पोखरा विश्वविद्यालयले लामो समयपछि उपकुलपति पाएको छ ।राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा नै सही, पोखरा विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा प्राध्यापक डाक्टर प्रेमलाल शर्मा चयन भएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका कुलपति केपी शर्मा ओलीले उपकुलपति खाली भएको १ वर्षपछि बल्ल यो निर्णय लिएका हुन् । विश्वविद्यालयले उपकुलपति पाए पनि रजिष्टार र अन्य ३ वटा संकायका डीन नियुक्ति हुन सकेको छैन । नेपाली कांग्रेसको भागमा उपकुपति परेपछि अन्य पदहरु नेकपाको पोल्टामा जाँदैछ । विश्वविद्यालय राजनीतिक भागबण्डाको थलो बनेको छ । भागबण्डा समयमा हुन नसक्दा ४ आंगिक र संयुक्त आंगिक अनि ५८ वटा सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरु नियमन त परको कुरा, त्यहाँ अध्ययनरत ७ हजार विद्यार्थीहरुको भविष्य बिगारियो । विद्यार्थीहरुले सर्टिंफिकेट पाएनन् । समेष्टेर लम्बिँन पुग्यो । विद्यार्थीहरु आन्दोलित भए तर उनीहरुको मागको सुनुवाई भएन ।
२०४४ सालतिर पोखरा विश्वविद्यालय समग्र पश्चिमाञ्चलबासीको सपना थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले देशभरका कलेजहरुको अनुगमन गर्न नसकेको र काठमाडौं विश्वविद्यालय स्थापना भइसकेको बेला गुणस्तरीय शिक्षाको सपना देख्दै पोखरा विश्वविद्यालयको परिकल्पना गरिएको थियो । यो विश्वविद्यालयले पश्चिमाञ्चलभरका कलेजहरुलाई मात्र संवन्धन दिने र राजनीतिक भागबण्डाबाट टाढा राख्दै गुणस्तरीय शिक्षा दिने कल्पना गरिएको थियो । नयाँ विषयहरुको पढाई, बजारले खोजेको दक्ष र प्रतिष्पर्धी जनशक्तिको उत्पादनको सपनाको लागि लविङ थालियो । त्यसको नेतृत्व पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले लियो । निजी क्षेत्रको पहलमा थालिएको लविङसँगै जग्गा खोजियो । विश्वविद्यालयले सम्बन्धन पाएपछि त्यसको भौतिक पूर्वाधारको लागि निजी क्षेत्रले नै सक्दो लगानी ग¥यो । पश्चिमाञ्चलबासीको सपना पूरा भयो । तर, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट विश्वविद्यालय मुक्त हुन सकेन । कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गरियो । आफ्ना आसेपासेलाई नियुक्ति दिलाउने प्रक्रियाको सुरुवात गरियो । सुरुका केही वर्ष ठीकै भएन पनि राजनीतिले विश्वविद्यालय तहसनहस हुने क्रम सुरु भयो । गुणस्तर खस्कियो । नेताको आशीर्वादले विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा पुगेकाहरुले तत्कालील पश्चिमाञ्चल भित्रका कलेजलाई मात्र नभएर अन्यत्रका कलेजलाई पनि सम्बन्धन दिए । त्यसमा आर्थिक चलखेल हुन थाल्यो । विश्वविद्यालय संचालनको लागि छाता ऐन बनाउनु पर्छ र यो प्राज्ञिक थलो हुनुपर्छ भन्नेतिर कोही लागेनन् । एउटा सपनाको निर्मम तरिकाले हत्या गरियो । विश्वविद्यालय राजनीतिको भासमा पुग्यो ।
विश्वविद्यालयहरु तहसनहस भएको सबैलाई थाहा छ । प्राज्ञिक र स्वतन्त्र व्यक्तित्वहरुले आवाज उठाउँदै पनि आएका छन् । तर, यो आवाजको सुनवाई भएको छैन । विश्वविद्यालय संचालनको लागि बन्नुपर्ने छाता ऐन बनाउनेतिर कसैको ध्यान गएको छैन । यसले गर्दा विश्वविद्यालयहरुको पढाईको क्यालेण्डर बिग्रिएको छ, अनुसन्धानतर्फ ध्यान जान सकेको छैन । सगम्रमा शैक्षिक बेरोजागार उत्पादन गर्नमै विश्वविद्यालय केन्द्रीत हुन पुगेका छन् । अब त अति भएको छ । विश्वविद्यालयलाई विशुद्ध प्राज्ञिक थलोको रुपमा विकास गराउन र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्न सबैले आवाज उठाउनुपर्ने देखिएको छ । यही परिपेक्ष्यमा गण्डकी सरकारले गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना गरेको न्यासिक परिषद्बाट विश्वविद्यालय संचालन गर्ने र यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने घोषणाप पनि प्रदेश सरकारको रहेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको यो निर्णयको सर्वत्र स्वागत गरिएको छ । गण्डकीले आफ्नो घोषणालाई प्रमाणित गर्न, विश्वविद्यालयलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन एवं यहाँबाट उत्पादित जनशक्तिको क्षमता राम्रो छ भन्ने देखाउन बाँकी छ । तर, आशा भने राखिएकै छ । गण्डकीले थालेको यो कदम सह्रानीय नै छ । कम्तिमा विश्वविद्यालयहरुलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न गण्डकी सरकारको निर्णय पछ्याउँदै संचालनको छाता ऐनबारे संघीय सरकारले सोच्नु जरुरी छ ।