गत बर्षातमा नेपाल भरमा सबैभन्दा धेरै मानवीय क्षति बागलुङमा भयो । ढोरपाटन पहिरो देखि निसीखोला, तमानखोला, काठेखोला लगायतमा भएका ठूला घटनाहरु बाढीपहिरोका थिए । ती सबै बाढी पहिरो प्राकृतिक प्रकोप जस्ता देखिएपनि मानवसिर्जित थिए । अर्थात मानवीय कमीकमजोरी, हेलचक्र्याई जस्ता कारण हुन् । बिशेषगरी सडक खन्दा जथाभावी खनिने, नाली नबनाउने र पानी तर्काउने व्यवस्था नहुने कारणले धेरै घटना भएको स्पष्ट थियो ।
किन बर्षातमा मात्रै सडक खनिन्छ ? किन जोखिम न्युनिकरणकालागि काम गरिंदैन भन्ने अध्ययन भएको पनि देखिंदैन । भैहालेपनि असार मसान्तमा काम थाल्ने, डोजर चलाउने प्रवृत्तिले यो समस्या सिर्जना गरेको स्पष्ट छ । तर कसैलेपनि यो भन्न सकिरहेका छैनन् । समयमा योजना सम्झौता नहुने, समयमा नसकिने, बजेट फ्रिज हुने जस्ता समस्यापनि धेरै बर्षदेखि खेप्दै आएको बिषय हो ।
आर्थिक बर्ष साउनदेखि सुरु भएपनि लामो समय सम्म अख्तियारी नभएको, बजेट आउने नआउने यकिन नभएको जस्ता बाहनामा योजना सम्झौतामा ढीलाइ हुँदै आएको छ । जसले गर्दा बर्षातमा हतारहतार काम गरेर असार मसान्तमा सक्नुपर्ने बाध्यता नेपालमा छ । कतिपय काम बर्षातमा गर्दा गर्दै भत्कने, पहिरो खस्ने र फरफारककालागि नक्कली बील भरपाई बनाउनुपर्ने सम्मको समस्या पर्ने गरेको छ । असार मसान्तमा नगरपालिका र गाउँपालिकामा कसैलाई फुर्सद हुँदैन । जस्तो बीलभरपाई आएपनि सदर गरिदिने प्रवृत्ति छ । काम भ्याइ नभ्याइ भएपनि हेरेर साध्यपनि नलाग्ने प्रशासकहरुनै बताउँछन् ।
यस्तो प्रवृत्तिले सयौं बर्ष सम्म नेपालमा काम नहुने निश्चित छ । भएको काम पनि भत्कने खतरा त्यसले बिनास निम्तने जोखिम त उत्तिकै छ । यस्तो प्रवृत्तिले राज्यको पैसा दुरुपयोग हुनेकुरा पनि छदैंछ । समयमा बिकास नहुने, बिकासको नाउँमा बिनास हुने कारण थाहा भएरपनि किन यो प्रवृत्ति त्याग्न सकिएको छैन ? यो प्रश्न आम नागरिकमा उठ्न जरुरी छ । जनप्रतिनिधिमा र जानकार सामाजिक अगुवामा पनि आउनुपर्नेदेखिन्छ । शायद यो सबैलाई थाहा छ, सबैले वेवास्ता पनि गरिरहेका छन् ।
यस्तै प्रवृत्तीकाबीच बागलुङ नगरपालिकाले वडा तहमा पुगेर योजना सम्झौताको अभियान थालेको छ । यो अभियानले केही हदसम्मकालागि भएपनि बिनास र बिकृति रोक्न सहयोग गर्न सक्छ । वडा तहमा पुगेर योजना सम्झौता गर्दा प्रशासक र प्राविधिकले फिल्ड देख्छ । उपभोक्ताहरु गाउँमै हुन्छन् । उनीहरुले आवस्यक कागजात नपुगेको खण्डमा तत्काल घरै पुगेर ल्याउन पनि सक्छन् । के के कागजात भयो भने मात्रै योजनाहरु सम्झौता हुन्छन् ? सम्झौता भएपछि के काम गर्नुपर्छ भन्ने अनुशिक्षण पनि नगरपालिकाले दिएको छ । यो क्रमले सदरमुकम आएर बस्ने, योजना सम्झौतामा ढीला हुने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नेछ । त्यतिमात्र हैन उपभोक्ता समितिका अगुवाहरुले मात्रै योजनाको पत्तो पाउने, अरुलाइ थाहै नदिने अबस्थाको पनि अन्त्य गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
उपभोक्ता समितिमा अनिवार्य महिला राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई यसले अलि सहज पनि बनाउने छ । बजार झरेर योजना सम्झौता गर्ने फुर्सद ग्रामीण महिलामा अझै छैन । त्यसैले उनीहरुले गाउँमै केही बुझेर मात्र हस्ताक्षर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि सिक्न पाउनेछन् । यो अभियान अब सबै पालिकाहरुमा पुग्नुपर्छ । जसको कारण उपभोक्ता मार्फत हुने काममा पारदर्शीता र गुणस्तरवृद्धि हुने देखिन्छ ।