सिंहदरबारमा रहेको अधिकार स्थानीय तहसम्म पु¥याउने उद्घोषसहित संघीयता कार्यान्वयनमा आएको हो । नेपालको संविधानले यही आधारमा तीनवटै तहका सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकार बाँडफाँड गरेको छ । संविधानको मूल मर्म अनुसारका कानून निर्माणमा ढिलाई हुँदा ती सबै अधिकार प्रयोगमा आएकै छैनन् । प्रदेश र स्थानीय निकायहरु आफै सिक्ने क्रममा रहेकाले पनि अधिकार प्रयोगमा अलमल देखिएको छ । कतिपय अवस्थामा विधि र प्रक्रिया ख्याल नगरि कानून बनाउँदा सरकारहरुबीच कटुता उत्पन्न भएको छ । यही बीचमा अब प्रहरीलाई प्रदेशले समायोजन गर्न बाटो खुलेको छ । यो निर्णयसँगै प्रदेश र स्थानीय निकायहरु कानून बनाउन तथा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै सार्वभौम हुने बाटो खुलेको छ । यो निर्णयले आफूहरुलाई अधिकार दिने सवालमा अनेकौँ उल्झन खडा हुने गरेको र त्यसले जनअपेक्षा पूरा गर्न समस्या भएको गुनासोलाई संवोधन गरेको छ । अब सबै निकायहरु आफैमा स्वायत्त हुन् भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । यसअघि संघले कानून नबनाउँदा स्थानीय निकायलार्इृ असर गरेको थियो ।
प्रदेश सरकार राजश्व बाँडफाँड लगायतका विषयमा थानीय तहले आफूसँग सहकार्य नगरेको भन्दै अनुदानमा अनुदार आफूभन्दा तलका निकायहरुसँग रुष्ट बनेको छ । स्थानीय निकायले आफूखुसी कानून बनाएकोमा पनि प्रदेशको असन्तुष्टि छ । अनि, जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका र जनअपेक्षा पूरा गर्ने प्रण गरेका स्थानीय निकायहरुका जनप्रतिनिधिहरु हात बाँधिएको अवस्थामा पुगेको गुनासो गर्दैछन् । संघले अधिकार नदिएकोमा प्रदेश आफै सन्तुष्ट छैन । तर, जब प्रदेश र स्थानीय निकाय ठोक्किन्छन्, त्यहाँ पनि झमेला सुरु हुन्छ । यही मेसोमा गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले स्थानीय तहले विधि र प्रक्रिया मिचेर कानून बनाएको ,स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरुले ठेकेदारको भूमिका निभाएको र अधिकारको सही प्रयोग नगरेको आरोप लगाए । केही स्थानीय निकायहरुले गरेका गलत गतिविधिले उनको भनाईलाई बल पु¥याउँछ । त्यो मानेमा उनी गलत छैनन् । स्थानीय निकायहरुले कानून बनाउँदा विषयगत समिति निर्माण, कार्यपालिकाबाट त्यसको अनुमोदन गर्नुपर्छ । यो संसदीय प्रक्रिया नै हो । संसदीय प्रक्रियामा नजाने, टालटुले पाराले बजेट र नीति पारित गर्ने एवं आफू अनूकुल प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिप्रति मुख्यमन्त्री गुरुङको आपत्तिलाईं स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुले गम्भीरतावपूर्वक लिनुपर्छ ।
संघीयता छोटे राजा जन्माउने शासन प्रणाली हैन। सहभागिता र समावेशी शैलीको व्यवस्थामा सबै तहसँग अधिकार त छ तर समन्वय गर्नुपर्ने दायित्व पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । आफ्नो हातमा भएको डाडूपन्यू आफ्नै लागि मात्र चलाउने व्यवस्था हैन, संघीयता । यसमा जवाफदेहीता पनि हुन्छ । जवाफदेही नहुनु भनेको विधि र कानून मिच्नु हो । कानून मिच्ने अधिकार कसैसँग छैन । कानून मिचेमा दण्डको भागिदार बन्नैपर्छ । दण्डको भागिदारीबाट बच्न तथा संघीयतालाई बलियो बनाउन यतिबेला तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वय हुनु जरुरी छ । यसैगरी आफूले अधिकार प्रयोग गर्दा अर्काको अधिकारको ख्याल गर्ने दायित्वबाट कुनै पनि सरकार च्यूत हुन मिल्दैन । मुख्य कुरा विधि र प्रक्रियाबाट नै सबै काम गर्ने परिपाटीको विकास गरिनुपर्छ । काम गर्दा कानून मिचिनु हुँदैन ।