गण्डकी प्रदेशको बर्खे अधिवेशन सोमबार अन्त्य भएको छ । बर्खे अधिवेशन भनेको बजेट अधिवेशन नै हो । बजेटका सैद्धान्तिक र व्यवहारिक पक्षको चर्चा, बजेटसँग सम्बन्धित कानूनहरु पारितलगायतका विषयहरु यो अधिवेशनका विशेषता हुन् । स्वभावत्ः यो अधिवेशनले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को लागि बजेट पारित गरेको छ । बजेट पारित अलावा जेठ ११ गतेदेखि असोज २६ गतेसम्म भएका ६२ वटा बैठकले १४ वटा विधेयक पारित गरेका छन् । ती विधेयकहरुमध्ये केही विधेयक लामो समयदेखि थन्किएको प्रदेशसभा सचिवालय विधेयक पनि थियो । यो विधेयक पारित भएसँगै गण्डकी प्रदेशसभाले सचिव पायो । प्रदेशसभा बलियो भएको सन्देश प्रवाहित गरियो÷भयो । कानून निर्माणदेखि कोभिड–१९ को महामारीविरुद्धको अभियानको चर्चा पनि सदनमै सम्भव भयो । संघीय सरकारले राजनीतिक समीकरण नमिल्दा हठात सदन नै टुंग्याएजस्तो यहाँ भएन । सदनमा सार्वजनिक महत्वका विषयहरुमा यथोचित बहसहरु छेडिए । जनताका मुद्दाहरुले सदनमा प्रवेश पाए । यसका अलावा यो अधिवेशन सत्ता र प्रतिपक्षबीचको ध्रुविकरणको लागि पनि स्मरणयोग्य रह्यो ।
गण्डकी प्रदेशसभामा यही अधिवेशनको क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरायो । संकल्प प्रस्ताव कोभिड–१९ को नियन्त्रणसँग सम्बन्धित थियो । सदन अवरुद्ध गरेको कांग्रेसले राखेको संकल्प प्रस्तावका मागहरुभित्र राजनीतिक अभिष्ट भए पनि ती मागहरुले जनस्वास्थ्यसँग सरोकार राख्थे । प्रदेशका ५ लाख नागरिकको पीसीआर परीक्षण गरिनुपर्ने, हरेक जिल्लामा पीसीआर मेसिन र भेण्टिलेटरको व्यवस्था गरिनु पर्नेलगायतका थिए । तर, संकल्प प्रस्ताव बहुमतबाट अस्वीकृत भयो । नेपाली कांग्रेसलाई आफ्नो प्रस्ताव अस्वीकृत गरिन्छ भन्ने थाहै थियो । दुई तिहाईसहितको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले स्वभाविक रुपले प्रतिपक्षसँग झुक्न चाहेन । केही बुँदामा सहमति कायम गर्दै संकल्प प्रस्ताव र प्रतिपक्षको इज्जत राख्नेतर्फ सत्तापक्षले सोचेन । बरु, प्रतिपक्षीको माग असान्दर्भिक रहेको जिकिर गरियो । सदन अन्त्यको दिनसम्म पनि त्यो भावबाट सरकार टसमस भएन । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पीसीआर रोगको उपचार हैन भन्दै कांग्रेसको माग असान्दर्भिक भएको दोहो¥याए । सदनको अन्त्य भएको छ । सत्ता र प्रतिपक्षबीच गुण र र दोषको आधारमा सहमति वा विमति रहनु संसदीय प्रणालीमा अन्यथा हैन । तर,बहुमतले अल्पमतलाई पेल्नैपर्छ र अल्पमतले सधैं सत्तापक्षसँग खोँचे थाप्नुपर्छ भन्ने मान्यताले अन्ततः सदनकै भूमिकालाई हलुका बनाउँछ भन्ने दुबै पक्षले बुझ्नुपर्छ । प्रदेशहरुको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने, विकास निर्माणमा दह्रो उपस्थिति देखाउनुपर्ने र परेको बेला हामी एक छौं भन्ने राजनीतिक सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने सदनमा बढेको दूरीले कसैको भलो चाहिँ गर्दैन । राजनीतिमा सधैंको कटुता वा दुष्मनी सम्भव हुँदैन । गण्डकी सदनको हकमा पनि त्यसै भए बेस । यही कटुता अर्को अधिवेशनमा पनि देखिने हो भने त्यसले सदन तथा सभासदको गरीमा घटाउन सक्छ भन्ने सत्ता÷प्रतिपक्ष दुबैले बुझ्नुपर्छ ।