प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुको संयोजकत्वमा फाँडफाँड हुने पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको अन्तिम मिति सकिएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य संयोजक र समानुपातिकमा परेका प्रतिनिधि तथा राष्ट्रिय सभाका सांसद सदस्य रहने गरी स्थानीय तहका प्रमुख र जिल्ला समन्वयका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरु समेतको सहभागितामा बाँडफाँड हुने चार करोड रुपैयाँ गण्डकीका अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रमा बाँडिएको छ । स्थानीय तहलाई साक्षीको रुपमा राखेर प्रतिनिधि तथा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुको हालीमुहाली हुने यो कार्यक्रममा स्थानीय तहले गक्ष अनुसारको सहभागिता जनाउनुपर्छ । अन्यथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जाँदैन । पहिलेको सांसद विकास कोषलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउनका लागि नाम परिवर्तन गरेर वितरणको विधिसमेत परिवर्तन भएको भए पनि कार्यशैलीमा भने पुरानै प्रवृत्ति हाबी छ । जुन यसपटकको बाँडफाँडमा समेत देखियो ।
जनताको बिचमा गएर समस्याको विषयमा छलफल र बहस गरेर मात्रै बाँड्दा प्रभावकारी हुने बजेट गण्डकीका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा जिल्ला सदरमुकामका होटल तथा राजनीतिक दलका कार्यालयका साँघुरा कोठाबाट वितरण भएका छन् । प्रभावकारी काम हुन नसकेको भनेर जनस्तरबाट आलोचना बोकीरहेको यो कार्यक्रमलाई प्रभावमुखी बनाउन बन्द कोठामा भएको बाँडफाँडले सक्दैन । परम्परागत र कर्मकाण्डी योजनामा विनियोजन तथा बाँडफाँड भएको यसपटकको पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको पनि उपलब्धी सुन्य हुनेमा दुईमत रहेन । निर्वाचनको समयमा गरेका प्रतिवद्धता सहभागि भएको पार्टीको घोषणा पत्रमा उल्लेखित सबै भुलेर जनप्रतिनिधिहरु्रले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हानिरहेका छन् ।
जुन हाम्रो राजनीतिक समुदायको लागि हानिकारक छ । अहिले बाँडफाँड भएको बजेटले कार्यकर्तापंक्तीमा सन्तुष्टि होला तर कनिकासरी बाँडिएको बजेटले सर्वसाधारणमा विकासको गन्ध समेतको आशा छैन । कार्यक्रमलाई मितव्ययी बनाउन बनाईएको कार्यविधिले तोकेको अन्तिम सिमासम्म पुगेर योजनाहरुको छानौट र बजेट विनियोजन भएका छन् । योजनाहरुको लगत स्टमेट तयार गर्दामात्रै खर्च हुने बजेटसमेत नपुग्ने गरी भएको विनियोजनले त्यो योजनाको उपलव्धी कसरी आशा गर्न सकिन्छ । एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा ३० वटासम्म घटिमा दश लाखका योजना बनाउन पाउने व्यवस्था छ । यसको अर्थ त्यो होईन कि ३० वटा योजना हुनैपर्छ । प्रभावग्रही र सारभुत ठहरिएका योजनामा साझेदारी गरेर मन फुकाउन किन सकिएन । संसार कोरोना महामारीको चरम उत्सकर्षमा छ । जसको प्रभाव हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकका न्युन आय भएका नागरिकमा नराम्रो गरी परेको छ । पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमले के ति कोरोना प्रभावितहरु देखेन ? सामान्य उपचारको प्रबन्धका लागि आवश्यक पूर्वाधार र व्यवस्थापनमा कार्यक्रमको बजेट राख्न नहुने हो र ?
पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तरगत विनियोजन भएका योजना तथा ती योजनाहरुको भित्रीपाटोमा लुकेका धेरै अन्तरंग आशयहरु छन् । नागरिक तहबाट कार्यकर्ता रिझाउनका लागि बनाईएको भनेर आरोप खेपिरहेको पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्यहरु र यो कार्यक्रमका अन्य सदस्यहरु अब सोच्ने बेला आएको छ । नागरिकको जनजीविकासँग जोडिएका काममा यस्ता रकमहरुको खर्च होस् । जसका कारण नागरिकले राहतको महशुस गरुन् । तीनै तहका सरकारको आँखा नपरेका क्षेत्रमा यो कार्यक्रमको आँखा पुगेमा मात्रै यसको प्रभावकारिता आशा गर्न सकिन्छ ।