कोभिड–१९ को संक्रमण बढिरहँदा परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने आवश्यकता खट्किएको छ । निःशुल्क परीक्षणको दायित्वबाट भागेको, जनदवाव, अदालतको आदेश र लोकलाजले प्ुनः सच्चिएको सरकारले अबका कामहरु द्र्रूतगतिमा गर्नुपर्ने देखिएको छ । तर, सरकारको चाला ठीक छैन । सरकारका मन्त्रीहरु कोरोना समुदायमा प्रवेश गरिसकेकाले आफै सुरक्षित बन्नुको विकल्प नभएको बताउँदै जिम्मेवारीबाट पन्छिरहेका छन् । अदालतको परमादेशको पालना गर्नसमेत नमानेको सरकार निःशुल्क उपचारको निर्णयसँगै सही बाटोमा त आएको छ तर भरोसा गरिहाल्ने अवस्था छैन । त्यसैले सरकारमाथि नागरिक दवाव र निगरानी जरुरी छ । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषय तथा महामारीको बेला सरकारले आफ्नो दायित्व निभाउनै पर्छ । भएका सम्पूर्ण स्रोत र साधन महामारीविरुद्ध परिचालन गर्न हिच्किचाउनु हुँदैन । उपचार नपाएर बिरामीको मृत्यु हुने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ । पछिल्लो समय अस्पतालहरुमा बेडको अभाव देखिएको छ । पहुँचवालाले मात्रै भेण्टिलेटर र आइसीयू पाउने अरुले नपाएको गुनासाहरु सुनिएका छन् । यस्तो वेथितिको तत्काल अन्त्य गरिनुपर्छ ।
कोरोना कहर सकिने छाँट देखिएको छैन । संक्रमण समुदायमा फैलिएको र दैनिक मृत्यु हुनेको संख्या बढेकोले पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने आवश्यकता पनि खट्किएको छ । तर सरकारले पीसीआर परीक्षण र संक्रमितको सम्पर्कमा पुगेकाहरुको पहिचान गर्ने काम नै छाडेको छ । यसले खतरा अरु बढाएको छ । कोरोना कहर सुरु हुँदाको जस्तो सक्रियता अहिले न स्थानीय तहले देखाएका छन् न त प्रदेश सरकारबाटै त्यस्ता गतिविधि भएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले गण्डकीका सबै जिल्लामा पीसीआर परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन, एक घर एक पीसीआर गर्न माग राख्दै दर्ता गराएको संकल्प प्रस्ताव औचित्यपूर्ण रहेछ भन्ने अहिले आएर प्रमाणित भएको छ । केही पालिकाहरुले संक्रमण फैलिएको क्षेत्रमा एक घर एक पीसीआर गर्ने सह्रानीय निर्णय पनि गरेका छन् । यो प्रयासको अन्य पालिकाहरुले पनि अनुशरण गर्नुपर्छ । जनताको जीवनभन्दा महत्वपूर्ण केही हुँदैन । सरकारले आफ्नो सुरक्षा आफै गर भन्ने गैरजिम्मेवार जवाफ दिन मिल्दैन । कोभिडको उपचार र परीक्षणको दायरा बढाउनै पर्छ । अर्कोतिर संक्रमणको दर बढ्दै गर्दा अस्पतालको सुदृढीकरण पनि गरिनुपर्छ । गण्डकी सरकारले सबै जिल्ला अस्पतालमा आइसीयू र भेण्टिलेटर बनाउने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यो ढिलाईको कारण खोजिनुपर्छ । संकटको बेला चुस्त र छिटो निर्णय गरिनुपर्छ । यसकोल लागि आवश्यक परे कानूनहरुको संशोधन वा छुट्टै व्यवस्था गर्न सकिन्छ । ऐन नियमले छेक्यो, यो वा त्यो मिलेन भन्ने छुट सरकारसँग हुँदैन । निर्णयहरु पारदर्शी भने हुनैपर्छ । मुख्य कुरा निःशुल्क परीक्षण र उपचारको निर्णयको व्यवहारिक कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।