चाडपर्वको बेला पारेर बजार अनुगमन गर्ने पुरानो चलन अझैपनि हटेको छैन । उपभोक्ताले बर्षभरी के कति मूल्यमा दैनिक उपभोग्य बस्तु किनेका छन् भन्ने खासै चासो नराख्ने जिल्लाका अगुवाहरुले दशैको मुखमा औपचारिकता देखाउने गरेका छन् । त्यसमा पनि चार बर्ष अघि जो जो अनुगमन समितिमा थिए, अहिले पनि उनै छन् । अर्थात अनुगमन समितिको पनि सिण्डीकेट चलेको छ ।
के फरक पर्छ त एउटै मानिस बर्षौदेखि अनुगमन समितिमा बस्दा ? बजारका पसलेले बेला बेला गुनासो गर्छन्, ती अनुगमन समितिको घरमा खाद्यान्न वा अन्य बस्तुहरु पुग्छ र पु¥याइन्छ । त्यसपछि उनीहरुको सामानको म्याद नाघेको भएपनि बोलिन्न । अखाद्य बस्तुनै भएपनि वास्ता गरिन्न । तर जसले उनीहरुको चाकरी गर्दैन उनीहरुको सामान गुणस्तरहिन वा अन्य विभिन्न मापदण्ड नपुगेको भनेर समातिन्छ । समातेको, नष्ट गरेको सामानको एकमुष्ट तथ्यांक निकालेर पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक गर्न पठाइन्छ । तर यदि ती मानिसले अखाद्य बस्तु बेचेकै भए उपभोक्ता ऐन अनुसारका मुद्दा किन चल्दैनन् । जथाभावी मूल्य सूचि राखेको हो भने पनि कारवाही गर्न सकिन्छ ।
त्यतिमात्र हैन हरेक बर्ष एउटै मानिस अनुगमनमा बस्ने भएपछि उनीहरुले पहिलानै कतिपयलाई अनुगमन गरिने मिति जानकारी दिन्छन् । अखाद्य बस्तु र मिति नाघेको भए लुकाइन्छ । अनि साधारण व्यपारीलाइ घानमा हालेर कारवाही गरेको वा फलानोको पसलमा म्याद नाघेको सामान भेटिएको जस्ता आरोप समेत लगाइन्छ । त्यसोत समितिले राम्रो गरको पनि होला । कतिपय अनुगमनको कारण उपभोक्ताले चनाखो बन्ने अवसर पाएका छन् । कालोबजारीबाट मुक्त भएको पनि हुन सक्छ । तर चिनीमा एक रुपैयाँ बढाएको कारणले सजाय खेप्ने, पेय पदार्थहरुको दुइचार दिन म्याद नाघेको भेटेमा कारवाही गर्नेले तीन गुणा मूल्य तोक्ने फेन्सी, हार्डवेयर जस्ता व्यवसायमा अनुगमनको नजरै पर्दैन । के साँच्चै चार हजारमा बेचिने जुत्ताको वास्तविक मूल्य पनि त्यही हो ? के ५ हजार भनेको ज्याकेटमा त्यतिधेरै लगानी पर्ला ? यस्ता धेरै बिषय हुन सक्छन् । कतिपय सामान आजको भोली बिग्रने भएपछि व्यवसायीले पनि खासै बेच्दैनन्, फाल्छन् । तर उनीहरुले गुणस्तरीय सेवा दिएका छन् भनेर ढाकछोप भने गर्नु भएन । तर समानुपातिक ढंगले बजार अनुगमन नगर्ने हो भने उपभोक्ताहरु धेरै मारमा परेका छन् भन्ने बुझ्न पन िजरुरी छ । चार गुणा महंगो सामान किन्न तयार हुने उपभोक्तापनि उस्तै छन् । चाम, दाल, चिनिमा एक रुपैयाँ फरक पर्दा जिब्रो काड्नेले फेन्सी लगायतका मनोमानी मूल्य राख्ने व्यवसाय बारे चासो किन नदिएका हुन् ?
चाडपर्व लक्षित अनुगमनकर्ताहरुले पनि यो बारेमा नबुझेका होइनन् । बरु देखाउनकालागि मात्र हिड्ने, भत्ता पचाउने र अनुगमन नगरेको पसलमा पनि कतै बार्गेनिङ गर्ने काम त गरेका छैनन् ? छिटफुट यस्ता गुनासा पनि नआएका होइनन् । ती गुनासामात्रै हुन् वा वास्तविकता भन्ने बुझ्न जरुरी छ । त्यो बाहेक आम उपभोक्ता भने बढी सचेत बन्नुपर्ने देखिन्छ । जवसम्म आँफै सचेत बनिदैन पाइला पाइलामा ठगिने उपभोक्ता मात्रै हुन् ।