संसद विघटनको पराकम्पले यतिबेला प्रदेश सरकारहरु पनि प्रभावित भएका छन् । पराकम्प कति बलियो छ भने, सानो अंकगणित मिलाए सत्ता जोगिने निश्चित भएका गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पनि आफ्ना सत्ता जोगिनेमा ‘निश्चिन्त’ बन्न सकेका छ्रैनन् । कर्णाली, बागमती प्रदेश नम्बर १ मा त पराकम्पले सत्ता हल्लाइसकेको छ । पराकम्पको धक्का सुदूरपश्चिममा पुग्दा त्यहाँ सांसदको टाउको गन्न थालिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जति तर्क र जिकिर गरे पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेर संसद भंग भएको प्रष्ट भएको छ । प्रधानमन्त्री स्वयंले आफ्नै पार्टीभित्रबाट काम गर्न नदिइएपछि सदन विघटन र ताजा जनादेशको बाटो रोजेको बताएर कुरा प्रष्ट पारिदिएका छन् । उनको कदम वैध वा अवैध भन्ने मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । तर, प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको अस्त्र प्रयोग गरेपछि संघीयताको संरचना र जग चाहिँ हल्लिएको छ । व्यवस्था विरोधीहरुले टाउको उठाउने मौका पाएका छन् । २०७२ सालमा संविधान जारी हुँदा ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ पु¥याउने संघीय संरचना बनेको उद्घोष गरियो । सीमान्तकृतको अधिकार रक्षा र राज्यको नीति निर्माण तहमा सहभागिता हुने ठोकुवा भयो । तीन वर्षअघि भएको निर्वाचनसँगै संघ,प्रदेश र स्थानीय तह अस्तित्वमा आए । अधिकारसहितका यी तीनवटै सरकारले आफ्नो चौथो वार्षिकोत्सव मनाउने बेला÷आफू नजिकको सिंहदरबार हौं भन्ने पुष्टि गर्ने बेला चाहिँ अनिष्ट भएको छ । ती सिंहदबार हिजोजस्तै केन्द्रको कठपुतली र अमूक व्यक्तिको लहडले ढल्ने तासका पत्ता त हैनन भन्ने प्रश्न उठेको छ । किनकि, प्रधानमन्त्री स्वयंले प्रदेशमा भएको समीकरण बदल्ल खोजिए आफू थप कदम चाल्न बाध्य हुने घोषणा गरिसकेका छन् । उनको अन्तर्य भनेको आफू प्रतिकूल भए प्रदेश सरकार पनि विघटन गर्छु भन्नु नै हो । यद्यपि, अल्पमतका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसके मात्र प्रदेशसभा भंग हुने संवैधानिक प्रावधानले केही ढाडस दिएकै छ ।
कुरा गण्डकीमै मात्र सीमित राख्दा मुख्यमन्त्री तत्काल अहिलेको समीकरण भत्काउने पक्षमा छैनन् । सत्तामा हुनेहरुले आफू त्यहाँ रहिरहँदासम्म समीकरण भत्काउन्नँ भन्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । यो स्वभाविक हो । तर, आफू सत्तामा नरहने अवस्थामा उसले के गर्छ भन्ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय हो । संघीय प्रणालीलाई साँच्चिकै माया गर्ने हो भने, आफैले लडेर ल्याएको व्यवस्थामा हुने उचनिचलाई सहर्ष स्वीकार्ने हो भने मुख्यमन्त्रीले आफ
सत्ताबाट हट्ने परिस्थितिलाई पनि स्वीकार्नुपर्छ । तर, गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि आफ्नो सत्ता हल्लिए ‘न रहे बाँस, न बजे बाँसुरी’ भनेजस्तै सदन भंगतिर नै जानसक्ने संकेत गर्दा संघीयताप्रतिको उनको निष्ठामा पनि शंका गर्ने ठाउँ उब्जिएको छ । मुख्यमन्त्री गुरुङले यो अवस्थामा संयमता अपनाउनैपर्छ । हुन त, उनले अविश्वासको प्रस्ताव आए सामना गर्न तयार रहेको बताएर आशंकालाई केही मत्थर पारेका छन् । तर, यति मात्र पर्याप्त छैन । संघीयताका हिमायती भएको नाताले उनले केन्द्रको पराकम्पकै कारण आफू हल्लिए पनि व्यवस्था हल्लन दिन्नँ भन्ने अठोट लिनुपर्छ । अरु प्रदेशमा के हुन्छ भन्ने हैन, आफू उदाहरण बन्नुपर्छ । प्रदेश सरकारको अस्तित्व नै खतरामा पर्ने वा यो प्रणालीप्रति अविश्वास जगाउने काम भयो भने पुगिने उल्टो र अध्याँरो गल्लीमै हो । त्यसले सबैलाई निल्नेछ भन्ने बेलैमा मनन गर्नुपर्छ ।