नागरिकहरु कोरोना महामारी र त्यसले निम्त्याएको संकटको भुङ्ग्रोमा परिरहँदा सभासदहरुले भकाभक दशैं भत्ता पाए । सभासदले मात्रै नभएर उनका आसेपासेहरुले पनि दशैं खर्च बुझे । सभासदहरुले पाएको भत्ता कानूननतः अवैध हैन । उनीहरुले सदनबाटै भत्ता पाउने कानूनी व्यवस्था मिलाए पनि संकटको बेला विवेक नपु¥याएको भन्दै उनीहरु आलोचित बने । आलोचना व्यापक बनेपछि केही सांसदहरुले भत्ता नलिने निर्णय गरे । नागरिक स्तरमा भएको आलोचनाको राप यति चर्को भयो कि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी पनि निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भयो । प्रति पक्षी कांग्रेसले यस अघि नै त्यही बाटो पच्छ्याएको थियो । सो निर्णयको प्रभाव अहिले यत्रतत्र परेको छ । केही प्रदेश हरुले संस्थागत निर्णयबाटै भत्ता कटौति गरेका छन् । गण्डकीमा भने नेपाली कांग्रेसका सभासदहरुले भत्ता फिर्ताको घोषणा गरेका छन् । भत्ता फिर्ता गर्दैमा राजनीतिक नेतृत्व दूधले धोएको गाई बन्दैन । मुख्य कुरा नियतको हो र नेताहरुको नियत ठीक छैन, उनीहरु जनता प्रति जिम्मेवार छैनन् भन्ने आम मानिसको बुझाई रहँदै आएको छ । भत्ता प्रकरणले त्यो बुझाईमा मलजल गरेको मात्रै हो । नेताहरुले लोक लाज जोगाएका मात्रै हुन् । जनता चुप हुन्थे भने, भत्ता पच्थ्यो÷पचाइन्थ्यो ।
राजनीतिक नेतृत्वले भोक भोकै काम गर्नुपर्छ भन्ने हैन । उनी हरुसँग पनि निश्चित आय स्रोत चाहिन्छ । आय स्रोत नहुने तर वैभवशाली जीवन बाँच्ने नेताहरु बाट झनठूलो भ्रष्टाचार र अनियमितता हुने सम्भावना हुन्छ । त्यही तथ्य लाई मध्यनजर गर्दै जनप्रतिनिधिहरु लाई भत्ता र पारिश्रमिकको व्यवस्था भएको हो । तर, पाएँ भन्दैमा क्वाप्प नखानू भन्ने नेपाली उखान जस्तै नेताहरुले परिस्थितिको आँकलन गर्न सकेनन् । उनीहरु जनताको दुःखका साथी हैन देखिएनन् । जनताका समस्याबारे मन्थन हुने सदन बन्द भएको बेला, जनताले दुःखपाएको बेला उनीहरु स्वार्थी देखिए । त्यो स्वार्थ जनतालाई पाच्य भएन र आलोचना भयो ।
जनस्तरबाट अहिले भएको आलोचना सामान्य क्रियाको प्रतिक्रिया मात्रै भने पक्कै होइन । जनता यतिबेला निराश भएका छन् । निराशाको कारण भनेको सरकारको अकर्मन्यता नै हो । कोरोनाले निम्त्याएको संकट समाधानमा सरकार गैरजिम्मेवार बन्दै गएको छ । कोरोनाको उपचारदेखि मृत्यु भएकाको शव व्यवस्थापनको दायित्वबाट ऊ पर भागेको छ । त्यस अघिका सरकारी निर्णयहरु, भए भनिएका आर्थिक अयिनमितताले पनि आक्रोस जन्माएको छ । भला, जनताले संकटको बेला आक्रोस व्यक्त गरेनन् । उनीहरु सडकमा आएका छैनन् । नागरिकलाई सडकमा आउन आह्वान पनि गरिएको छैन । तर, जनस्तरमा देखिएको निराशा र आक्रोस सामान्य छैन । एउटा गतिलो शक्ति वा पत्याइएको राजनीतिक दलले आह्वान गर्नासाथ त्यो आक्रोस सडकमा पोखिने सम्भावना बढेको छ । यस अघि विभिन्न नाममा भएका युवाहरुको प्रदर्शनले पनि त्यसको संकेत गरेको छ । सरकारले जति जनतालाई चिढ्याउँछ, यो आक्रोस बढ्दै जान्छ । आक्रोस र असन्तु ष्टिले अकण्ट कठानिएको सत्ता पनि हल्लाउने हैसियत राख्छ । नैतिकताको शक्ति ठूलो हुन्छ । भत्ता फिर्ता प्रकरणले त्यही सन्देश दिएको छ । अहिलेको प्रकरणले सरकारलाई नैतिकता र दायित्वबाट च्यूत भएर हैन, जनताको भावना समेटेर अगाडि बढ्न सचेत गराएको छ ।