प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हठात संसद भंग गरिदिएका छन् । ताजा अभिमत लिने नाउँमा उनले लोकतन्त्रको घाँटी निमोठेका छन्, जनमतको घोर अपमान गरेका छन् अनि स्थायित्व चाहने जनतालाई निराश बनाउँदै सर्वसत्तावादी सोच प्रकट गरेका छन् । उनको अलोकतान्त्रिक कदममा ल्याप्चे ठोकेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘साझा संस्था’ को गरीमा माटोमा मिलाइदिएकी छन् । उनी देखिने गरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाभित्रको एउटा गुटको व्यक्ति बनिदिएकी छन् । आमजनताको औंला सर्वोच्च संस्थाप्रति उठने वातावरण राष्ट्रपति स्वयंले निर्माण गरिदिएकी छन् । संविधानको संरक्षकको भूमिकाबाट उनी स्वखलित बनेकी छन् ।
पछिल्ला केही दिनयता राजनीतिक घटनाक्रम तीव्र र उल्टो गतिले विकास भए । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र देखिएको विवादका बीच प्रधानमन्त्री केपी ओली अप्ठेरोमा परे । उनले अप्ठेरो फुकाउने भन्दा पनि आफैले बनाएको संविधानको अपव्याख्या गर्दै सत्ता टिकाउने गलत बाटो रोजे । संसद विघटनजस्तो गलत निर्णय गरेर उनले संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरिदिए । भलै, उनले ताजा जनमतको लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेका छन् । तर, नियत प्रष्ट छ, ओली निरंकुशतन्त्र चलाउन चाहन्छन् । चुनावप्रति उनको प्रतिवद्धतामा शंका गर्ने प्रसस्त ठाउँहरु छन् । उनी आफू इतरका सबैलाई सिध्याउन र लोकतन्त्रको गला निमोठेर भए पनि नयाँ तानशाहको पगरी गुथ्न चाहन्छन् । समस्या नेकपाभित्र थियो, नेकपाभित्रको समस्याको समाधान त्यही खोजिनुपथ्र्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिवद्धतामा शंका नगर्न सार्वजनिक रुपमा दिएको चुनौति त्यहीँ प्रमाणित गर्नुपथ्र्यो । तर, उनले त्यसो गरेनन्, १४ वर्ष लोकतन्त्रको लागि लडेको फुइँ लगाउँदै आएका ओलीले जीवनको उत्तरार्धमा आफ्नो प्रतिवद्धता बिर्से । पार्टीभित्र र सदनमा आफूलाई पुष्टि गर्नेतर्फ उनको ध्यान गएन । सदनमा बहुमत शिद्ध गर्नेतर्फ उनले सोच्दा पनि सोचेनन् ।
त्यतिमात्र हैन, प्रधानमन्त्री ओलीले सदन विघटनसँगै अकण्टक राज्य चलाउने सपना मात्रै देखेका छैनन्, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संवैधानिक पदमा आफू निकटका व्यक्तिको नियुक्ति गरी निरकुंश शासकभन्दा आफू कम नभएको सन्देश दिएका छन् । उनको यो नियुक्तिमा शाही आयोगको शैलीमा आफ्ना प्रतिद्धन्द्धीविरुद्ध प्रयोगमा लगाउने नियत देखिएको छ । उनको यो कदम झन गम्भीर देखिएको छ ।
लोकतन्त्रमा जनता नै सर्वोच्च हुन्छन् । राजा ज्ञानेन्द्रले नारायणहिटी छाडेको धेरै भएको छैन । प्रधानमन्त्री ओली राजा ज्ञानेन्द्रको जस्तो उदारता देखाउने मामिलामा पनि चुकेका छन् । यसले गर्दा देशमा अनिश्चयको कालो बादल मडारिन पुगेको छ । तरल बनेको राजनीति, ओलीले एकपछि अर्को गर्दै चालेका कदमहरुले त्यो अनिश्चयता बढेको छ । आउँदा दिनमा ओलीले पार्टीभित्र र बाहिरबाट पक्कै दवावको सामना गर्नुपर्नेछ । कानूनी रुपले पनि उनीमाथि चुनौति थपिने नै छ । यो मुद्दामा पक्कै अदालतको ढोका ढक्ढक्याइने छ । यसको आंकलन उनीजस्तो चतुर खेलाडीले नगर्ने कुरै भएन । तर, उनी पछिल्लो कदमले चतुरभन्दा पनि धूर्त राजनीतिज्ञमा दर्ज भएका छन् । महान बन्ने अवसरलाई हातबाट जानाजान फुस्काएर इतिहासको कलंकित पात्र बन्ने बाटो उनले रोजेका छन् । बाँकी फैसला त जनताले नै गर्नेछन् ।