कोभिड–१९ को महामारी अन्त्यको आशा पलाएको छ तर कहिले भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ । कोरोनाले सिंगो विश्व आक्रान्त हुँदा मान्छेको मृत्यु भएको छ, अर्थतन्त्र डाँवाडोल भएको छ । यो भाइरसले मान्छेको ज्यान मात्र लिएको छैन, दिनचर्यामा परिवर्तन ल्यादिएको छ, अर्थतन्त्र संकुचनमा पारिदिएको छ । कोरोनाले राजनीतिक परिदृष्यलाई पनि प्रभावित गर्न भ्याएको छ । अमेरिकाजस्तो देशमा चुनावी एजेण्डा बन्न सफल कोभिडको नदेखिएका असर र यसले बनाएका घाउहरुबारे अहिलेसम्म खासै चर्चा हुन सकेको छैन । विद्यालय बन्द छन्, मान्छेका चाहनाहरु खुम्चिएका छन् । आर्थिक अभावले गर्दा हातमुख जोर्न समस्या परेको छ । मानिसको मथिङ्गल नै खल्बल्याएको यो भाइरसको प्रभाव र असर लामो समयसम्म रहने निश्चित छ । मनोवैज्ञानिक रुपले यसले कहाँ, कसरी र कसलाई असर पु¥यायो र पु¥याउँदै छ भन्ने विषयमा अनुसन्धान होला, यसका दुष्प्रभावहरु देखिएलान् पनि । एउटा कुरा के सत्य हो भने, कोरोना कालखण्डमै यसले सबैभन्दा बढी न्यून आय भएको परिवार, महिला, बालबालिका र दलितलाई असर पु¥याएको प्रष्ट भएको छ ।
गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र अनौपचारिक सेवा केन्द्र ( इन्सेक) बागलुङले आयोजना गरेको कार्यक्रममा विभिन्न अध्ययनको हवाला दिँदै यो कालखण्डमा जातीय र लैङ्गिक हिंसा बढेको जानकारी दिए । लकडाउनको बेला जागिर गुमाउनेमा महिला, सामाजिक रुपले पछि पारिएका कथित दलित तथा न्यून आय भएका व्यक्ति भएकाले पनि उनीहरु हिंसाको चपेटामा परेको उनीहरुको भनाई थियो । तथ्यगत रुपमा सबै कुरा बाहिर नआए पनि यो कालखण्डमा घटेका घटनाहरुले देखाएको वास्तविक ऐना यही हो । अभावले असन्तुष्टि निम्त्याउँछ, असन्तुष्टिले आक्रोस जन्माउँछ अनि जो कमजोर र होँचो छ उही त्यसको शिकार हुन्छ । परापूर्व कालदेखि यो चल्दै आएको कुरिति हो । समाजबाट यो कुरितिलाई हटाउनै पर्छ । तर, दुःखका साथ भन्नुपर्छ सामाजिक न्याय तथा उत्थानको लागि भन्दे चालिएका विभिन्न कदमले पनि यो कुरिति हटाउन सकेको छैन ।अर्कोतर्फ, यस्ता प्रकृतिका धेरैजसो यस्ता घटनाहरु बाहिर आएकै छैनन्, जति आएका छन्, उनीहरुले पनि न्याय पाउने अवस्था छैन । यसले गर्दा मानिसहरु पीडा लुकाएर, आँशु पिएर बस्न बाध्य छन् । हिंसा गर्नेहरु खुलेआम छाती फुलाएर हिँड्न पाएका छन् । जुनसुकै प्रकारका हिंसाहरुलाई दण्डित गर्नुपर्छ । अपराध गर्नेहरुले सजाय पाएनन् भने दण्डहीनता मौलाउँछ । झन, कठीन परिस्थितिमा त दीनहीनहरुलाई बढी ख्याल गर्नुपर्छ । राज्यका निकायहरुले उनीहरुको संरक्षण गर्नुपर्छ । यसो हुन नसकेमा दण्डहीनता झन मौलाउँछ । कोरोना कालखण्डको कुरा गरिरहँदा, यसले दूरगामी अनि एउटा वर्गलाई अझै समस्यामा पार्ने निश्चित देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले कोरोनासँगै गहिरिएका घाउहरुमा मल्हमपट्टी लगाउने काम गर्नुपर्छ । सामाजिक संघ÷संस्थाहरुले मनोसामाजिक परामर्शदेखि चेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्छ । खासगरि महिला र जातीय उत्पीडनमा परेकाहरुलाई न्याय दिलाउँदै दोषीउपर कारवाही गर्नुपर्छ ।