संघीय संसद भंग भएको बेला गण्डकीमा भने विशेष अधिवेशन सुरु भएको छ । नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले कोरोना नियन्त्रण तथा उपचारलगायतका विषयमा प्रदेश सरकार असफल भएको जिकिर गर्दै विशेष अधिवेशन माग गरेपछि यो संभव भएको हो । गण्डकीले विशेष अधिवेशन आह्वान गर्दै आफूलाई संसदीय अभ्यासमा अन्य प्रदेशभन्दा पहिलो बनाएको छ ।
संविधानमा प्रदेशसभामा रहेका एक तिहाई सदस्य सदस्यले लिखित माग गरेको अवस्थामा अधिवेशन बोलाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । त्यही प्रावधान अनुरुप सुरु भएको अधिवेशनमा मंगलबार ४ दलका नेताहरुले बोलेका छन् । कोरोना भाइरसको महामारी, कोरोनाले थिचिएको अर्थतन्त्र, बेरोजगारी र बढ्दो महँगीका विषयमा छलफल बोलाइएको प्रदेशसभामा संघीय संसद भंग भएको विषयले प्राथमिकता पायो ।, तर,संसद जिवित रहे त्यहाँ जनताका आवश्यकताहरुबारे बहस हुने रहेछ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न यो अधिवेशन सफल भएको छ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा मत बाँझिदा कार्यसूचि नै बन्न नसकेको अवस्थालाई चिर्दै दलहरुले अधिवेशनमा उठान गरिन लागेका विषयबस्तुलाई साझा संकल्प प्रस्ताव र विशेष प्रस्तावको रुपमा ल्याएर जनताको समस्याप्रति संवेदनशील भएको पनि देखाएका छन् । यो राम्रो पक्ष हो । संकल्प प्रस्तावको रुपमा सदनमा आएको विषयमा अब सबै सांसदहरुले धारणा राख्न पाउने भएका छन् ।
एउटा अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिनापछि अर्को अधिवेशन बोलाउनुपर्ने संसदीय प्रावधान रहेको छ । गएको असोज २६ गते गण्डकीको अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । बर्खे अधिवेशनमै नेपाली कांग्रेसले एक घर एक पीसीआरलगायतका एजेण्डासहित संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । त्यो बेला सत्तारुढ नेकपासँग दुईतिहाई मत थियो ।संकल्प प्रस्तावलाई सत्तारुढ दलको बहुमतले अस्वीकृत गरिदियो । एक घर एक पीसीआर सम्भव नभएको मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जिकिर गरे । तर, जब कोरोना संक्रमण बढ्दै गर्दा कांग्रेसले उठाएको विषय सही रहेछ भन्नेमा नेकपाका सभासद पनि सहमत भए । अहिले नेकपा दुई चिरामा विभक्त भएको छ । दुई चिरामा बाँडिएको नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूह अहिलेको सरकारलाई नै हटाउने दाउमा छ । आफूसँग बहुमत नभएको र नेपाली कांग्रेसलगायतका दलहरुसँग मिल्नुपर्ने बाध्यतासँगै लेनदेन नमिल्दा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएको छैन । विशेष अधिवेशन अविश्वासको प्रस्तावको लागि आह्वान भएको पनि हैन । तर, यो अधिवेशनको सुरुमै संघीय संसद विघटनको मुद्दाले ठाउँ पाएको छ । अधिवेशन जे एजेण्डामा टेकेर आह्वान भएकामे हो, त्यो विषयबारे गहन मन्थन हुनु जरुरी हुन्छ । सदन चलेपछि अन्य विषयहरुको उठान हुनु, सत्तापक्षको आलोचना हुनुलाई अन्यथा ठान्नु हुँदैन । मुख्यकुरा, विशेष अधिवेशन माग र संचालनले संसदीय पद्दतिलाई बलियो बनाउने काम गरेको छ । संघीय संसद विघटनपछि यो पद्दति नै रहन्छ कि रहँदैन भन्ने आशंकाको बादल मडारिएको बेला विशेष अधिवेशनको सबैभन्दा राम्रो पक्ष नै यही बनेको छ ।