२०७४ सालको चुनावमा जनताले स्थिर सरकारको चाहना राख्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई मत दिए । अस्थिर सरकारका कारण विकास हुन नसकेको ठहरका साथ जनताले दिएको अभिमतबाट नेकपाले झण्डै २ तिहाईसहितको शक्तिशाली सरकार बनाएको थियो । नेकपाले बहुमत पाउनुमा पार्टी अध्यक्ष तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राष्ट्रवादी छवि पनि कारक थियो । यता, नेपालका दुई ठूला पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकताले पनि जनता र कम्युनिष्ट पार्टीप्रति झुकाव राख्नेहरुहरुलाई हर्षित तुल्याएको थियो । उनीहरु संविधानमा उल्लेख गरिएको समाजवादको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा ढुक्क थिए । नेकपाले सरकार पनि बनायो । केपी ओलीले सरकारको नेतृत्व पनि गरे÷ गरिरहेकै छ्रन् । तर, जनचाहना भने पूरा भएनन् । भाषणमा ठूला कुरा गर्ने प्रधानमन्त्रीले व्यवहारमा देखिने गरि खासै ठूला काम गर्न सकेनन् । अर्कोतर्फ उनले आफ्नै पार्टीभित्र पनि सबैको सद्भाव र सहयोग पाएनन्÷ लिन चाहेनन् । तत्कालीन एमालेमा सदैव प्रतिपक्षमा रहेका र एकाएक नेतृत्वमा आएका ओलीले आफ्नो गुटलाई बलियो बनाउने, आफू निकटका व्यक्तिले गरेका अक्षम्य गल्तीलाई पनि ढाकछोप गर्ने र भ्रष्टाचारजस्ता क्रियाकलापमा संलग्नलाई पनि संरक्षण दिन थाले । सरकारका मन्त्रीहरु नै भ्रष्टाचारमा मुछिएको खबर सार्वजनिक हुँदा पनि उनले ती उपर केही कारवाही गरेनन् । आफू निकटकालाई च्याप्ने उनै ओलीले आफू इतरका राम्रा सल्लाह पनि ग्रहण गर्न कन्जुस्याइँ देखाए । हिजो सशस्त्र विद्रोहको नेतृत्व गरेको र सिंगो पार्टी विलय गराएर नेकपा बनाउन उदारता देखाएका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि उनले भाउ दिएनन् । आफ्नो अडान र चाहना अनुसार सरकार चलाउँदा उनले पार्टी बिर्से । गुटलाई सम्झिरहे÷संरक्षण दिइरहे । यसले गर्दा नेकपाका नेताहरु रुष्ट बने । त्यो रुष्टता केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी तथा सडकमा पनि छताछुल्ल भयो÷हुँदैछ । दोष अध्यक्ष ओलीको मात्रै पक्कै होइन । नेकपाका अन्य नेताहरु पनि दूधले धोएका गाई हैनन् । सत्ता र शक्तिमा रमाउने अनि पार्टीभित्र गुट बनाउने उनीहरुको बानीले पनि नेकपाभित्र विवाद उत्पन्न गरायो । प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिने र आफ्नो भाग खोज्ने प्रवृत्तिले अविश्वास उत्पन्न गरायो । यो अविश्वास अहिले विस्फोटनको अवस्थामा पुगेको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको एकताले पूर्णता नपाउँदै पार्टी फुट्ने खतरा बढेको छ ।
पार्टी विभाजनले व्यक्तिगत रुपमा नेताहरुलाई लाभ होला । आफ्नो अह्म विसर्जन गर्न नपर्ला तर यो निर्णयले जनतालाई निराश बनाउने चाहिँ पक्का छ । जनताहरु नेकपा फुटोस् भन्ने चाहँदैनन् बरु सच्चिएर जनपक्षीय निर्णय गरोस् भन्ने कामना गरिरहेका छन् । पार्टी जीवनमा प्रतिष्पर्धा स्वभाविक हुन्छ । नेतृत्वमा पुग्ने चाहना राख्नु अस्वभाविक पनि हैन तर पार्टी नै फु्टाउने निर्णयले चाहिँ कसैको भलो गर्दैन । फरक विचार बोकेका कार्यकर्ताहरु समेत भावनात्मक एकताको पक्षमा रहेका बेला पार्टी फुटाउँदा त्यसले हानी सिवाय केही गर्दैन । नेकपा फुट्नु एउटा कुरा हो तर अस्थिरता बढ्नु तथा राजनीतिक दलहरु कमजोर हुँदा चाहिँ लोकतन्त्र नै कमजोर बन्छ भन्ने नेकपाका नेताहरुले बुझ्नुपर्छ । अहम्को विर्सजन गर्दै अर्काको अस्तित्व स्वीकार्ने तथा विधि अनुसार पार्टी चलाउने प्रतिवद्धता गर्नु नै अहिले सबैभन्दा वुद्धिमानी हुन्छ ।