डाक्टर गोविन्द केसी चिकित्साशास्त्र सुधारका विभिन्न मागसहित सत्याग्रहमा बसेका डाक्टर गोविन्द केसीलाई जुम्लाबाट ‘उठाएर’ काठमाडौं ल्याइएको छ । स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर ट्रमा सेण्टर पु¥याएको छ । डाक्टर केसीको स्वास्थ्य बिग्रँदै गएको सत्य र उनले उठाएका मागहरुप्रति सरकारले देखाएको उदासीनताको बीचमा देखिएको यो ‘भद्धा नाटक’ले आम नागरिकलाई लज्जित तुल्याएको छ ।
सबैलाई थाहा भएको विषय हो, फकिर डाक्टर केसी विभिन्न कालखण्डमा स्वास्थ्य सुधारका माग लिएर अननस बस्दै आएका छन् । महात्मा गान्धीले प्रतिपादन गरेको अहिंसात्मक आन्दोलनको बलमा राज्यलाई सही दिशामा ल्याउने उनी भगीरथ प्रयासमा छन् । पटक–पटक उनको नैतिकतासामु राज्य झुकेको छ, सम्झौता गरेको छ तर त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा भने उदासिनता देखाउँदै आएको छ । डाक्टर केसीले राखेका मागहरु सामान्य छन् । उनले उठाएका मुद्दाहरु लोककल्याणकारी राज्यका अवधारणाबाहिरका विषय पनि हैनन् । सम्पूर्ण नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको विकृति रोकिनुपर्ने तथा कर्णाली प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्नुपर्नेलगायतका मागहरु मूलतः नागरिकका आवश्यकता हुन् । राज्यको दायित्वअन्तर्गतका विषय हुन् । राज्य जनताप्रति÷ स्वास्थ्य सेवाप्रति थोरै मात्र संवेदनशील बन्ने हो भने यी मागहरु उठाउने डाक्टर केसी उसको लागि मार्गदर्शक बन्थे । तर, दुर्भाग्य ! राज्यले उनको माग सुन्ने छाँट नै देखाएको छैन ।
नेपालको संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका आधारभूत सेवालाई अधिकारको रुपमा व्याख्या गरेको छ । समाजवादउन्मुख राज्य व्यवस्था पनि संविधानमै लेखिएको छ । डाक्टर केसी त्यही समाजवाद खोजिरहेका छन्, जहाँ आम नागरिकले सहज स्वास्थ्य सुविधा पाओस् । पछाडि पारिएको कर्णालीदेखि गण्डकी प्रदेशसम्म मेडिकल कलेजहरु खुलून् । मेडिकल शिक्षामा भएको व्यापारीकरणको अन्त्य होस् । १९ औं पटकसम्म यी र यस्ता माग लिएर जनताका पक्षमा उभिएका सत्याग्राहीको आवाजलाई हरेक पटक दबाइएको छ । विषयान्तर गरिएको छ । उदेक त यहाँ पो भएको छ ! सबैजसो राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा उल्लेख भएको, शैद्धान्तिक रुपले सहमति जनाएको विषयमा ती दलहरुले नै मौनता साँधेका छन् । केसीका मागहरु जायज हुन् भन्ने हिम्मत जुटाएका छैनन् ।
डाक्टर केसीले गरेको आन्दोलनले केही अपेक्षित परिणाम दिए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको विकृति अन्त्य भएको छैन । डाक्टर केसी निस्वार्थ भावले जनताको हितमा काम गर्न राज्यलाई आग्रह गरिरहेका छन्, राज्य भने दलाल पूँजीवादको दाश बनेर उनीहरुले भने अनुसार जनताको रगत चुस्नेहरुको पक्षपोषणमा उभिएको छ । हेर्दा लाग्छ, राज्य बहिरो भएको छ । उसले सत्याग्रहको आवाजलाई नजरअन्दाज मात्रै गरेको छैन, नागरिकको जीवनको मूल्य नै बुझेको छैन । सत्याग्राहीको माग केही पनि हैन र मरे पनि केही हुँदैन भन्ने भाव राज्यबाट व्यक्त भएको छ । यहाँभन्दा ठूलो नालायकी खोज्न कहिँ जानुपर्दैन । डाक्टर केसी जोखिममा छन् । देशको स्वास्थ्य क्षेत्र माफियाको हातमा पुगेको छ । संकटको यो अवस्थामा राज्यले डाक्टर केसीका माग संवोधन गर्दै उनको जीवन रक्षालाइृ पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भएको छ ।