नेपाल पछिल्लो समय प्राकृतिक स्रोतको डरलाग्दो दोहनको चपेटामा परेको छ । नदीजन्य र वनजन्य पदार्थहरुको दोहनले एकातिर वातावरणी सन्तुलन बिगारेको छ भने अर्कोतर्फ आपराधिक गतिविधिमा वृद्धिपनि भएको छ । हिमालदेखि चुरे र मधेश सम्मको अवस्था उस्तै छ । नदीजन्य पदार्थहरु गिट्टी–बालुवा दोहनको विरुद्धमा कसैले बोल्दा ज्यान नै गुमाउनु पर्ने, विस्थापनमा पनुपर्ने डर लाग्दो अवस्था आएको छ । कारवाही गर्न खोज्ने प्रशासनिक निकायका केही साहसिक व्यक्तिहरु लाई सरुवा गराउने हैसियत पनि उनीहरुसँगै रहेको छ । दीपक मनाङ्गेको नामले चिनिने गण्डकी प्रदेश विकास समितिका सदस्य राजिव गुरुङले कास्की र तनहुँको सीमा क्षेत्रमा रहेका क्रसर उद्योगहरुको छानविन गर्न नसकिएको तीतो पोखेबाटै यो कुरा प्रष्ट हुन्छ । सदनको शक्तिशाली समितिले छानविन गर्न नसक्ने, उनीहरुको अवैधानिक धन्दा रोक्न नसक्ने अवस्था सृजना यत्तिकै सम्भव छैन । सभासद गुरुङको भनाई हेर्दा लाग्छ, राज्यले आँखा देख्दैन, कान सुन्दैन ।
आपराधिक पृष्ठ भूमिका व्यक्तिहरुले खोला, घाट, वन तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतमाथि कब्जा जमाएका छन् । खुलेआम राज्यको सम्पत्ति लुटिँदा, उनीहरुकै कारणबाट बस्ती र टोलहरु असुरक्षित हुँदापनि चुइँक्क बोल्न धकाउनु पर्दा राज्यसत्ता नै उनीहरुको कब्जामा भएको सन्देश गएको छ । अनिधिकृत रुपमा गरिने यस्ता व्यवसायले राज्यलाई अरबौं ठगेका छन् ।
निश्चय पनि, प्राकृतिक स्रोत माथिको दोहनमा उत्रेकाहरु राज्यका विभिन्न संयन्त्रमा रहेका कर्मचारी एवं राजीनीतिक नेताकै संरक्षण रहेको लुकेको छैन । जबसम्म प्राकृतिक स्रोतमा अनधिकृत कब्जा जमाउनेहरुले राजनीतिक संरक्षण पाइ रहन्छन्, दोहन जारी रहन्छ । यो सत्य हुँदाहुँदै पनि दोहन रोक्नु जरुरी देखिएको छ । कास्कीमा हालै मात्र गरिएको अनुगमनले यहाँ संचालनमा रहेका धेरैजसो क्रसर उद्योगहरु अवैधानिक भएको, वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको खिल्ली उडाएको र कतिपयले लिँदै नलिएको भेटिएको छ । जतिले लिएका छन्, उनीहरुले पनि तोकेको मापदण्ड पालना गरेका छैनन् । यसले गर्दा राज्यमा राज्य विहीनताको अवस्था सृजना भएको छ । अपराध मौलाएको छ । यो सबैभन्दा डरलाग्दो विषयहो । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा सामान्य उद्योग दर्ता गराउने, त्यही कागजको खोस्टोका आडमा गिट्टी, बालुवा दोहन गर्ने अनि राज्यलाई अरबौंको हानी गराउने प्रवृत्तिलाई निमूर्ल पार्नु राज्यको कर्तव्य हो । यो कर्तव्यबाट राज्य, प्रशासन र स्थानीयतहहरु च्यूत हुन मिल्दैन । आपराधिक गतिविधि गर्ने छुट कसैलाई छैन । राज्यको नीति र नियमभित्र रहेर क्रसर, बालुवा खानी वा अन्य प्राकृतिक स्रोत÷साधन उत्खनन् र बिक्री गर्न पाइन्छ । तर, कानून मिच्न पाइँदैन । यसको लागि राज्य कडा नियमन र कारवाहीमा उत्रनुपर्छ ।
हामीले आउँदो पुस्तालाई सुन्दर धर्ती र नेपाल छाडेर जानु छ । तर,अहिले भइरहेको दोहनको श्रृंखला हेर्दा त्यो सम्भावना दूर हुँदै गएको भान भएको छ । अर्कोतिर आपराधिक गतिविधि मौलाउने अनि राज्यकोष लुट्ने काम पनि यस्तै धन्दाबाट संचालनमा आएको छ । अतः राज्यले प्राकृतिक स्रोत र साधनको दोहनमा उत्रनेहरु माथि निर्ममता पूर्वक कारवाही गर्नुपर्छ । आपराधिक गतिविधिलाई निस्तेत पार्नुपर्छ अनि त्यस्ता तत्वहरुसँग घाँटी जोड्ने राजनीतिक नेतृत्वलाई कानूनी तवरले नाङ्गेझार पार्नुपर्छ । घाट र खानीबाट हुने अपराध रोकिएन भने यसले ठूलो दुर्घटना, क्षति र वातावरणीय समस्या ल्याउँछ भन्ने बुझ्न ढिला गर्नुहुँदैन ।