जिल्लाका ठूला र राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरु बर्षौदेखि अलपत्र अबस्थामा छन् । कतै ठेकेदारको लापरबाही छ, कतै बजेट नपाएर काम रोकिएका छन् । कतिपय योजनामा स्थानीय अबरोध पनि नभएको होइन । तर समग्रतामा बाहानाबाजीमा काम चोर प्रवृत्ती बढी छ ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग, कालीगण्डकी करिडोर, ढोरपाटन सालझण्डी सडक मात्र हैन, यहाँका अन्य धेरै योजनामापनि यो समस्या छ । अर्थात बिकास निर्माणमा ढीलाईको मुख्य कारण हाम्रा विभिन्न प्रात्र र प्रवृत्तिहरु रहेका छन् । यो समस्यालाइ समाधान गर्न अहिले सम्म कसैले ठोस चासो राखेको पाइदैन । गण्डकी प्रदेशका मुख्य मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले त ठेकेदारलाई काममा लगाउन कसले रोक्यो मन्त्री ज्यू ? भनेर सार्वजनिक सभामा भाषण गरेका छन् । उनको यो आसयमा के देखिन्छ भने देशको उच्च पदस्थसम्म ठेकेदारहरुको रजगज छ । यो रजगजमा राज्यका धेरै संयन्त्रहरु मुछिएका छन् । लामो समय सम्म काम अलपत्र पर्ने, गुणस्तरहिन काम गर्ने र बर्षात लागेपछि मात्र काम देखाउने प्रवृत्तीले नेपालको बिकासमा सबैभन्दा बढी समस्या आएको प्रष्ट भएको छ ।
यस्ता गतिविधिका धेरै उदाहरण छन् । कोरोना संक्रमणले नेपाल मात्र हैन संसारको अर्थव्यवस्थामा असर गरेको छ । तर संक्रमणको दर घट्दो भएपछि बिकास निर्माणले गति लिनु पर्ने हो । तर अधिकांस स्थानमा कामचोर प्रवृत्ती अन्त्य भएको छैन । काम नगर्ने प्रवृत्तीलाई अहिले पनि शासक, ठेकेदार र कर्मचारीतन्त्रमा कोरोनाको बाहना बनाउने गतिलो हतियार भएको छ । यो हतियारले काम गरेसम्म नेपालीको बिकासको चाहना पुरा हुने अबस्था छैन ।
नेपालमा बिकास निर्माणमा कर्मचारीतन्त्रको जरोले पनि काममा बाधा पुगेको सार्वजनिक रुपमा चर्चा भैरहेका छन् । संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत बिकासमा पनि कर्मचारीतन्त्रमा रहेको जडशुत्रवादी चरित्र बाधक भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । अहिले पनि नेपाल सरकारले ५० हजार कर्मचारी आफ्नो मातहतमा राखेको छ । जवकी मुख्यमन्त्रीहरुको सुझाव अनुसार संघमा २० हजार भए पुग्ने र बाँकी प्रदेश र स्थानीय तहमा पुग्नुपर्नेछ । तर कर्मचारीतन्त्र मात्र नभइ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकालागि लडेको राजनीतिक नेतृत्व पनि त्यसैमा रुमलिएको छ । जसको कारण स्थानीय पालिकाले गरेको सुधारको योजनाहरु सफल हुन सकेका छैनन् ।
केन्द्रीय नेतृत्वले अधिकांस बैठक र छलफलमा गाउँको बिकास निर्माण, जनताको जीविकाको सबाल भन्दा गुटउपगुट, नाफा घाटा लगायतका बिषयलाई प्राथमिकता बनाएको छ । फलस्वरुप अहिले पनि संघियताको मर्म अनुसारको बिकासको प्रतिफल जनतामा पुगेको छैन । यो बेलामा जनताको मन जित्ने काम गर्नुपर्ने राज्यका निकाय संघियता सफल पार्ने भन्दा असफल पार्ने शैलीमा प्रस्तुत भएका छन् । जसको कारण अहिले राज्यव्यवस्था बिरोधी गतिविधि पनि बढ्न थालेका छन् । जनताले अनुभूति गर्ने गरी काम गर्न अझै जनप्रतिनिधिले नसकेको प्रष्ट देखिएको छ । स्थानीय पालिकामा अधिकार र बजेट प¥र्याप्त नभएसम्म अब यो समस्या समाधान हुने देखिंदैन । गौरवका आयोजनाहरुमा भने राज्यको निकाय निर्मम भएर देखिने बेला आएको छ । समयमै निर्मम भएर अनियमितता, ढीलासुस्ती र भ्रष्ट्रचार बिरुद्ध नलाग्नेहो भने राज्यव्यवस्थानै ध्वस्त हुने खतरा बढेको छ । यो खतरा आयोभने बर्षौदेखिका संघर्षका उपलब्धी समेत गुम्ने खतरा छ ।