प्रदेशको राजधानीको टुंगो नामाकरणमा गण्डकी प्रदेशले कुनै सास्ती भोग्नु परेन । न त कुनै अप्रिय घटना नै भए । प्रदेश राजधानी र नामाकरणको लागि गठित समितिले दिएका विकल्पमध्ये राजधानी पोखरा र प्रदेशको नाम गण्डकी लाई प्रदेश सभाको दुई तिहाई मतले पारित ग¥यो । राजधानीको विषयमा मतभेद भए पनिअन्य केही प्रदेशहरुले पनि सजिलैसँग नामाकरणको विषय टुंग्याए । संघीयताको अध्यायसको सुरुवातमै नामाकरणको विषय टुंगोमा पु¥याएर गण्डकीले आफूलाई नमूना सावित ग¥यो । तर, नामाकरण र राजधानी घोषणा सजिलो विषय हैन भन्ने प्रदेश नम्बर २ को अनिर्णय र प्रदेश नम्बर ५ को घटनाक्रमले पुष्टि गरिदिएको छ । प्रदेशनम्बर ५ को नामाकरण लुम्बिनी र राजधानी दाङको भालुबाङ हु्ने भएको छ । मंगलबार प्रदेश सभाको दुइ तिहाई मतले यो विषयको टुंगो लगाउँदा पनि बिरोधका स्वरहरु मत्थर भएका छैनन् । बुटवल यताका नागरिकहरु भालुबाङलाई केन्द्र बनाइएकोमा असन्तुष्ट बनेका छन् । नीति निर्माण गर्न पठाएका नेताहरुले कुर्ची फालेर रिस पोख्दै अभद्रता प्रस्तुत गरेको विषय पनि सेलाएकै छैन । यी घटनाक्रमसँगै प्रदेश नै चाहिँदैन भन्ने आवाज उठाउनेहरु पुनःजागेका छन्भने अर्कोतर्फ संघीयताको औचित्य नागरिक सक्रियताले पुष्टि भएको भन्नेहरु पनि छन् ।
प्रदेश नम्बर ५को प्रदेशसभामा सभासदहरुले देखाएको अशिष्टताको जति आलोचना गरे पनि कम हुन्छ । कुर्ची भाँच्ने हुन् कि सभासदलाई बाहिर निकाल्नको लागि मर्यादापालकलाई आदेश दिने मन्त्री नै किन नहुन्, उनीहरुले अशोभनीय चरित्र देखाएकै हुन् । नेपालका नेताहरुको अशोभनीय हर्कत यो पहिलो थिएन । उनीहरुले हिजोदेखि सिक्दै आएको कुरा सदनमा देखाए र आफै आलोचित बने । नागरिकको तहमा देखिएको आक्रोश पनि सही थिएन । सडकमा हिँडेका व्यक्तिको स्कुरट जलाउनेदेखिका गतिविधि आपराधिक मानशिकताबाटै निर्देशित भएका हुन् । उनीहरु दण्डका भागिदार छन् । आलोचनाको भागिदार त राजनीतिक नेतृत्व पनि छ नै । जसले एकाएक भालुबाङलाई राजधानी बनाउने निर्णय प्रदेशमा थोपरिदियो । सभासदहरुले आफ्नो मत सुनाउनै पाएनन् । पार्टीको ह्विप नमानेर जसले स्वविकेकीय अधिकार प्रयोग गरे, उनीहरुले आफूलाई आफ्नै मनबाट निर्देशित हुने व्यक्तिको रुपमा उभ्याए । भला, त्यसमा उनीहरुको राजनीतिक स्वार्थ जोडिएको किन नहोस् !
मुख्य कुरा, घटनासँग जोडिन्छ तर अहिले भएका यी यावत् कुराहरु संघीयताको सफल प्रयोगसँग जोडिन्छ । नेपालले नयाँ शासन पद्दति अवलम्बन गरेको धेरै भएको छैन । संघीयता कार्यान्वनय र प्रदेशको औचित्य पुिष्टको मुद्दासँग अहिले आएर जनभावना जोडिएको छ । जनताहरु आफ्नो पायकको ठाउँमा विकास चाहन्छन्, मान्छेले सबैभन्दा पहिला आफ्नै ठाउँको विकास खोज्छ भन्ने बुटवल घटनाले पुष्टि गरेको छ । घर–घरमा सिंहदबार पु¥याउने नाराको व्यवहारिक कार्यान्वयन नै जनताको चासो हो । यो चासोलाई प्रदेशको राजधानी स्थापनाले हैन, उसले प्रवाह गर्ने सेवाले मात्र संवोधन गर्छ भन्ने जनतालाई बुझाउन सक्नुपर्छ । जनताले बुझ्ने भनेको कामबाटै हो । संघीयतामा पनि तीन तहका सरकारले यो अनुभूति दिलाउन सकेका छैनन् । जसले गर्दा व्यवस्थामाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । राजधानी हुनासाथ सबै सुविधा त्यहीँ केन्द्रीत गर्ने मानशिकता र यथार्थबाट मुक्त नभएसम्म यस्तो विरोध भइरहन्छ । अत: संघीयतालाई टिकाउने हो भने सेवाप्रवाहमा चुस्तता सहित स्रोत र साधनको समानुपातिक बाँडफाँडमा ध्यान दिनैपर्छ । अन्यया, केन्द्रलाई लिएर हुने विवाद संघीयताको औचित्यलाई लिएर पनि उठ्न बेर लाग्दैन ।