सरकारले एसिड छ्याप्नेविरुद्ध कडा कानून ल्याएको छ । अध्यादेशमार्फत् ल्याइएको कानूनले एसिड छ्याप्नेमाथि १० लाख जरिवाना र २० वर्ष कैदको व्यवस्था गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले चासो देखाएपछि मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा भएका प्रावधानहरु संशोधन गरि कडा कानूनको व्यवस्था गरिएको हो । फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी ऐनका ६ वटा प्रावधान संशोधन गरि तेजाब अर्थात् एसिड आक्रमण गर्नेलाई कडा कारवाही गर्ने व्यवस्थाको अधिकारकर्मीहरुले स्वागत गरेका छन् । निश्चय पनि, एसिड आक्रमणप्रति सरकारले देखाएको चासो आफैमा स्वागतयोग्य छ । यसले बढ्दो एसिड आक्रमण रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ । तेजाब वा अन्य रासायनिक जैविक वा विषालु पदार्थ प्रयोग गरी कुरूप पार्नेलाई मान्छे मान्न सकिँदैन । तेजाब आक्रमणकारीहरुले एकोहोरो प्रेम ,क्षणिक आवेग, पारिवारिक विवाद,दाइजो तथा आपराधिक मनोवृत्तिका कारण हुने गरेका छन् । आक्रोस पोख्न सजिलो र सजिलै घाइते तथा ज्यानै लिन सकिने भएकाले पनि यसप्रति आपराधिक मनोवृत्तिका व्यक्तिहरु बढी आकर्षित हुने गरेको पाइएको छ । भारत, बंगलादेश, पाकिस्तानजस्ता मुलुकका महिलाहरु एसिड आक्रमणबाट बढी पीडित भएको पाइएको छ । पछिल्लो समयमा नेपालमा पनि एसिडलाई रिस साँध्ने औजारको रुपमा प्रयोग गरियो । नेपालमा २०७१ सालयता एसिड आक्रमणका ३१ घटना घटेका छन् । ती आक्रमणमा परेका किशोरी तथा महिलाहरुको शरीर मात्रै हैन मनसमेत जलेको छ । एसिड आक्रमणबाट अधिकांश महिला, किशोरी र बालिकाहरु पीडित बनेका छन् । एसिड आक्रमणबाट बचे पनि उनीहरुको शारीरिक, मानशिक र मनोवैज्ञानिक क्षति हुन्छ । शरीरको अंग जल्दा समाजले उनीहरुलाई नै खिसीट्युरी गर्ने अवस्था रहन्छ । अझ,कतिपय अवस्थामा त उनीहरुमाथि चारित्रिक दागसमेत लगाउने गरिन्छ । नारीको लागि योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य के हुन्छ ?
आपराधिक मनोवृत्तिका व्यक्तिहरुलाई तह लगाउने मुख्य औजार कानून नै हो । नेपालमा एसिड आक्रमणका घटना बढ्दै जाँदा कानूनी छिद्रताको फाइदा उठाउँदै अपराधी उम्कने अवस्था रहेको थियो ।आफूमाथि आक्रमण गरेको व्यक्ति सामान्य दण्डपछि खुलेआम हिँड्दा पीडकहरुमाथि झन पीडा र त्रास थपिनु अस्वभाविक थिएन । यही तथ्यलाई मनन गर्दै केही समयअघिदेखि सामाजिक अभियन्ता र एसिड पीडितहरुले कडा कानूनको माग गर्दै आएका थिए । यो मागलाई प्रधानमन्त्रीले सुने । उनले पीडित र अभियन्तालाई बोलाएर कानून बनाउने बाचा गरे । कानून आएको छ । कानून आफैमा साध्य भने हैन । अपराधीलाई कारवाही गरेपछि अन्य व्यक्तिको मनोबल नबढ्ला तर आपराधिक मनोवृत्तिमै अंकुश लगाउन वा सुधार गर्नको लागि पनि सरकारले ध्यान दिनैपर्छ । यसको लागि कानूनमा भएका प्रावधानहरुको व्याख्यासहितको जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न सकिन्छ । मानिसहरुलाई मनोवैज्ञानिक रुपले नै अपराधबारे नसोच्ने बनाउने हो भने एसिड आक्रमण मात्रै हैन,अन्य अपराध पनि न्यूनिकरण हुन्छन् । अतः कानून बनेसँगै सरकारले अपराधी मनोवृत्तिमा सुधारका अभियान पनि थाल्नुपर्छ ।