संक्रमणको जोखिम, नियन्त्रण र रोकथामका लागि पनि तम्तयार रहनुपर्ने अवस्था छ, अर्कोतिर बाढीपहिरो पीडितहरुको पुनर्वासको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ, कसरी अगाडी बढ्दै हुनुहुन्छ त ?
– ठ्याक्कै यहाँले भनेजस्तैको अवस्थामा छौँ अहिले, हामी । दुईवटै जिम्मेवारी उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् र उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने छ । कोरोना संक्रमण फैलन नदिन पनि चनाखो रहनु पर्ने र जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने छ । त्यसका लागि हामीले स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, स्वयंसेवक, युवा क्लव र आमा समूहलाई खटाएका छौँ । उहाँहरुले निकै जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले काम गरिरहनुभएको छ ।
त्यस्तै बर्खा अझै रोकिएको छैन । पानी पर्ने र बाढीपहिरो आउने क्रम अझै जारी छ । पहिलेको भन्दा क्षति बढेको छ । हिजोअस्ति मात्रै दुई तीन ठाउँमा पहिरो गयो । पहिरो पीडितलाई सुरक्षित बासस्थानको प्रबन्ध गर्नु पनि हाम्रो अहिलेको प्रमुख दायित्व बनेको छ ।