आङ लुकाउने ठाउँको चाहना सबैसँग हुन्छ । तर,दुर्भाग्य ! नेपालमा आफ्नै लालपूर्जा भएको झुपडीमा आङ लुकाउन नपाउनेको संख्या ठूलै रहेको छ । देशका अधिकांश सहर पस्नासाथ सुकुम्बासी बस्ती यसको उदाहारण हो । त्यसो त,मुक्त कमैया, सदियौंदेखि भूमिहीन सुकम्बासी तथा बाढीपहिरो र भूकम्प पीडितहरुसँग पनि लालपूर्जा भएको जग्गा छैन । अर्कोतिर सुकुम्बासी, मुक्त कमैया, भूकम्प पीडित र बाढी पीडितको नाममा ऐलानी जग्गा हडप्नेहरुको पनि कमी छैन । उनीहरुको नाममा राजनीति गर्नेहरुको त कुरै नगरौँ ! व्यवस्थित बसोबासको नारा दिएर उनीहरुलाई सधैँ भोट बैंकको रुपमा प्रयोग गर्ने र आफू सत्तामा पुग्न भ¥याङ बनाउने परिपाटी वर्षौँदेखि चल्दै आएको छ ।
देशका हरेक जिल्लाहरुमा सुकुम्बासी समस्या छ÷देखिएको छ । सदियौंदेखि सीमान्तकृत बनेका र आफू बसेको जग्गाको लालपूर्जा पाउनबाट बञ्चित बनेका वास्तविक पीडितदेखि सित्तैमा जग्गा पाइन्छ भनेर सहरतिर सरकारी जग्गा, बन ओगटेकाहरु पनि सुकुम्बासीमा दरिएका छन् । बाढीपहिरोले बस्ती बगाउँदा, भूकम्पले टेकेको जमिन छियाछिया बनाउँदा भूमिहीन बनेकाहरु, वर्षौ कमैया बनेर स्वतन्त्रता पाउँदा हात रित्तो भएकाहरुको पीडा साँच्चिकै पीडादायी रहेको छ । उनीहरुको बारेमा बोलिदिने कोही छैन । बोल्नेहरुले पनि आवश्वास बाँड्नेबाहेक माखो मारेका छैनन् । पीडामा मल्हम लगाउनेभन्दा पनि उनीहरुलाई ंउपयोग गर्ने रणनीतिले यो समस्या अहिलेसम्म पनि समाधान हुन सकेको छैन । समस्या पञ्चायतकालमै थियो र पञ्चायतपछि झन मौलाएको छ । उदाहरणको लागि,शुक्लागण्डकी नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका भूमिहीनहरुलाई नै हेरे पुग्छ । वर्षौँदेखि त्यहाँ बस्दै आएका अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई राजनीतिक नेतृत्वले पटक–पटक सुकुम्बासीमा दर्ज गरायो । अवास्तविकलाई पनि सुकुम्बासी बन्न उक्सायो । लालपूर्जा दिने आश्वासन बाँड्यो । आश्वासन बाँड्नेमा मन्त्रीदेखि स्थानीय तहका नेतासम्म थिए । तर, उनीहरुको आश्वासन पूरा भएन । वर्षौँदेखि त्यहाँ बस्दै आएकाहरुले अझै लालपूर्जा पाएका छैनन् । आफ्नो नाममा लालपूर्जा सिरानी हालेर सुत्ने उनीहरुको चाहना राजनीतिक नेतृत्वको आलटालकै कारण पूरा हुन सकेको छैन । सुकुम्बासी पहिचान भएकाहरुको त यस्तो समस्या छ भने खोला किनारमा दुःखले बसेकाहरु, सुकुम्बासीको दर्ता नभएर बिजुली–पानीजस्ता आधारभूत अधिकारबाट बञ्चित भएका बस्तीमा बस्नेहरुको दुःख कस्तो होला ? यो सहजै अनुमान लगाउने विषय हो । सुकुम्बासी, भूमिहीन, मुक्तकमैया, बाढीपहिरो र भूकम्प पीडितको समस्या समाधान गर्न देशमा पटक–पटक उनीहरुकै नाममा आयोग बने । यी आयोगमा राजनीतिक दल निकट व्यक्ति नियुक्त गरिए । उनीहरुले भूमिहीनको समस्या सल्टाउने वचन दिए तर ती आयोगले कहिल्यै काम फत्ते गरेनन् । यो पटक पनि सुकुम्बासीलगायतका नाममा आयोग गठन भएका छन् । आयोगहरुले काम गरिरहेको दावी पनि गरेका छन् । तर, काम परिणाममुखी हुन सकेको छैन । आयोगले को वास्तविक पीडित हो भन्ने पर्गेल्दा पनि विभेद गरेको गुनासाहरु सुनिएका छन् । भूमिहीनलाई सर्धैं राजनीतिक गोटी बनाउने अभिप्रायका कारण यस्तो भएको हो । यो सरासर गलत मात्र हैन, वास्तविक भूमिहीनमाथि गरिएको ज्यादति हो । यो ज्यादतिको अन्त्य हुनुपर्छ । वास्तविक पीडितलाई ओत लाग्ने ठाउँ दिनुपर्छ र नक्कलीहरुलाई कारवाही गर्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले अठोट लियो भने यो असम्भव पनि छैन ।