गण्डकीमा कोरोनाका कारण ज्यान जानेहरुको संख्या दिनहूँ बढिरहेको छ । दिनहूँ संक्रमितले ज्यान गुमाउँदा अस्पतालमा शैया नपाउने, पाए पनि महंगो धरौटी राख्नुपर्नेलगायतका समस्याहरु देखिएका छन् । बिरामीहरुले अस्पताल चहार्दाचहार्दै मृत्युको मुखमा पुग्नुपर्ने अवस्था आएको छ । एकातिर संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ सक्रिय उमेर समूहका व्यक्तिहरुले पनि ज्यान गुमाउँदै छन् । दीर्घरोगीहरुको समस्या झन डरलाग्दो छ । उनीहरुलाई यतिबेला कोरोनाले हैन कि पुरानै रोगले मृत्युको मुखमा पु¥याउने सम्भावना बढेको छ । किनकि, उनीहरुले उपचार पाउने सम्भावना न्यून बन्दै गएको छ । यस्तोबेला सरकारको प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठाउनु बेकारजस्तो देखिएको छ । सरकार सबै ठीक छ भन्ने मानशिकतामा देखिएको छ । सबैलाई एकपटक कोरोना लाग्छ र समुदायमा फैलिएको संक्रमण रोक्न सकिँदैन भन्ने मानशिकतामा स्वास्थ्य मन्त्रालय र सरकार रहँदा नागरिक वेसहाराजस्ता भएका छन् । कोरोना संक्रमण देखिँदासम्म सरकारी तयारी भरोसायोग्य थिएन तर गफ ठूला थिए । एकाएक संक्रमण देखिएपछि सरकार तातेकोजस्तो देखियो । क्वारेण्टिन र आइसोलेसन बनाउने, अस्पतालको स्तरोन्नति गर्नेतर्फ चासो देखाइयो । तर, ती सबै क्रियाहरु नागरिकका तीव्र प्रतिक्रियाका उपज थिए भन्ने अहिले आएर प्रमाणित भएको छ जनस्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले लापरवाही गर्दा जनता उपचार पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । संघीय सरकारभन्दा बढी जिम्मेवार बन्नुपर्ने स्थानीय तह र प्रदेश सरकार पनि व्यवस्थापकीय क्षमतामा कमजोर देखिएको छ । जिल्ला अस्पताल संचालनको दायित्व पाएको गण्डकी प्रदेश सरकारले महामारीको क्षणमा देखिने काम खासै गर्न नसकेको जनताले अनुभूति गरेका छन् । कुरा ठूला गर्ने तर सिन्को नभाँच्ने रोगले प्रदेश सरकार थलिएको छ । प्रदेश सरकार, प्रदेश जनस्वास्थ्य निर्देशनालय र प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय कोरोना संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्या गन्दै बसेको छ ।
कोरोनाविरुद्धको लडाइँ लड्न प्रदेशको बलबुताले मात्रै सम्भव थिएन र छैन । स्थानीय तहहरु त झन स्रोत र साधनविहीन छँदैछन् । यस्तोमा परीक्षणको दायरा बढाउने, उपचारको व्यवस्थापन गर्ने र संक्रमण घटाउनेतर्फ प्रदेशका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित निकायहरुको ध्यान जानुपथ्र्यो । साझा प्रयत्नले मात्रै कोरोना नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो । यसको लागि बनेका विभिन्न समितिहरुले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रीत गर्नुपथ्र्यो । तर, व्यवहारमा त्यो देखिएन । जनस्तरबाट कोभिड–१९ कोषमा आएको पैसाको सही तरिकाले सदुपयोग गर्न पनि प्रदेश सरकार असफल भयो । केन्द्रबाट पैसा आएन, हामीले उता मागेका छौँ भन्ने छुट सरकारसँग थिएन र छैन । भला, गुनासो गर्ने ठाउँ हुँदो हो । आफूसँग भएको कोरोना कोषको पैसाले गर्नसक्ने काम गर्नबाट कसले रोकेको थियो ? यो प्रश्न अहिले सबैभन्दा पेचिलो बनेको छ । जिम्मेवार निकायले पेचिलो प्रश्नको उत्तर दिनेभन्दा पनि गोलमोटोल कुरा गर्दा जनता निराश भएका छन्÷आत्तिएका छन् । उत्तरदायित्ववहनको मामिलामा सरकार चुक्दै गर्दा अझ सच्चियोस् र युद्धस्तरले काम गरोस् भन्ने जनचाहना रहेको छ । वर्तमानको आवश्यकता पनि यही हो । अतः संकटको बेला अरुलाई दोष दिएर बस्ने हैन कि काम गर्नेतर्फ नजिकका सरकारहरुको ध्यान केन्द्रीत होस् भन्ने नै अहिलेको माग हो ।