सरकारलाई कानूनी सल्लाह दिने निकाय हो, मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालय । देश संघीय संरचनामा गएसँगै सबै प्रदेश सरकारहरुले आफू मातहत् मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालय स्थापना गरेका छन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप स्थापित कार्यालयले सरकारलाई कानूनी सल्लाह मात्रै दिँदैन, सरकारमाथि परेका मुद्दाहरुको प्रतिरक्षा पनि गर्दछ । यो काम गण्डकी प्रदेशको कार्यालयले पनि गरिरहेको छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता डाक्टर राजेन्द्र घिमिरेले गण्डकी प्रदेशमाथि परेका ३८ मध्ये ३१ मुद्दा विभिन्न अदालतमा विचाराधीन रहेको जानकारी दिएका छन् ।
बितेका ३ वर्षमा परेका मुद्दाहरुमध्ये ७ वटाको फैसला भएको, केहीमा सरकार माथि परेको र केहीमा तल परेको उनको अनुभव छ । प्रदेश सरकारले गरेका निर्णयहरुमाथि प्रश्नचिन्ह उठाउँदै अदालतको ढोका ढक्ढक्याउनु नागरिक तथा संघ÷संस्थाको अधिकार नै हो । हरेक विषयको न्यायिक निरुपण खोजिनु अन्यथा होइन । प्रदेश सरकार स्वयं पनि आफूलाई चित्त नबुझेको विषयबारे अदालत जान स्वतन्त्र छ । प्रदेश २ सरकारले यो नजिर स्थापना गरेको पनि छ । गण्डकी प्रदेशको महान्याधिवक्ताको कार्यालय भने सरकारमाथि परेका मुद्दाहरुको जवाफ दिन सर्वोच्चदेखि अन्य अदालत धाउँदै आएको छ । आवश्यकता अनुरुप यसले प्रदेश सरकार, मातहतका मन्त्रालयहरु तथा प्रदेशसभाका विधायन समितिलाई कानूनी सल्लाह दिएको छ । प्रदेश प्रहरी गठनसम्बन्धी विधेयक बनाउने जिम्मा महान्याधिवक्ताको कार्यालयले नै पाएको थियो । जनमुखी प्रहरी संगठनको परिकल्पनासहितको यो विधेयक पारित भई कानूनको रुप ग्रहण गरेको छ । प्रहरी संगठनको रणनीतिक योजनाको जिम्मेवारी पाएको कार्यालय त्यो काममा जुटिरहेको मुख्यन्यायाधिवक्ताले जनाएका छन् । समग्रमा सरकारको सहयोगी र सल्लाहकारको रुपमा स्थापित यो संस्थाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रका काम गरिरहेको स्पष्ट भएको छ । कानूनसँग सम्बन्धित भएकाले मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सरकारलाई सही कानूनी सल्लाह दिनुपर्छ । सकेसम्म सरकारले गलत निर्णय नगरोस् भन्नेमा यो कार्यालयले सोच्नुपर्छ । सरकारकै पक्षमा वकालत गर्नुपर्ने भए पनि सरकारबाट गलत भएको छ भने त्यो विषय सच्चिनुपर्छ भन्ने धारणा सुनाउन सक्नुपर्छ ।
हो, संघीय संरचनामा बनेको यो संस्था आफैमा कहाँ र कोप्रति वफादार हुने भन्ने प्रश्न पटक–पटक उठ्ने गरेको छ । प्रदेशप्रति वफादार हुने यो संस्थाले संघीय सरकारको मुख्यमहाधिवक्ताअन्तर्गत रहेर काम गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । प्रदेशले नियुक्त गर्ने व्यक्तिलाई संघीय सरकारको मातहत राख्न जरुरी छैन । यो संघीयताको मर्म विपरित पनि छ । यस्ता विषयमा प्रदेश सरकारले नै आवाज उठाउनुपर्छ । अर्कोतर्फ यो संस्थाको गरीमा र भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्ने काम कहिँकतैबाट गरिनु हुँदैन । चाहिएको बेला सल्लाह पनि नलिने अनि गाह्रो पर्दा मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरिहाल्छ नि भन्ने मानशिकताबाट प्रदेश सरकार मुक्त हुनुपर्छ । मुख्यमहान्याधिवक्ताको कार्यालयलाई सुविधासम्पन्न बनाउँदै यसको भूमिकालाई अझ क्रियाशिल बनाउनु पर्छ । किनकि, मुद्दाको किनारा लगाउने मामिलामा वादी र प्रतिवादी दुबैको भूमिकाले काम गर्छ । सरकार प्रतिवादी भएको मुद्दाको न्यायिक निरुपण जति छिटो हुन्छ, त्यसले सरकार स्वयंको काम गर्ने ढोका खुलाउँछ । यो थापनाको लागि मात्र कल्पना गरिएको निकाय हैन ।