बाढीपहिरोले देश तहसनहस भएको छ । मानवीय र भौतिक क्षति हुने क्रम रोकिएको छैन । दिनहुँ मृत्यु र बाढीले घरबार बगाएको खबर सुन्न नागरिक अभिषप्त छन् । सत्ताधारीहरु राहतको पोको बोकेर पीडितको घरदैलो पुगेकै छन् । पुनस्र्थापना र घाइतेको उपचारको वचन दिएका छन् । दिइएका वचनहरु पूरा हुन्, यो कामना हो । तर, वास्तविक पीडितकहाँ नपुग्ने र राज्यकोषको दोहन गर्दै शोकमा परेकाहरुसामु भाषण ठोक्ने नेताहरुको प्रवृत्तिमा मानवीयता देखिएको छैन । उनीहरु यान्त्रिक बनेका छन् । आफूले बोलेपछि सबै कुरा फत्ते हुन्छ भन्ने घमण्डले ग्रस्त भएका छन् । बाढीपहिरो नेपालको नियति नै हो । तर, बाढीपहिरोले यति ठूलो मानवीय क्षति हुँदैनथ्यो । किनकि, खोला र पानी आफ्नै तालमा बग्थे । जमिनले पानी सोस्थ्यो । पानीढलो बिग्रेको थिएन । पानी छिरलिएर बग्दै जाँथ्यो । तर, एकाएक विकासको नाममा गाम्रीण क्षेत्रमा बाटो बनाउन थालियो । डोजर अगाडि लगाएर इञ्जिनियर र वातावरणवीदहरुको कुरा नसुनेरै जथाभावी बाटो भत्काउने काम भयो । बाटोको नाममा वन मासियो, कुलो र पानीढलोको अवस्था हेरिएन । खनेको माटो जथाभावि फालियो । यसको परिणाम बिस्तारै देखिँदै आयो । अहिले नेपाल र खासगरि गण्डकी क्षेत्रमा पहिरो जानुमा वातावरणीय मूल्याङ्कन बिना खनिएका बाटोहरु नै जिम्मेवार छन् । प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्ने, खोला मास्ने र जथाभावि माटो, गिट्टी निकाल्ने प्रवृत्ति पनि विनासको कारण बन्यो । दिनहुँ जनधनको क्षति भइरहँदा पनि यसबारे सरकारले अझै ध्यान दिन सकेको छैन । बागलुङको जैमिनीको बिनामारेमा घरको सुरक्षाको लागि बनाइएको जाली बगाउँदा मानवीय र भौतिक क्षति भएको पछिल्लो उदाहरण हेर्ने हो भने पनि प्रकृतिमाथिको अतिक्रमणले सृजना गरेको क्षतिको आंकलन प्रष्ट हुन्छ ।
अहिले नेपालका एउटै डाँडा सग्ला छैनन् । बाटो आवश्यकता होला तर विकासको कारण बन्नु हुँदैन । राज्यस्रोतको दुरुपयोगले निम्त्याएको यो विनास रोक्न भर्खरै गण्डकी प्रदेश सरकारले जथाभावि डोजर नचलाउने निर्देशिका बनाउने निर्णय गरेको छ । प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले गरेको त्यो निर्णय कार्यान्वयन मात्रै गर्न सक्ने हो भने पनि विपत्तिबाट केही भए पनि राहत हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर, यसको लागि स्थानीय निकायहरुले बढी जिम्मेवारीवोध गर्नुपर्छ । भौतिक संरचना निर्माण गर्दा वातारणीय पक्षलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ । बाटो बनाउनु नै छ भने पनि वरपर असुरक्षित भएका घर÷गोठहरुलाई स्थान्तरण गरिनुपर्छ । बाटो बनाउँदा नाला र ढलको व्यवस्था हुनुपर्छ र फालिएको माटोको पनि व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । यी सामान्य र गर्नैपर्ने काम हुन् । यी र यस्ता विषयमा ध्यान नदिनु भनेको स्थानीय निकायको चरम लापरवाही हो । जनप्रतिनिधिहरुको रुपमा लापरवाही गर्ने छुट कसैलाई छैन । मान्छेको जीवनसँग खेलबाड गर्न मिल्दैन र पाइँदैन । अहिले पीडाले छाडेको छैन । पुनस्र्थापना र राहतमा ध्यान दिने यो बेला सबै तहका सरकारको ध्यान त्यता जानुपर्छ । त्यसपछि असुरक्षित बस्तीहरुको स्थानन्तरणबारे पनि सोच्नैप्र्छ । हिउँदभर छेपाराले जस्तै घाम तापेर बस्ने र समस्या परेपछि जाग्ने प्रवृत्ति अन्त्य नभएसम्म यो समस्याको समाधान हुँदैन । विकासे परियोजना संचालन गर्दा प्रकृतिको भाका बुझ्नैपर्छ ।