संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणाले देशको राजनीतिक परिदृष्य बदलिएको छ । बदलिँदो परिदृष्यका बीच सबैको ध्यान यतिबेला सर्वोच्च अदालततिर सोझिएका छन् । संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १२ वटा रिट दायर भएका छन् । यो प्रकरणको न्यायीक निरुपणले मात्रै चुनाव हुने÷नहुने निक्र्योल गर्ने भएकाले पनि अदालतको निर्णयको व्यग्र प्रतीक्षा भएको हो । सदन विघटनविरुद्ध दायर भएका रिटउपर हुने सुनवाई र अन्तिम फैसलासम्म देशको राजनीति तरल अवस्थामै रहने पक्का छ । प्रधानमन्त्रीले जनताबाट चुनिएकाले जनताकहाँ जानु आफ्नो अधिकार तथा नैतिकता दुबै भएको दोहो¥याइ रहँदा संविधानले परिकल्पना नगरिएकाले सदन विघटन बदर हुने एउटा पक्षको जिकिर छ । यही बीचमा सदन विघटनको घोषणा भए पनि सदन ब्यूँतिने कानूनी आधारहरु भएको तर्कहरु पनि भएका छन् । यी र यावत् मुद्दाको छिनोफानो अदालतबाट नै हुने हो । तर, अदालतको निर्णयभन्दा अघि गरिने कसरतहरु र राजनीतिक दलहरुभित्र देखिएको विग्रहले संस्थागत हुन थालेको संघीयताको जरा हल्लाउने हो कि भन्ने आशंका भने बढाएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनछि उत्पन्न कम्पन प्रदेश सरकारसम्म आइपुगेको छ । नेकपाभित्रको बिग्रहले निम्त्याएको विषमता अब केन्द्रमा मात्रै र पार्टीको नेतृत्व पंक्तिमा मात्रै सीमित रह्यो भन्ने भ्रम पनि हटेको छ । किनकि, सत्तारुढ पार्टीका फरक पक्षहरु फरक मागसहित सडकमा आएका छन् । उनीहरु भावनात्मक रुपले पार्टी दुईवटा बनेकोमा निश्चिन्त देखिन्छन् । गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ स्वयंले पनि एउटा पार्टी दुईवटामा विभक्त भएको स्वीकारेका छन् । यो स्वीकारोक्तिले प्रदेशहरुमा अहिले रहेको समीकरण बदलिन सक्ने संकेत गरेको छ । देशका ७ मध्ये ६ वटा प्रदेशमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( नेकपा) को सरकार रहेको छ । यसअघि नै कर्णाली प्रदेशमा यसअघि नै सरकार परिवर्तनको प्रयास भएको सन्दर्भ फेरि स्मरणमा आएको छ । एउटा पार्टी नै नरहेपछि निश्चित हो, त्यहाँ हिजोको समीकरणले काम गर्दैन । हिजोको समीकरण भत्कँदा प्रदेश सरकारको संरचनामा परिवर्तन हुनसक्छ । प्रदेश सरकारहरुको संरचनामा परिवर्तन आयो भने वा प्रदेश सरकारहरु पनि संघीय संसदकै अवस्थामा पु¥याउन खोजियो भने त्यसले के परिणति निकाल्ला भन्ने जिज्ञासा आम नागरिकमा हुनु अस्वभाविक हैन । प्रदेश सरकारहरुले आउँदो फागुनमा ३ वर्ष पूरा गर्दैछन् । प्रदेश सरकारहरु अहिलेको संघीयतका उपज हुन् । नजिकको सरकारको अनुभूति गराउने दायित्व पनि प्रदेश सरकारकै हो । तर, संघीय संसदको रोग प्रदेशसम्म आइपुगेमा यहाँ पनि कचिँगलो उत्पन्न हुनसक्छ । यसले अन्ततः निम्याउने भनेको दुर्घटना नै हुन्छ । त्यस्तो परिस्थितिमा अमुक पार्टीको सरकार बन्ने वा बिग्रने भन्ने हुँदैन । त्यहाँ संघीयताको मूल्य र मान्यताहरु पनि हल्लन पुग्छन्, संघीयताका जरा हल्लिन पुग्छन् । प्रादेशिक एक सदनात्मक प्रदेशसभा तथा प्रदेश सरकारलाई केन्द्रले विघटन गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्थ छ । कथंकदाचित प्रदेश सरकारहरुले संघीय संसदको नियति भोगे भने पनि यो संविधानले स्थानीय सरकारहरु विघटनको कल्पना गरेको छैन । स्थानीय सरकारहरुले निर्वाध आफ्नो काम गर्न पाउने छन् । यस मानेमा, अब संघीयताको जरो भनेको स्थानीय तह नै देखिएका छन् । राजनीतिक दलहरुभित्र देखिएको विमतिको विग्रह स्थानीय तहसम्म नपुगोस्,त्यहाँ मनोमालिन्यको स्थिति नआओस् ।