छेपारोले रुप फेर्छ । घाम लागेको बेला मज्जाले ढुंगामा सुतिदिन्छ । भनिन्छ,उसले घाममा सेकिँदा आफ्नो काम भुल्छ रे ! छेपारोले बर्खामा बस्ने ठाउँ नपाउँदा अर्को हिउँदमा त जसरी पनि घर बनाउँछु भन्ने प्रण पनि गर्छ रे ! यो त भयो छेपारारको उखानको प्रसंग । हाम्रा राज्य संयन्त्रहरु पनि छेपारोको उखानबाट पर जान नसकेको केही तथ्यहरु सार्वजनिक भएका छन् । बाढीपहिरोले देशभर र गण्डकीमा मात्रै १३५ जनाभन्दा बढीको ज्यान लिँदा विपत् व्यवस्थापनमा सरकारी संयन्त्रहरु चुकेका छन् । आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्दै गरेको गण्डकी प्रदेश पनि छेपारे उखानबाट पर जान नसकेको उसले थन्क्याएको एक प्रतिवेदनले प्रमाणित गरिदिएको छ । यहाँको आन्तरिक तथा कानून मन्त्रालयले अघिल्लो वर्ष नै प्राप्त गरेको प्रतिवेदन अहिले पनि दराजमा थन्किएको छ ।
जियो नेट कनेक्सन नामक संस्थाले प्रदेश सरकारकै लगानीमा तयार पारेको प्रतिवेदनले औंल्याएका सुझावहरु मात्रै कार्यान्वनय भएको भए यो वर्ष यति ठूलो जनधनको क्षति नहुने रहेछ भन्ने प्रष्ट भएको छ । सो प्रतिवेदनले बाढीपहिरोको जोखिम क्षेत्रको पहिचान मात्रै गरेको थिएन, बस्ती स्थान्तरण तथा प्रकृतिको अति दोहनप्रति संवेदनशील हुन सुझाव दिएको थियो । सरकारी लगानीमा तयार पारिएको सुझावले प्रदेशको कुल २१ हजार ९७६.३४ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमध्ये ६३४९ वर्गकिलोमिटर आगलागी,१४४३.३३ वर्गकिलोमिटर बाढी र ३३७१.३२ वर्गकिलोमिटर क्षेत्र पहिरोको जोखिममा रहेको प्रष्ट पारेको छ । जोखिमपूर्ण क्षेत्रहरुको पहिचान भएपछि ती क्षेत्रहरुमा विपत् रोकथामको लागि कदमहरु चालिनुपर्ने हो । तर, न संघ सरकार न प्रदेश सरकार नै, यो कामको लागि तयार भएनन् । बरु, डोजरे विकास अर्थात् मनपरि प्राकृतिक संरचना भत्काउने काम भइरहे । बाटोको नाममा हुने विनासलाई ध्यान दिइएन । पानीको स्वभाविक प्राकृतिक बहावमा अवरोध खडा गरियो । जसले गर्दा पानी एकत्रित भयो, कमजोर जमिन भत्कायो र जनधनको नाश गरायो ।
वातावरणविद डाक्टर कृष्ण केसीको नेतृत्वमा रहेको टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनले विपत्लाई प्राकृतिक मात्रै नभएर सामाजिक,राजनीतिक, आर्थिक र वातवरणीय कारले विपत्ति आउने प्रष्ट्याउँदै केही सुझावहरु पनि दिएको छ । प्रतिवेदनमा पहिरोबाट जोगाउन १० डिग्रीभन्दा बढी भिरालो ठाउँमा बस्ती नबसाल्न, खोला छेउमा निर्माण कार्य नगर्न भनिएको छ । तर, मन्त्रालयमा बुझाइएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएकै छैन । १० मिटरभन्दा बढी भिरालो ठाउँमा बस्ती नबसाल्ने त परको कुरा, अहिले पनि खोला छेउ बस्ती बसाल्न छाडिएको छैन । डोजरे विकासले निम्त्याएको विनासको पाटो अर्को छ । जसले गर्दा गण्डकीमा यो वर्ष ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति हुन पुगेको छ । भएको क्षतिलाई फिर्ता ल्याउन सकिँदैन । राहत र पुनस्र्थापनाले पीडितको घाउमा मल्हम लगाउला तर समस्याको निदान हुँदैन । अतः तीनवटै तहका सरकारहरुले कम्तिमा बाढीपहिरोको समस्या सल्टाउन हिउँदमै काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । राहत कोष सानो भएछ,हिउँदमा बाढीपहिरो रोकथामको काम गर्न सकिएन वा योजना बन्दैछ भन्ने छुट अब सरकारसँग छैन । कम्तिमा गण्डकीले आफूले नै तयार पार्न लगाएको प्रतिवेदन कार्यान्वनयमा ल्याउनुपर्छ । प्राकृतिक विपत्तिलाई छेक्न सकिँदैन तर पूर्वानुमान र रोकथामको पहल गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारले बुझ्नैपर्छ । प्रतिवेदन बनाउने र दराजमा थन्क्याउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनैपर्छ ।