प्राकृतिक विपत्तिका कारणहरु हुन्छन् नै । यो पटक गण्डकी प्रदेशसहित देशभरका प्राकृतिक विपत्तिका पनि विभिन्न कारणहरु रहेका छन् । प्रकृतिको अत्यधिक दोहन तथा डोजरे विकासका कारण अघिल्ला वर्षहरुको तुलनामा यो वर्ष विपत्तिले ठूलो धनजनको क्षति पु¥याएको वातावरणवादीहरुले बताउँदै आएका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारसमेत प्रकृतिको अत्यधिक दोहनले विपत्ति निम्त्याएकोमा सहमत छ । प्रदेश सरकारको जथाभावि डोजर चलाउने प्रवृत्तिविरुद्ध उभिने निर्णय यही कारणले सम्भव भएको हो । वर्षा रोकिएको छैन, खतरा टरेको छैन । हालसम्म गण्डकी प्रदेशममा बाढीपहिरोबाट १२६ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । १२६ आफैमा ठूलो संख्या हो । व्यक्तिको मृत्युसँगै भएको भौतिक क्षति त करोडौंको रहेको छ । बाढीपहिरोले ठूलो क्षति पु¥याएसँगै उनीहरुको लागि साहत, पुनस्र्थापना तथा बस्ती स्थानन्तरणका विषयबारे चर्चा चलेको छ । नेपालका कतिपय बस्तीहरु आफैमा असुरक्षित रहेका छन् । ढोरपाटनको खोला छेउमा बनेको बस्ती होस् कि पहाडको भिरालोमा बनाइएका अन्य बस्तीहरु साँच्चिकै जोखिममा रहँदै आएका छन् । त्यस्ता बस्तीहरुलाई स्थान्तरण गर्न सकेको भए सायद यति ठूलो क्षति ब्यहोर्नु पर्दैनथ्यो होला ।अर्कोतर्फ, प्रकृतिको चरम दोहन तथा डोजेरे विकासलाई लगाम लगाएको भए पनि क्षति कम हुन्थ्यो । अहिले नेपालका एउटै डाँडा सग्ला छैनन् । बाटोको नाममा अवैज्ञानिक तवरले ती डाँडाहरु भत्काइएको छ । पानी ढलो बिगारिएको छ अनि बाटो खन्दा निस्किएको माटोको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । यसले गर्दा गाउँहरु असुरक्षित बन्दै गएका छन् । कहिल्यै पहिरो नगएको ठाउँमा पनि पहिरो जान थालेको छ । जथाभावि प्रकृतिको दोहनलाई नियमन र रोक्न सकिएन भने आउँदा वर्षहरुमा झन ठूलो क्षति नहोला भन्न सकिँदैन ।
यता, प्राकृतिक विपत्तिबाट ठूलो जनधनको क्षति भएपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुमाथि दायित्व थपिएको छ । तत्कालको उद्दार, राहत तथा उनीहरुको पुनस्र्थापनामा ठूलो रकम खर्चनु पर्ने भएको छ । गण्डकीका गृहमन्त्री हरिबहादुर चुमानले सरकारले पीडितलाई तत्कालको राहतसहितको प्याकेज दिएको जानकारी गराएका छन् । उनले गण्डकी प्रदेशसभामा दिएको जानकारी अनुसार कतिपय अवस्थामा त राहत बुझ्ने परिवारका सदस्य पाउनसमेत मुस्किल भएको छ । बाढीपहिरोले परिवारका सबै सदस्य तान्दाको यो दुःखदायी स्थितिबाट मुक्तिको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले अब छिट्टै योजना बनाउनुपर्ने भएको छ । बाढीपहिरोबाट मृत्यु हुनेहरुलाई राहत दिएर मात्रै सरकारको दायित्व पूरा हुँदैन । सरकारले बाढीपहिरोको कारण र त्यसको रोकथामको लागि योजना बनाउनुपर्छ । हिउँदमा सुत्ने अनि बर्खा लागेपछि बाढीपहिरोबारे चर्चा गर्ने प्रवृत्तिबाट अब अगाडि बढ्नुपर्छ । मन्त्री चुमानले बाढीपहिरो प्रभावितको लागि बनाएको कोष नै सानो भएको बताएका छन् । कोष सानो हुनु एउटा विषय होला, बाढीपहिरो नियन्त्रण अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो भन्ने सरकारले बुझ्नुपर्छ । विपत् कोष ठूलो बनाएर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन भन्ने सरकारले बुझ्नुपर्छ । रह्यो कुरा, पुनस्र्थापना र राहतको । अहिले पनि पीडितहरुले राहत नपाएको, टहरामा रात बिताउनु परेको अवस्था छ । एकदिन तामझाम गरेर राहत दिँदैमा सरकारको दायित्व पूरा हुँदैन । पीडितको लागि गास, बास र कपासको प्रबन्धबाट सरकार उम्कन मिल्दैन ।