मरेपछि ओखतीको काम हुँदैन । ओखती जिउँदोलाई बचाउनको लागि हो । यो उक्ति यतिबेला राहतको पर्खाइमा बसेका बाढीपहिरो पीडित तथा कोभिड–१९ ले थला परेर राहतको आशा गरेका उद्योगी/व्यवसायीहरुको हकमा लागु भएको छ ।
यो वर्ष अघिल्ला वर्षहरुभन्दा बढी पानी प¥यो । खोला र खहरेहरु गड्गडाए । पानी त पहिला पनि पथ्र्यो तर यो वर्ष पानीसँगैको बाढीपहिरोले विपत्ति ल्यायो । ठूलो धनजनको क्षति पुग्यो । बाढीपहिरोले गण्डकी प्रदेश नराम्ररी प्रभावित हुँदा पीडितहरुको लागि राहत तथा पुनस्र्थापनाका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी हुन सकेनन् । अहिले पनि बागलुङको ढोरपाटनका नागरिकहरु हराएका आफन्तहरु खोज्दैछन् । बागलुङकै जैमिनीको राङखानीमा पहिरोको जोखिममा रहेका स्थानीयहरुले जनप्रतिनिधिहरुले पनि आफ्नो वास्ता गर्न छाडेको विलौना सुनाएका छन् । पुनस्र्थापनाको काममा ढिलाई भएको प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले नै स्वीकारेका छन् । असुरक्षित बस्ती स्थानन्तरणको प्रतिवद्धता कार्यान्वयनमा आएकै छैन ।
यता, कोरोना कहर सुरु भएसँगै बन्द भएका उद्योग÷व्यवसायको हालत नाजुक छ । खासगरि पर्यटन र सेवा उद्योग खुले पनि त्यो खुल्नको लागि मात्रै खुलेको भएको छ । यातायात क्षेत्र त्यत्तिकै पीडित छ । राज्यले कोरोना कहरसँगै सुरु भएको लकडाउनबाट पीडित व्यवसायीहरुलाई राहत दिने घोषणा गरे पनि व्यवहारमा राहत पाउन निकै समस्या परेको छ । झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण मौद्रिक नीतिमार्फत् घोषित पुनर्कर्जा, ब्याजमा छुट, बिना धितो कर्जालगायतका सहुलियतबाट पीडितले नपाउने हुन् कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । व्यवसायीहरु आफ्नो पेशा÷व्यवसायबाट पलायन भएका छन् । बैंकबाट आउने किस्ता र व्याजको ताकेताका कारण उनीहरु प्रताडनामा परेका छन् । पर्यटनको राजधानी मानिने पोखराको पर्यटन तथा यातायात व्यवसायीहरु यो समस्याको भुक्तभोगी हुन् । उनीहरु संकटको यो बेला सरकारले केही गरिदियोस् भन्ने चाहन्छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेट वक्तव्यमा कोभिड पीडितहरुको लागि जीवन रक्षा कोष घोषणा गरेको थियो । सो कोषबाट आफूहरुले राहत पाउने आशा व्यवसायीहरुको रहेको थियो । तर, असारमा घोषित कार्यक्रमको अहिलेसम्म कार्यविधिको टुंगो छैन । कोषमा भएको १ अर्ब कसलाई कसरी दिने भन्नेबारे एउटा मात्रै छलफल चलाइएको छ । कोषमा पैसा छ तर त्यसको परिचालन हुन सकेको छैन । कोष परिचालन नहुँदा सुरुमा भनेजस्तै त्यो मृत्युपछिको औषधि हुने त हैन भन्ने प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । लामो समय मान्छेले तनाव भोग्न सक्दैन । आशा गरिएको ठाउँबाट निराशा हात लागे त्यसले असन्तुष्टि जन्माउँछ । अहिले नागरिकहरुको हकमा यही भएको छ । समग्रमा जनता भगवान भरोसामा छन् । राज्यप्रतिको उनीहरुको आशा टुट्दो छ । टुट्दो आशालाई जोड्न नसक्दाको परिणाम जे होला तर यसले राज्य स्वयंलाई पनि फाइदा गर्दैन । उद्यमशीलता विकास र निजी क्षेत्रको मनोवल गिर्दा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा पर्ने असरले प्रदेश सरकारको विकास लक्ष्य प्रभावित बनाउँछ । अत ः गण्डकी प्रदेशले पीडितको भरोसा टुट्नबाट जोगाउन तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने देखिएको छ ।